काठमाडौँ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले १७ वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सँग अर्थतन्त्रको मनोविज्ञान, लगानी विस्तार, बैंकको तरलता व्यवस्थापन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तारका विषयमा छलफल गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रीले २० वटै वाणिज्य बैंकका सीईओहरूलाई छलफलमा बोलाएको भए पनि १७ जना मात्रै मंगलबार अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनको तयारीमा रहेका अर्थमन्त्रीले यसअघि उद्योगीहरूसँग छलफल गरेका थिए । पछिल्लो केही समयदेखि उद्योगी व्यवसायीले बैंकबाट प्रशस्त मात्रामा कर्जा लिएका छैनन् । निजी क्षेत्रले लगानी नबढाउँदा बैकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता) थुप्रिएको छ ।
बैंकको ब्याजदर एकल विन्दुमा छ । सस्तो ब्याजदर हुँदा पनि निजी क्षेत्र कर्जा लिएर लगानी विस्तारमा अनिच्छुक देखिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएका छन् । यही सन्दर्भमा सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई छलफलमा बोलाएका अर्थमन्त्री वाग्लेले लामो भूमिका बाँध्दै छलफलको सुरुवात गरेका थिए । उद्योगीहरूसँग घनिभूत छलफल गरेपछि वित्तीय प्रणालीको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिहरूलाई संवादमा बोलाएको अर्थमन्त्रीले बताएका थिए । उत्पादन, लगानी, बचत, वित्तीय विश्वास र आर्थिक गतिविधिको केन्द्रमा बैंकिङ प्रणाली भएकाले वाणिज्य बैंकहरू अर्थतन्त्रका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संगम रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । अर्थमन्त्रीले भनेका थिए, ‘यहाँ बचतकर्ता पनि आउँछन्, उद्यमी पनि आउँछन्, किसान पनि आउँछन्, उद्योगी पनि आउँछन्, लगानीकर्ता पनि आउँछन् र नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवा पनि आउँछन्। त्यसैले अर्थतन्त्रको वास्तविक मनोविज्ञान, बजारको आत्मविश्वास, लगानीकर्ताको सोच र भविष्यप्रतिको अपेक्षा सबैभन्दा स्पष्टरूपमा यहाँहरूले नै महसुस गर्नुहुन्छ ।’
बजेटमार्फत् आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट दिशा तय गरेको र आफ्नो ध्यान कार्यान्वयनमा रहेको बताएका अर्थमन्त्रीले भनेका थिए, ‘हामी नियामकीय, कानुनी र संस्थागत सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौँ । तर एउटा प्रश्न हामीले आफैँलाई सोध्नुपर्छ, के यी सुधारहरू पर्याप्त छन् ? अझ के गर्नुपर्छ ?’ अर्थमन्त्रीले बैंकका सीईओहरूसँग राखेको यो पहिलो सवाल थियो । यही विषयमा खुला र स्पष्ट छलफल गर्न चाहेको बताउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले सीईओहरूलाई सोधेका थिए, ‘आज नेपालको अर्थतन्त्रको मनोविज्ञान वास्तवमा कस्तो छ ?’
त्यसपछि अर्थमन्त्री लगानी विस्तार हुन नसकेको विषयमा प्रवेश गरे। बैंकहरूमा थुप्रिएको पैसाको सन्दर्भलाई जोड्दै अर्थमन्त्रीले सोधेका थिए, ‘व्यवसायी किन लगानी विस्तार गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ?’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याज निरन्तर घटाइरहेका छन्। कतिपय बैंकहरूले त आधार दर (बेस रेट) पाँच प्रतिशतभन्दा तल झारेका छन् । तर, पनि बैंक वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग बढेकै छैन ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा ११ प्रतिशत कर्जा वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । तर, अघिल्लो वर्ष कर्जा वृद्धिको स्थिति ६ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । यस्तो अवस्थामा सीईओहरूसँग अर्थमन्त्रीको अर्को सवाल थियो, ‘ऋणको ब्याजदर ऐतिहासिकरूपमा न्यून हुँदा पनि कर्जाको माग किन बढ्न सकेको छैन ?’ बैकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता उत्पादन र लगानीमा किन रूपान्तरण हुन सकेको छैन? भन्ने सवाल पनि अर्थमन्त्रीले सीईओहरूसँग राखेका थिए ।
यसपछि भने अर्थमन्त्री मौद्रिक नीतिमा प्रवेश गरे । यसअघि आफूले उठाएका सवाल सम्बोधन गर्ने उपाय मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति वा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमध्ये कहाँ छ भनेर सीईओहरूसँग जवाफ खोजेका थिए । अर्थमन्त्रीले भनेका थिए, ‘यसको समाधान मौद्रिक नीतिमा छ, वित्तीय नीतिमा छ कि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा ?’ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि के कस्ता सुधार आवश्यक छन् भन्ने बारेमा केन्द्रित हुँदै वाग्लेले राखेको अर्को सवाल थियो, ‘बैंकिङ प्रणालीले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन के–कस्ता संरचनागत सुधार आवश्यक छन् ?’ अर्थतन्त्रलाई गति दिन राष्ट्र बैंकको भूमिका कस्तो हुुनुपर्छ भन्ने सवाल पनि अर्थमन्त्रीले उठाएका थिए। उनले सीईओहरूलाई सोधेका थिए, ‘मौद्रिक नीति, नियमन र सुपरीवेक्षणमा अब कुन नयाँ दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ ?’
त्यति मात्रै होइन, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको समन्वयका विषयमा पनि अर्थमन्त्रीले सवाल उठाएका थिए । वाग्लेले सीईओहरूसँग भनेका थिए, ‘अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकिङ क्षेत्रबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ ?’ यति भनेर अर्थमन्त्रीले आफू समस्या पहिचानमा मात्रै सीमित नरहेर समाधान, समयसीमा र जिम्मेवारीसहित अगाडि बढ्न चाहेको बताएका थिए ।
उनले भने, ‘जहाँ कानुनी सुधार आवश्यक छ, त्यहाँ कानुन सुधार्नेछौँ । जहाँ प्रक्रियागत समस्या छ, त्यहाँ प्रक्रिया बदल्नेछौँ । जहाँ संस्थागत समन्वय आवश्यक छ, त्यहाँ समन्वय गर्नेछौँ।जहाँ सरकारबाट निर्णय आवश्यक छ, त्यहाँ निर्णय लिन हामी पछि हट्ने छैनौँ ।’ अर्थमन्त्रीको कुरा सुनेपछि बैंकरहरूले मौद्रिक नीति बनाउँदा राष्ट्र बैंकलाई दिएका सुझावहरू नै अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सुनाएका थिए । बैंकका सीईओहरूले मुख्यगरी खराब कर्जाको समयसीमा, गैर बैकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समावेश गर्नुपर्नेलगायतका विषय उठाउँदै आएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनु अगाडि बैंकर्सहरूले राष्ट्र बैंकलाई २१ बुँदे सुझाव दिएका थिए। सोही सुझाव अहिले अर्थमन्त्रीसमक्ष पनि राखिएको नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलकराज पाण्डेले बताए । ‘मुख्यगरी, मौद्रिक नीतिका लागि दिइएको सुझाव नै अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा पनि प्रस्तुत भएको छ । खराब कर्जाको समय थप्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्यो भनेका छौँ,’ पाण्डेले भने । अहिले राष्ट्र बैंकले कर्जाको भाका नाघेको ३ देखि ६ महिनामा कमसल कर्जा, एक वर्षसम्म भाका नाघेमा शंकास्पद र एक वर्षभन्दा बढी भाका नाघेमा खराब कर्जा भनेर वर्गीकरण गर्नुपर्छ । यसरी भाका नाघेको कर्जाको कुल बक्यौता रकमको शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गनुपर्छ। बैंकरहरूले यो व्यवस्थामा परिमार्जन हुनुपर्ने भनेका हुन् ।
यसअघि असार २५ गते प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले केही बैंकर, व्यवसायी र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरेको छलफलमा पनि बैंकरहरूले कर्जाको म्याद २ वर्ष नाघेमा मात्रै खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयको उक्त छलफलमा राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि थिएनन् । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले बैंकका सीईओहरूलाई बोलाएर गरेको छलफलमा पनि राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि थिएनन् ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
