काठमाडौं । भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीलगायत विपत्ति र प्रकोपमा बेपत्ताका लागि पीडित परिवारले अदालतबाट ‘मृत्युको न्यायिक घोषणा’को लामो बाटो कुर्नुनपर्ने गरी गाँठो फुकाइएको छ ।
बाढीमा बेपत्ताका लागि मृत्युको न्यायिक घोषणाको माग लिएर अदालत जाँदा पीडितलाई झञ्झट, खर्चिलो र विलम्ब हुने अवस्था थियो । बेपत्ताका लागि काजकिरियासमेत सकाएर मृत्युको न्यायिक घोषणा प्रक्रियामा जाँदा राहत, बिमा, पेन्सन, नामसरीजस्ता विषयमा समयको हदबन्दीका कारण अफ्ठ्यारो पर्ने स्थिति समेत छ ।
तर, सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी ल्याएको अध्यादेशमा यसरी मृत्युको न्यायिक घोषणाका लागि अदालतसम्म पुग्नुनपर्ने गरी गाँठो फुकाइएको हो ।सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ मार्फत मृत्यु घोषणा व्यावहारिक हुने गरी सहज बनाइएको छ ।
हालसम्मको कानुनी अभ्यास अनुसार, लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन वा बेपत्ता भएका व्यक्तिको सम्बन्धमा अदालतबाट निर्णय भएपछि मृत्युको न्यायिक घोषणा हुने गर्दथ्यो । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० र ४१ मा मृत्युको न्यायिक घोषणा सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार कुनै व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै किसिमको सूचना नमिली लगातार १२ वर्षसम्म बेपत्ता भएमा, ८० वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति ५ वर्षदेखि नभेटिएमा, युद्ध समाप्त भएपछि चार वर्षसम्म बेपत्ता भएको सैनिक नफर्केमा, वायुयान (हवाई जहाज) वा अन्य यातायातको दुर्घटनामा परेको तीन वर्षसम्म पनि नभेटिएमा सरोकारवालाले आधार र कारण खुलाएर अदालतमा निवेदन दिएपछि न्यायिक घोषणा हुनसक्ने व्यवस्था थियो ।
अध्यादेशपछि अब भने बाढीपीडित राहत र सुविधाका लागि अदालती झञ्झटबाट मुक्त हुनेछन् । अध्यादेश अनुसार, तोकिएको समयसिमाभित्र कुनै दाबी वा विरोध नपरेमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नै घोषणा गर्न सक्ने भएको छ ।
अदालतले न्यायिक घोषणा गराइरहनु पर्दैन । अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।विशेषगरी भोटेकोसी नदीको बाढीमा परेर बेपत्ता भएकाहरूको मृत्यु प्रक्रियालाई लक्षित गरेर दर्ता सहज बनाउन अध्यादेशमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । अध्यादेशअनुसार, पीडितबाट प्राधिकरणमा सूची प्राप्त भएपछि बेपत्ता व्यक्ति जीवित रहेको वा फेला परेको भए दाबी पेस गर्न राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सातदिने सूचना प्रकाशन गरिने व्यवस्था समेत गरिएको छ । तर, कुनै दाबी वा विरोध नपरेमा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको सिफारिसमा सरकारबाट मृत्युको घोषणा गर्नसक्छ ।
अध्यादेशअनुसार, मृत घोषित व्यक्ति जीवितै फर्केर आएमा निज वा निजको परिवारको सदस्यको निवेदनका आधारमा जाँचबुझ गरी सरकारले मृत्युको घोषणा बदर गर्ने ‘स्पेस’ पनि राखिएको छ । अपवादमा यस्तो अवस्था आइपरे मृत घोषित व्यक्तिको कानुनी अधिकार र परिवारले पाएको राहत तथा क्षतिपूर्तिमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने समेत स्पष्ट पारिएको छ । अध्यादेशले मृत घोषित व्यक्तिको पत्नीले सो घोषणापछि अर्को विवाह गरिसकेको रहेछ भने मृत घोषित व्यक्तिसँगको वैवाहिक सम्बन्ध पुनः स्थापित हुन नसक्ने किटान पनि गरिदिएको छ ।
अध्यादेशअनुसार, बेपत्ताका परिवारमा सूचना दिने व्यक्ति नभएको अवस्थामा संरक्षक, माथवर वा सो पनि नभएमा स्थानीय तहको प्रमुख, अध्यक्ष वा वडा अध्यक्षले पनि घटना दर्ता गराउन पाउँछन् । मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाटै लिन सकिनेछ ।तर, विदेशी नागरिकको हकमा भने सम्बन्धित मुलुकको कूटनीतिक नियोगको सिफारिस, राहदानी, भिसा वा पहिचान खुल्ने कागजातका आधारमा मृत्यु दर्ता गरिने भनिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
