काठमाडौं । देशभर पछिल्ला केही दिनयता खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव चर्किँदै गएपछि सर्वसाधारण उपभोक्ताले लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
बजारमा ग्यास सहज रूपमा नपाउँदा उपभोक्ता हैरान बनेका बेला नेपाल आयल निगमले भने ग्यासको आयातमा कुनै समस्या नरहेको तर वितरण प्रणालीमा आएको असन्तुलनका कारण अस्थायी समस्या देखिएको स्पष्ट पारेको छ । निगमले वितरण व्यवस्थापनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन अझै आठदेखि १० दिन लाग्ने जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीपक बरालले ग्यासको आपूर्ति नियमित भए पनि बजारमा माग एकाएक बढेकाले वितरण प्रणालीमा दबाब परेको जानकारी दिए । उनका अनुसार केही महिनासम्म आधा सिलिन्डरका आधारमा गरिएको वितरणबाट पूर्ण सिलिन्डर प्रणालीमा फर्किएसँगै उपभोक्ताले एकैपटक ग्यास लिन थालेका कारण अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको हो ।
बरालका अनुसार निगमले धेरै पहिलेदेखि नै पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि बजारको माग उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने आकलन गरेको थियो । त्यसैअनुसार भारतीय आपूर्तिकर्तासँग थप ग्यास उपलब्ध गराउने विषयमा छलफलसमेत अघि बढाइएको थियो । तर मागको चाप अनुमानभन्दा तीव्र भएपछि वितरण प्रणाली तत्काल अनुकूल हुन नसकेको उनले बताए ।
उनले पछिल्ला केही महिनामा मध्यपूर्व क्षेत्रमा उत्पन्न भू–राजनीतिक तनावले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा असर पारेको स्मरण गराउँदै त्यसकै प्रभावस्वरूप चैतदेखि असारसम्म करिब चार महिनासम्म सात दशमलव एक किलोग्राम तौलको सिलिन्डर वितरण गर्नुपरेको बताए । त्यस अवधिमा ग्यासको उपलब्धता कायम राख्न यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि अहिले सरकारको निर्देशनअनुसार पुनः पूरा सिलिन्डर वितरण सुरु हुँदा बजारमा एकैपटक अत्यधिक माग देखिएको उनको भनाइ थियो । बरालले विगतमा दैनिक ३२ देखि ३३ हजार मेट्रिक टन ग्यास आपूर्ति हुँदा बजारमा खासै समस्या नदेखिएको बताए । तर लामो समयसम्म आधा सिलिन्डर वितरण हुँदा धेरै उपभोक्ताले आफ्नो सिलिन्डर छिट्टै सकिएको अनुभव गरेका थिए । त्यसपछि पूर्ण सिलिन्डर उपलब्ध हुन थालेपछि धेरैले एकैपटक खाली सिलिन्डर भर्न थालेकाले बजारमा असन्तुलन बढेको उनको विश्लेषण छ ।
उनका अनुसार निगमले पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि मासिक माग ४८ देखि ४९ हजार मेट्रिक टनसम्म पुग्न सक्ने आकलन पहिले नै गरेको थियो । यदि चाडपर्व नजिकिँदासम्म पनि आधा सिलिन्डर प्रणाली कायम राखिएको भए त्यसबेला माग झन् बढेर नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने अवस्था आउने भएकाले अहिले देखिएको दबाबलाई व्यवस्थापन गरेर समाधान गर्ने रणनीति अपनाइएको उनले बताए ।
निगमले अहिले ग्यास उद्योग, वितरक र विक्रेतालाई सर्वसाधारण उपभोक्तालाई प्राथमिकतामा राखेर ग्यास वितरण गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ । बरालका अनुसार धेरै उपभोक्ताले आवश्यकता भन्दा बढी ग्यास एकैपटक संकलन गर्न खोज्दा वास्तविक आवश्यकतामा रहेका उपभोक्ता प्रभावित भएका छन् । त्यसैले आवश्यकता अनुसार मात्र ग्यास लिन र अनावश्यक सञ्चय नगर्न उनले आग्रह गरे ।
निगमको भनाइ अनुसार अहिले टेकुस्थित वितरण केन्द्रबाट मात्रै दैनिक करिब २१ सय सिलिन्डर ग्यास वितरण भइरहेको छ । आयात नियमित भइरहे पनि बजारसम्म समान रूपमा पुर्याउने व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको निगमको स्वीकारोक्ति छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले समस्या केवल आयातमा नभई खाली सिलिन्डर पुनर्भरण प्रक्रियामा आएको असन्तुलनसँग पनि जोडिएको बताए । उनका अनुसार चैत महिनादेखि आधा सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि बजारमा रहेका धेरै सिलिन्डर उपभोक्ताको घरमै रोकिए । सामान्य अवस्थामा करिब ३४ लाख सिलिन्डर घुम्ने प्रणाली दोब्बर हुनुपर्ने भए पनि अपेक्षित रूपमा खाली सिलिन्डर उद्योगसम्म फिर्ता आएनन् । मन्त्रालयको प्रारम्भिक अध्ययनले करिब २३ लाख सिलिन्डर समयमै पुनर्भरणका लागि उद्योगसम्म नपुगेको देखाएको उनले जानकारी दिए । ती सिलिन्डरहरू पछि एकैपटक बजारमा आउँदा पुनर्भरणको चाप अस्वाभाविक रूपमा बढेको उनको भनाइ थियो । यसका कारण मासिक करिब ४६ हजार मेट्रिक टन रहेको माग बढेर करिब ६० हजार मेट्रिक टनसम्म पुगेको मन्त्रालयको विश्लेषण छ ।
निगमले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो डेढ महिनामा मात्रै करिब ५० हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास नेपाल भित्रिएको छ, जुन अघिल्ला वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढी हो । साउन महिनामा मात्रै करिब ३१ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको विवरण पनि निगमले सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले दीर्घकालीन समाधानका लागि उपभोक्ताको व्यवहारमा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । सचिव दुवाडीले खाना पकाउने ग्यास पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर भएकाले यसको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्ने धारणा राखे । नेपालमा उत्पादित विद्युत् खाना पकाउने कार्यमा प्रयोग गर्न सके विदेशी इन्धनमाथिको निर्भरता घट्ने र यस्ता समस्या दोहोरिने सम्भावना पनि कम हुने उनको भनाइ थियो ।
हाल देखिएको समस्या समाधान गर्न निगमले भारतीय पक्षसँग सातै दिन ग्यास लोड गर्न अनुमति दिन आग्रह गरेको जनाएको छ । आयातकर्तालाई पनि अधिकतम क्षमतामा ग्यास बोक्ने बुलेट सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ । यद्यपि भारतीय पक्षले मासिक ५० हजार ५०० मेट्रिक टनभन्दा बढी ग्यास उपलब्ध गराउन कठिन हुने जानकारी दिएको निगमले उल्लेख गरेको छ । त्यसका बावजुद अहिले १० देखि १५ हजार मेट्रिक टन अतिरिक्त ग्यास लोडिङ भइरहेको जनाइएको छ । निगमका अनुसार अहिले दैनिक १३३ वटा ग्यास बुलेट भारतबाट नेपालतर्फ सञ्चालन भइरहेका छन् । बरुणी डिपोबाट दैनिक १८ देखि २० वटा गाडी आउने गरेकामा अहिले त्यो संख्या बढेर करिब ३० पुगेको छ । हल्दिया र दुर्गापुरबाट आउने आपूर्तिमा भने त्यहाँ मर्मतसम्भारको कामका कारण केही असर परेको निगमले जनाएको छ । दुर्गापुरबाट काठमाडौंसम्म ग्यास आइपुग्न पाँचदेखि छ दिन लाग्ने, बरुणीबाट दुई दिन र हल्दियाबाट करिब तीन दिन लाग्ने जानकारी पनि निगमले दिएको छ ।
बुलेटको संख्या अझै बढाउन निजी उद्योगलाई ताकेता गरिएको बरालले बताए । उनले एउटै व्यक्तिले पटकपटक विभिन्न वितरण केन्द्रबाट ग्यास नलिन र घरमा आवश्यकभन्दा बढी सिलिन्डर सञ्चय नगर्न आग्रह गर्दै यस्तो प्रवृत्तिले बजारमा कृत्रिम अभाव बढाउने चेतावनी दिए । संसदीय समितिले ग्यास सिलिन्डरको तथ्यांकलाई आधुनिक प्रविधिमार्फत व्यवस्थापन गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । हालसम्म वास्तविक समयमै ग्यास सिलिन्डरको अवस्था हेर्न सकिने प्रणाली नबनेको स्वीकार गर्दै सचिव दुवाडीले अब देशभर रहेका सबै सिलिन्डरको ट्र्याकिङ गर्ने र एकीकृत डिजिटल तथ्यांक तयार गर्ने योजना अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन भएपछि कुन जिल्लामा कति ग्यास पुगेको छ, कुन स्थानमा खाली सिलिन्डर बढी छन् र कहाँ वितरणको दबाब छ भन्ने जानकारी तत्काल प्राप्त हुनेछ । यसले वितरण व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्रालयले उद्योग र वितरकको सहकार्यमा उपभोक्तासँग रहेका सिलिन्डरको विवरण अद्यावधिक गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको छ । संसदीय समितिले यस्तो व्यवस्था एक महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । पुराना ग्यास सिलिन्डरको प्रयोगबाट हुन सक्ने जोखिमबारे पनि मन्त्रालयले जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । उपभोक्ता, सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गरेर सुरक्षित प्रयोगबारे नियमित सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । निगमले देशका सबै जिल्लामा समान अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पारेको छ । गृह प्रशासनमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर प्राप्त विवरणअनुसार ४१ जिल्लामा वितरण अवस्था सामान्य रहेको, २८ जिल्लामा व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको र आठ जिल्लामा समस्या तुलनात्मक रूपमा बढी रहेको जानकारी दिइएको छ ।
संसदीय समितिको बैठकमा सांसदहरूले पनि सरकार र निगमको तयारीमाथि प्रश्न उठाएका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद प्रकाश पाठकले सुरुमा छोटो अवधिका लागि लागू गरिएको आधा सिलिन्डर प्रणाली अपेक्षाभन्दा धेरै समयसम्म लम्बिनु व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको टिप्पणी गरे । उनले अहिलेको अवस्था वास्तविक अभाव हो वा कालाबजारीको परिणाम हो भन्ने विषयमा स्पष्ट अनुसन्धान गर्न आग्रह गरे । अन्य सांसदहरूले पनि उपभोक्ताले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए । यसैबीच एलपी ग्यास उद्योग संघ नेपालले पनि बजारमा देखिएको असहज अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघले ग्यासको आयात अहिले नियमित भइसकेकाले उपभोक्तालाई आत्तिएर अनावश्यक रूपमा ग्यास सञ्चय नगर्न आग्रह गरेको छ ।
संघका अनुसार पछिल्ला चार महिनामा करिब ४५ हजार मेट्रिक टन ग्यास कम आयात भएको, लामो समय आधा सिलिन्डर प्रणाली कायम रहनु र त्यसपछि उपभोक्ताले एकैपटक धेरै खाली सिलिन्डर भर्न खोज्नु अहिलेको असहज अवस्थाको मुख्य कारण हो । संघका अध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठले कम्तीमा एक महिनासम्म पुग्ने ग्यास मौज्दात भएका उपभोक्तालाई तत्काल लाइनमा नबस्न अपिल गरेका छन् । साथै विक्रेतालाई पारदर्शी रूपमा ग्यास वितरण गर्न र उद्योगहरूलाई नियमित रूपमा बजारमा ग्यास पठाउन निर्देशन दिइएको उनले बताए । उनका अनुसार सबै पक्षले संयमता अपनाए बजारको अवस्था केही दिनभित्रै सामान्य बन्दै जाने विश्वास गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
