सरकारले रसुवाका बाढीपीडितका लागि निर्माण गर्ने अस्थायी आवासको मोडल टुंग्याएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अस्थायी आवासका लागि ‘प्रिफ्याब मोड्युलर होम’ स्वीकृत गरेको हो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको असोज १४ गतेको बैठकले भदौ १० को बाढी प्रभावितका लागि अस्थायी आवासको मोडल तय गर्ने जिम्मेवारी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।
सोहीअनुसार अस्थायी आवासका विभिन्न मोडलमा छलफलपछि मन्त्रालयले ‘प्रिफ्याब मोड्युलर होम’ स्वीकृत गरेको मन्त्री सुनिल लम्सालका सल्लाहकार सुमन प्रधानले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाल बाढी, पहिरो, भूकम्पलगयात प्राकृति प्रकोपको उच्च जोखिम उक्त क्षेत्रमा रहेकाले अस्थायी आवास पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बनाउनुपर्नेमा मन्त्री लम्सालको जोड थियो । ‘मन्त्रीज्यूको सोच र भविष्यमा आउन सक्ने प्राकृतिक जोखिमको व्यवस्थापनका लागि अस्थायी बासस्थानका रुपमा प्रिफ्याब मोड्युलर होम बनाउने निर्णयमा पुगिएको हो’, प्रधानले भने । ‘प्रिफ्याब मोड्युलर होम’ भनेको कारखाना वा अन्य कुनै निश्चित स्थानमा घरका विभिनन भागहरु (प्यान, ट्रस, पर्खाललगायत) पहिले नै तयार गरेर आवश्यक पर्ने जगमा ल्याएर जोडेर बनाइने घर हो । यस्ता घर सामान्य कन्क्रिट (आरसीसी) घरभन्दा धेरै कम समयमा (केही हप्ता) भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ । साथै यसको लागत पनि आरसीसी घरभन्दा सस्तो हुन्छ । यी संरचनाहरु हलुका हुने भएकाले भूकम्पको जोखिममा तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित मानिन्छन् । आवश्यकताअनुसार प्रिफ्याब संरचनाहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न वा विस्तार गर्न सकिन्छ ।
‘अहिले सरकारले बाढी प्रभावितहरुलाई स्थायीभन्दा पनि अस्थायी भवनका लागि यो मोडलको घर बनाउन लागेको हो । स्थायी बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म प्रभावितहरु सो घरमा बस्नेछन् । स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलेपछि सो भवन भत्काएर अन्य क्षेत्रका आवश्यक परेको खण्डमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । साथै यसका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु बजारमा सहज रुपमा उपलब्ध छ’, प्रधानले भने । मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको मोडलअनुसार प्रिफ्याब मोड्युलर होम २७० वर्गफिटमा निर्माण हुनेछ । जसमा २ कोठा तथा एक किचन र शौचालय हुनेछन् । उक्त भवन बनाउन करिब ५ लाख रुपैयाँ लाग्ने मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ । प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनले रसुवा बाढीका कारण कुल ७ हजार ५ सय ७० निजी घर, ८ हजार ३ सय १७ परिवारसहित ३२ हजार ९ सय ६३ मानिस प्रभावित भएको देखाएको छ । अहिले स्थानीय तहबाट प्रभावितको पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ ।
प्रभावितको पहिचानपछि स्थानीय तहले प्राधिकरणलाई बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा लाभग्राहीलाई अस्थायी आवासमा राखिनेछ । हाल प्रभावितमध्ये करिब ६०–७० प्रतिशत भने सरकारले उपलब्ध गराएको रकम लिएर भाडामा बस्दै आएका छन् । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बाढी प्रभावितका लागि दशैँलगत्तै अस्थायी भवन बनाउन सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । जसअनुसार पहिलो चरणमा नुवाकोटको विदुरमा १०० वटा घर बनाउने लक्ष्य छ । ती घर विदुरस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सिँचाइ विभागको जग्गामा बनाउने गरी टुंगोमा पुगिसकेको प्रधानले जानकारी दिए । स्थायी भवनका लागि सिँचाइ विभागको ६ रोपनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५६ रोपनी जग्गा उपयोग गरिनेछ । यसो गर्दा कुल ६२ रोपनीमा अस्थायी आवास बन्नेछ ।
बाढी प्रभावितको व्यवस्थापनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ४२ स्थानमा जग्गा पहिचान गरेको थियो । यी स्थानमध्ये पहिलो चरणमा अस्थायी बसोबासका लागि विदुरमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने गरी मन्त्रालयले टुंग्याएको हो । सरकार र विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा अस्थायी भवन बनाउने सरकारी योजना छ । ‘केही घरहरुको स्ट्यान्डर्ड सेटअप सरकारबाट गर्ने योजना छ । बाँकी घर विकास साझेदारबाट गर्ने योजना छ । यसका लागि विकास साझेदारहरुबाट प्रस्ताव पनि आइरहेको छ’, प्रधानले भने । प्राधिकरणले भोटेकोशी बाढी प्रभावित घरपरिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न चाहने साझेदार संस्थाहरुसँग असोज २१ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको छ ।
रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढी प्रभावित स्थानीय तहका प्रभावित घरपरिवारका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट स्वीकृत मापदण्डबमोजिम अस्थायी आवास निर्माण गर्न इच्छुक साझेदार संघ/संस्थाहरुलाई यस्तो आह्वान गरिएको छ । प्रस्ताव पेस गर्दा संघ/संस्थाले आफूले निर्माण गर्न चाहेको अस्थायी आवासको संख्या, स्थान र स्थानीय तहको नाम स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ । त्यसैगरी अस्थायी आवास निर्माण सुरु गर्ने अनुमानित समय र सम्पन्न गर्ने समयसीमासहितको कार्ययोजना पनि समावेश गर्नुपर्नेछ । यसका लागि सात दिनको समय दिइएको थियो । हाल ३ दिन समय थप गरिएको छ । विकास साझेदारले अब ३१ गतेसम्म प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । अस्थायी संरचना बनाउन रेड क्रस, च्याउ बायो टेक्नोलोजिज प्रालि, पिपुल इन निड, युनाइटेड नेशन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिस, सेभ द चिल्ड्रेन, चौधरी फाउन्डेसन, केयर नेपाल, एडब्ल्यू इन्टरनेशनललगायत २ दर्जनभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी संघ/संस्थाले अस्थायी भवन निर्माणका लागि सहयोग गर्ने भनेर प्राधिकरणमा प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
