काठमाडौं । साउदी अरब र मलेसियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूतको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको छ ।
नैतिक आचरण, महिला हिंसासम्बन्धी उजुरी, आर्थिक अनियमितता तथा विभिन्न व्यक्तिसँगको आर्थिक लेनदेनलगायतका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि समितिले गिरीबहादुर सुनार र चूडामणि खरेलको नाम अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
बुधबार बसेको संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले दुवै प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । राजदूत नियुक्तिका लागि सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्तिको योग्यता, अनुभव, नैतिक आचरण र सम्बन्धित पदका लागि उपयुक्तताबारे संसदीय सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समितिमा सुनार र खरेलको सुनुवाइ भएको थियो । तर सुनुवाइका क्रममा उनीहरूमाथि परेका उजुरी र सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको विषय गम्भीर बनेपछि दुवैको नाम अनुमोदन हुन सकेन ।
यससँगै साउदी अरब र मलेसियाका लागि उनीहरूको राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने भएको छ । साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारमाथि महिला हिंसा, धम्की तथा पूर्वप्रेम सम्बन्धमा रहेकी महिलालाई दुःख दिएको आरोपसहित दुईवटा उजुरी परेको थियो । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले उनीमाथि लागेका आरोप, नैतिक आचरण र राजदूतजस्तो संवेदनशील कूटनीतिक पदका लागि उनको उपयुक्तताबारे प्रश्न उठाएका थिए ।
सुनारमाथि उठेका प्रश्नमा सांसदहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहित विभिन्न दलका सांसदहरूले उनीमाथि लागेका आरोपको जवाफ माग्दै राजदूत नियुक्तिका लागि आवश्यक नैतिक मापदण्डबारे प्रश्न गरेका थिए । सांसद वर्षमान पुनले सुनारलाई आफ्नो नाम फिर्ता लिनसमेत सुझाव दिएका थिए । त्यसैगरी एमाले सांसद पद्मा अर्याल, प्रेम दंगाल, पुनम अग्रवाल र दीपक बोहरालगायतले पनि सुनारमाथि उठेका प्रश्नलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने धारणा राखेका थिए । राजदूत पद देशको प्रतिनिधित्व गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएकाले प्रस्तावित व्यक्तिको व्यक्तिगत आचरण र विगतका गतिविधिसमेत नियुक्तिको निर्णय गर्दा विचार गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड थियो ।
सुनुवाइका क्रममा सुनारले भने आफूमाथि लागेको महिला हिंसाको आरोप अस्वीकार गरेका थिए । सम्बन्धित महिलासँग करिब १३ वर्षअघि प्रेम सम्बन्ध रहेको र पछि सम्बन्ध बिग्रिएपछि फोनमा भनाभन भएको उनको भनाइ थियो । उनले उक्त घटनालाई महिला हिंसाको रूपमा व्याख्या गर्नु उचित नभएको जिकिर गरेका थिए । आफूमाथि लगाइएका आरोप तथ्यमा आधारित नभएको दाबी गर्दै उनले आफ्नो बचाउ गरेका थिए ।
त्यस्तै, जर्मनीमा अनुवादकका रूपमा काम गर्न जाँदा भिसा अवधि सकिएपछि पनि बसेको अर्थात् ओभरस्टे गरेको कारण डिपोर्ट भएको भन्ने आरोप पनि सुनारले अस्वीकार गरेका थिए । विदेशमा रहँदाको आफ्नो अवस्थाबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आफूले कुनै हिंसा नगरेको र आफूविरुद्ध लगाइएका आरोप स्वीकार गर्न नसकिने बताएका थिए । सांसदहरूले नाम फिर्ता लिन सुझाव दिए पनि सुनारले आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै राजदूतका लागि सिफारिस भएको नाम फिर्ता नलिने अडान राखेका थिए । तर सुनुवाइका क्रममा उठेका प्रश्न र उजुरीमाथिको छलफलपछि समितिले उनको नाम अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
सुनुवाइपछि समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले सुनारको नाम अस्वीकृत भएको घोषणा गरेका थिए । सुनारको नाम अस्वीकृत हुनुमा उनीमाथि परेका उजुरीसँगै नैतिक आचरण र राजदूत पदका लागि आवश्यक उपयुक्तताबारे उठेका प्रश्नले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । यद्यपि उनीमाथि लगाइएका आरोप र सुनारले दिएको जवाफलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । समितिको निर्णयले आरोप पुष्टि भएको स्वतः अर्थ नलाग्ने भए पनि राजदूत नियुक्तिका लागि संसदीय अनुमोदन प्राप्त गर्न उनी असफल भएका छन् ।
उता मलेसियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत चूडामणि खरेलको नाम पनि आर्थिक अनियमितता र विभिन्न व्यक्तिसँगको कथित आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी आरोपका कारण अस्वीकृत भएको छ । उनीमाथि अनुदान उपलब्ध गराइदिने आश्वासन दिएर रकम लिएको, म्यानपावर व्यवसायीसँग आर्थिक कारोबार गरेको र सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी काम मिलाइदिने भन्दै रकम लिएकोलगायतका आरोप उजुरीमा उल्लेख थिए । खरेलको संसदीय सुनुवाइका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीले उनीमाथि उठेका प्रश्नबारे चासो व्यक्त गरेका थिए ।
त्यसपछि सुनुवाइ प्रक्रिया रोकिएको थियो । उनीमाथि परेका उजुरीमा आर्थिक कारोबार, व्यवसायीहरूसँगको सम्बन्ध र विगतमा जिम्मेवारी सम्हाल्दा भएका भनिएका आर्थिक अनियमितताबारे विभिन्न विषय समेटिएका थिए । खरेलमाथि झापाका केही स्थानीय व्यक्तिलाई अनुदान उपलब्ध गराइदिने आश्वासन दिएर रकम लिएको आरोप लगाइएको थियो । उजुरीकर्ताका अनुसार राजदूतमा सिफारिस भएपछि उनले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई रकम फिर्ता गर्न थालेका थिए । यस विषयले सरकारी जिम्मेवारीका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिको आर्थिक पारदर्शिता र सार्वजनिक पदप्रतिको जवाफदेहिताबारे प्रश्न उठाएको थियो ।
त्यस्तै, म्यानपावर व्यवसायीसँग राजदूत नियुक्त भएपछि काम गरिदिने आश्वासनमा रकम लिएको र व्यवसायीसँग सम्बन्धित सवारीसाधन प्रयोग गरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको थियो । उजुरीमा म्यानपावर व्यवसायी विजय मिश्रको एड्भेन्चर ओभरसिजसँग करिब दुई करोड रुपैयाँको कथित लेनदेन भएको विषय उठाइएको थियो । यससँगै बा २० च ५३९ नम्बरको टोयोटा आरएभी–४ गाडी प्रयोग गरेको विषयलाई पनि उजुरीकर्ताले प्रश्नका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । खरेलमाथि योग महासंघ नेपालमा महासचिवका रूपमा काम गर्दा आर्थिक दायित्व र बक्यौतासम्बन्धी अनियमितता भएको आरोपसमेत लगाइएको थियो । त्यसैगरी, पोखरामा सार्वजनिक वन क्षेत्रको जग्गा मिलाइदिने भन्दै ठूलो रकम लिएको तथा जनकपुर क्षेत्रमा जग्गासम्बन्धी अनियमिततामा संलग्न रहेको भन्ने आरोप पनि उजुरीमा समेटिएको थियो । उजुरीकर्ताले खरेलको पछिल्लो तीन महिनाको फोन कल विवरण र सन्देशसमेत अनुसन्धान गर्न माग गरेका थिए । उनीहरूको माग आर्थिक कारोबार र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्कबारे थप छानबिन गर्नुपर्ने भन्ने थियो । यी आरोपले खरेलको व्यक्तिगत आर्थिक कारोबार मात्र नभई राजदूत नियुक्त भएपछि उनको जिम्मेवारी निर्वाहमा सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने विषयसमेत चर्चामा ल्याएको थियो ।
सुनुवाइका क्रममा खरेलले भने आफूमाथि सांसदहरूले उठाएका आरोप अस्वीकार गरेका थिए । आरोपहरूबारे उनले आफ्नो पक्ष राखे पनि समितिले उनको नाम अनुमोदन गरेन । आर्थिक लेनदेन, म्यानपावर व्यवसायीसँगको सम्बन्ध तथा अन्य उजुरीमा उठेका प्रश्नलाई समितिले गम्भीर रूपमा लिएको देखिएको छ । यद्यपि उजुरीमा उल्लेख भएका विषयहरू आरोपका रूपमा प्रस्तुत भएका हुन् र तिनको सत्यता सम्बन्धित अनुसन्धान तथा प्रमाणबाट स्थापित हुनुपर्ने हुन्छ । राजदूतको जिम्मेवारी विदेशमा नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक हितको प्रतिनिधित्व गर्नु हो । त्यसैले यस्तो पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता र अनुभवसँगै नैतिक आचरण, आर्थिक पारदर्शिता र सार्वजनिक विश्वास पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । प्रस्तावित राजदूतमाथि गम्भीर उजुरी परेपछि संसदीय सुनुवाइका क्रममा ती विषयमा प्रश्न उठ्नु र समितिले तिनको मूल्यांकन गर्नु नियुक्ति प्रक्रियाकै महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
साउदी अरब र मलेसियाका लागि प्रस्तावित दुवै राजदूतको नाम अस्वीकृत भएपछि सरकारले ती मुलुकका लागि राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउँछ भन्ने प्रश्न उठेको छ । समितिको निर्णयसँगै सुनार र खरेलको नाममा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ । अब सम्बन्धित मुलुकमा नेपालको कूटनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि सरकारले नयाँ नाम सिफारिस गर्ने वा प्रचलित प्रक्रियाअनुसार थप निर्णय गर्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ । दुवै प्रकरणले राजदूत नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको भूमिका र प्रस्तावित व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक पृष्ठभूमिको परीक्षण कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाएको छ । साथै, उजुरीमा लगाइएका आरोपलाई प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुर्याउनु र आरोप लागेकै आधारमा दोषी ठहर नगर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । संसदीय समितिको निर्णयले तत्कालका लागि दुवैको नियुक्ति प्रक्रिया रोकेको छ भने आगामी दिनमा सरकारले गर्ने निर्णय र सम्बन्धित आरोपबारे हुने थप प्रक्रियाले यी प्रकरणको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ ।
१० देशका राजदूतको नाम अनुमोदन
काठमाडौं । विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित १३ जना राजदूतमध्ये १० जनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएको छ । भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, इजरायल, ओमान, दक्षिण कोरिया, स्पेन र श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम समितिले अनुमोदन गरेको हो । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले बुधबार १० जना प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गरेको हो । बाँकी तीन देश मलेसिया, जापान र साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको नामबारे भने समितिको निर्णय सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको छ ।
समितिबाट अनुमोदित हुनेमा भारतका लागि प्रस्तावित डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा र बेलायतका लागि गौरवशमशेर जबरा रहेका छन् । त्यस्तै, जर्मनीका लागि सरु जोशी, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, ओमानका लागि पद्माक्षी राणा, दक्षिण कोरियाका लागि संगम श्रेष्ठ, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन र श्रीलंकाका लागि डा. मञ्चला झाको नाम अनुमोदन भएको छ । समितिबाट अनुमोदित भएका प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा भएको छ । अब उनीहरूको नियुक्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा संसदीय सुनुवाइ समितिको अनुमोदनलाई महत्त्वपूर्ण चरणका रूपमा लिइन्छ ।
यसअघि सरकारले विभिन्न १३ देशका लागि राजदूत नियुक्त गर्न नाम सिफारिस गरेको थियो । सरकारले सिफारिस गरेका नाममाथि संसदीय सुनुवाइ समितिले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको योग्यता, अनुभव, कार्यक्षमता, सार्वजनिक छवि र नैतिक आचरणलगायतका विषयमा सुनुवाइ गर्दै आएको छ । राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिहरूले सम्बन्धित देशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार, द्विपक्षीय सहयोग अभिवृद्धि, आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढीकरण र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हित संरक्षणलगायतका जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा उनीहरूको व्यावसायिक क्षमता, कूटनीतिक दक्षता र नैतिक आचरणलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
यसैबीच, मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेल, जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापा र साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरिबहादुर सुनारको नामबारे समितिको निर्णय सार्वजनिक हुन बाँकी छ । समितिले उनीहरूको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा केहीबेरमा निर्णय लिने जनाइएको छ । तीन जनाको नामबारे निर्णय सार्वजनिक भएपछि १३ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतमध्ये कति जनाले संसदीय सुनुवाइ पार गरे र कति जनाको नाम अनुमोदन भएन भन्ने स्पष्ट हुनेछ । विशेषगरी साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत सुनारको नामबारे समितिको निर्णयलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
हालसम्मको निर्णयअनुसार १३ मध्ये १० जना प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन भएको छ भने बाँकी तीन जनाको विषयमा निर्णय आउन बाँकी छ । समितिको अन्तिम निर्णयपछि मात्रै सबै प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ प्रक्रियाको पूर्ण अवस्था स्पष्ट हुनेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
