लामो दूरीका यात्रुमाथि होटलहरूको अचाक्ली ठगी

नेपालका प्रमुख राजमार्गहरूमा यात्रा गर्ने लामो दूरीका यात्रुहरूका लागि खाना र खाजा खानु बाध्यात्मक परिस्थिति बन्छ । घण्टौँको यात्रापछि थकित बनेका यात्रुहरू सवारीसाधनले जहाँ रोक्छ, त्यहीँका होटल तथा रेस्टुरेन्टमा जे उपलब्ध हुन्छ, त्यही खान विवश हुन्छन् ।

यही विवशता र बाध्यताको फाइदा उठाउँदै राजमार्गका अधिकांश होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूले यात्रुमाथि गुणस्तरहीन, अस्वस्थकर र दुर्गन्धित खाना पस्किने मात्र नभई मनपरी मूल्य असुलेर अचाक्ली ठगी धन्दा चलाउँदै आएका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले एक सूचना जारी गर्दै अस्वस्थकर खानाका कारण यात्रु बिरामी परेमा सम्बन्धित होटल सञ्चालकका साथै सवारी चालकलाई समेत प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । विभागको कदमले राजमार्गमा जारी ठगी र सिन्डिकेटको बेथितिमाथि राज्यको ध्यान पुगेको संकेत गरे पनि समस्याको गहिराइ हेर्दा चेतावनीपूर्ण सूचनाले मात्र लुटतन्त्र अन्त्य हुने देखिँदैन ।

राजमार्गमा सञ्चालित अधिकांश होटलहरूको व्यवसाय यात्रुको सेवामा नभई चालक र सहचालकलाई दिइने अनुचित कमिसनमा टिकेको छ । सवारी चालकहरूले यात्रुको स्वास्थ्य र स्वच्छतालाई तिलाञ्जली दिँदै निःशुल्क खाना, मदिरा वा आर्थिक लाभका लागि गुणस्तरहीन होटलहरूमा सवारी रोक्ने कुसंस्कार वर्षौँदेखि कायम छ । यात्रुले आफूले चाहेको सफा र गुणस्तरीय होटल रोज्न पाउने कुनै विकल्प वा स्वतन्त्रता हुँदैन । अझ गाडी निश्चित समयका लागि मात्रै रोकिने हुनाले यात्रुहरू जे–जस्तो बासी, चिल्लो र न्यून गुणस्तरको खाना भेटिन्छ, त्यही महँगो दाममा खाएर हिँड्न बाध्य हुन्छन् । अन्ततः हजारौँ यात्रुहरू पेटसम्बन्धी गम्भीर रोग, झाडापखाला र खाद्यविषाक्तताको शिकार बन्दै आएका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीका चालकहरूलाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट ‘खाद्य स्वच्छता स्टिकर’ टाँसिएका होटलहरूमा मात्र गाडी रोक्न आग्रह गरेको छ । खाना खाएर बिरामी परेमा वा तोकिएकोभन्दा बढी मूल्य लिएर ठगी गरेमा नेपाल प्रहरीको हेल्पलाइन १०० वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीमा उजुरी दिन यात्रुहरूलाई आह्वान गरिएको छ । सिद्धान्ततः उजुरीको व्यवस्था स्वागतयोग्य देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा यात्राका क्रममा उजुरी गर्नु र त्यसको तत्काल सुनुवाइ हुनु निकै झन्झटिलो विषय हो । गन्तव्यमा पुग्न हतारिएका यात्रुहरू उजुरी र कानुनी उल्झनमा फस्न चाहँदैनन्, जसको अनुचित लाभ ठग व्यवसायीहरूले उठाइरहेका छन् ।

प्रहरीले लिखित उजुरी माग्ने, बयानका लागि प्रहरी र अड्डा अदालतमा धाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया र कार्यविधिका कारण यात्रु अनावश्यक झमेलामा पर्न चाहँदैनन् । प्रहरीले टेलिफोन वा मौखिक उजुरीका आधारमा कारवाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउने तथा लिखित र कानूनी ढाँचाको उजुरी माग्ने तथा बयानका लागि आवश्यक परेकाले बेला उपस्थित हुने प्रतिबद्धता समेत लिने भएकाले पनि यात्रुले यत्रो झमेलाको जोखिम उठाउँदैनन् ।

तसर्थ सरकारको चेतावनी कागजी सूचनामा मात्र सीमित नभई सडकमा प्रत्यक्ष र कडा अनुगमनको परिपाटी बसाल्नुपर्छ । यातायात व्यवस्था विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, उपभोक्ता संरक्षण विभाग र ट्राफिक प्रहरीको संयुक्त टोलीले राजमार्गका होटलहरूमा आकस्मिक निरीक्षण गरी खानाको गुणस्तर, भान्साको स्वच्छता र मूल्यसूचीको नियमित जाँच गर्नुपर्छ । गुणस्तरहीन खाना पस्किने र तोकिएकोभन्दा बढी मूल्य असुल्ने होटलहरूलाई तत्कालै जरिवाना गर्ने, सिलबन्दी गर्ने र चालकहरूसँगको अपारदर्शी कमिसन सिन्डिकेट तोड्ने गरी कडा कदम चालिनुपर्छ ।

राजमार्गका होटलहरूमा उपलब्ध गराइने खाना र खाजा यात्रुको स्वास्थ्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । नागरिकले तिरेको रकम अनुसारको स्वच्छ, पोषिला र गुणस्तरीय खाना पाउनु यात्रुहरूको उपभोक्ता अधिकार हो । यात्रुको विवशतामाथि व्यापार गर्ने र स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने होटल सञ्चालक तथा कमिसनको लोभमा यात्रुलाई जोखिममा पार्ने सवारी चालक दुवैलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कडा सजाय नदिएसम्म अचाक्ली ठगी रोकिने छैन । राज्यले अनुगमन र नियमन क्षमता बढाएर नागरिकलाई सुरक्षित र स्वच्छ यात्राको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।