काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले करिब १३ हजार ऋणी सदस्यको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गरेको छ ।
सहकारी संस्थाबाट पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आवश्यक रकम असुली गर्ने उद्देश्यले ती सम्पत्ति रोक्का गरिएको हो । कार्यालयका अनुसार नेपाल सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका अधिकांश सहकारी संस्थामा पूँजीको अभाव र असुली नहुने कर्जाको मात्रा अत्यधिक छ । यस कारण बचतकर्ताको रकम चाहेर पनि पूर्णरूपमा फिर्ता गर्न नसकिएको जनाइएको छ ।
हालसम्म रोक्का राखिएका सम्पत्तिबाट जफत प्रक्रिया अघि बढाउँदा पनि बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम जुटाउन नपुग्ने अवस्था रहेको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । समिति गठन भएयता २३ वटा सहकारी संस्था यसको जिम्मेवारीमा आएकामा तीनवटाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी सम्पन्न भई राफसाफ भइसकेको छ । बाँकी २० वटा सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रक्रिया भने अझै जारी छ । समितिका अनुसार हालसम्म ७४ हजार ३०७ जना बचतकर्ताबाट ४४ अर्ब ४८ करोड ९० लाख ५ हजार ६ सय २६ रुपैयाँ बराबरको मागदाबी पेस भएको छ । तीमध्ये ४ अर्ब १२ करोड ६६ लाख ५ हजार ६ सय ५४ रुपैयाँ बराबरको रकम फिर्ता तथा मिलान कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । ऋण असुली प्रक्रियाअन्तर्गत १३ हजार ऋणी सदस्यको बैंक खाता, सेयर तथा अचल सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ ।
अचल सम्पत्तिको मूल्यांकन, मौद्रिक कारोबारमार्फत प्राप्ति प्रक्रिया र कानुनी जटिलताका कारण ऋण असुली प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन कठिन भइरहेको कार्यालयको भनाइ छ । यसले गर्दा मागदाबी पेस गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता तथा हिसाबकिताब टुंग्याउन अझै समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ । समितिको कार्यालयमा कार्यबोझ, प्रणाली र कार्यप्रकृतिका आधारमा सहकारीसम्बन्धी विषयमा दक्ष, अनुभवी र उत्प्रेरित कर्मचारीको अभाव रहेको एक अधिकारीले बताए ।
कर्मचारीको बारम्बार सरुवा हुनु, अनुभव र सूचनाको प्रभावकारी हस्तान्तरण नहुनु जस्ता कारणले बाँकी सहकारीको राफसाफ प्रक्रिया झन् जटिल बनेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार स्वार्थको द्वन्द्व, गलत सूचना प्रवाह, अफवाह फैलिनु तथा पीडितलाई कार्यप्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी दिन नसक्दा समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ । सरोकारवालाबीच पर्याप्त समन्वय र सहयोग नहुँदा समितिको कार्यक्षमता मात्र होइन, समग्र शासन प्रणालीप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर हुन सक्ने जोखिम देखिएको छ ।
समयमै न्याय नपाउँदा पीडितलाई प्रयोग गर्दै स्वार्थ समूहले आन्दोलन, विरोध र दबाबका कार्यक्रममार्फत समितिको कार्यसम्पादनमा अवरोध पुर्याउने सम्भावना रहेको अधिकारीको भनाइ छ । सहकारी संस्थाको कारोबार तथा अभिलेख जाँच गर्दा धेरै ठाउँमा ऋणीको विवरण अपूरो, प्रमाण कागजात अभाव, हिसाब नमिलेको, ऋण तिरेको दाबी भए पनि प्रणालीमा अद्यावधिक नभएको जस्ता समस्या देखिएको उनले बताए । कतिपय अवस्थामा विवरण नै लुकाइएको वा परिवर्तन गरिएको पाइएको छ, जसले असुली र फिर्ता प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ ।
संस्थामा रकम हिनामिना तथा गलत कर्जा प्रवाह भएको देखिएकाले त्यस्ता सहकारीका पीडितलाई बचत फिर्ता गर्न कानुनी र प्रक्रियागत जटिलताले ढिलाइ भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीहरूले आफ्नै प्रणाली प्रयोग गरी कारोबार सञ्चालन गरेको पाइएकाले विवरण सजिलै लुकाउन वा हेरफेर गर्न सकिने अवस्था रहेको पनि कार्यालयको दाबी छ । जथाभावी सूचना प्रणाली प्रयोगका कारण कारोबारको वास्तविक अवस्था यकिन गर्न कठिन भएको र यसले बचत फिर्ता प्रक्रियामा थप अवरोध सिर्जना गरेको जनाइएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
