नेपालको आर्थिक सूचकाङ्कहरूले लामो समयदेखि चिन्ताजनक चित्रण गरिरहेका छन् ।
एकातिर सरकार वैदेशिक ऋणको भार थप्दै मुलुकको प्रशासनिक खर्च धान्ने र विकासका योजना बुन्ने प्रयत्नमा छ भने अर्कातिर मुलुकका नीति–निर्माता र शासकहरूको जीवनशैली र सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रवृत्ति उदेकलाग्दो देखिएको छ ।
हालै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणले एउटा तीतो यथार्थलाई उजागर गरेको छ, हाम्रा शासकहरूमा अझै पनि अनुत्पादक धातु सुन थुपार्ने मोह कायमै छ ।
सार्वजनिक विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री बालेनकी पत्नीसँग १९० तोला सुन छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग ८९ तोला, सस्मित पोखरेलसँग २५ तोला, शिशिर खनालसँग २२ तोला, सुनिल लम्सालसँग ३० तोला र निशा मेहतासँग ३० तोला सुन रहेको देखिन्छ । अन्य मन्त्रीहरूको हकमा पनि १५–२५ तोला सुन थुप्रिएको पाइएको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान नदिने र दराजभित्र थुप्रिएर बस्ने यस्तो विलासिताको वस्तुमा शासकहरूको यति ठूलो आशक्ति देखिनु पक्कै पनि सुशासन र आर्थिक समृद्धिको सोचसँग मेल खाँदैन ।
सुनलाई परम्परागत रूपमा सुरक्षित लगानी मानिए पनि आधुनिक अर्थशास्त्रमा यसलाई मृत पुँजी वा अनुत्पादक पुँजीका रूपमा हेरिन्छ । जब देशको ढुकुटी रित्तो छ, औद्योगिक उत्पादन न्यून छ र युवाहरू रोजगारीका लागि खाडीमा पसिना बगाउन बाध्य छन्, तब देश सम्हाल्ने जिम्मा पाएकाहरूको घरमा सयौँ तोला सुन थुप्रिनु नैतिक र आर्थिक दुवै दृष्टिकोणले अमिल्दो छ ।
शासकहरूले आफ्नै सम्पत्तिलाई पुँजीमा रूपान्तरण गरेर उद्योग, कलकारखाना वा शेयर बजारमार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने आँट देखाएको भए त्यसले नागरिकमा पनि एउटा सकारात्मक सन्देश दिने थियो । तर भ्रष्टाचार नगर्ने र सुशासन दिने कसम खाएका नयाँ अनुहारहरू पनि सुन मोहको पुरानै प्रवृत्तिमा रमाएको देखिएको छ ।
देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि पुँजीको परिचालन अनिवार्य शर्त हो । तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बुझाएको विवरणमा नगद मौज्दात र सुनको मात्रा उच्च देखिनुले पुँजीलाई बजारमा पठाएर उत्पादन बढाउनेभन्दा व्यक्तिगत सुरक्षा र सञ्चयको पुरातन सोच हाबी भएको स्पष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्रीकी पत्नीको नाममा रहेको १९० तोला सुनको बजार मूल्य करोडौँ हुन आउँछ । यति ठूलो रकमलाई कुनै स्टार्टअप, नवीकरणीय ऊर्जा वा साना उद्योगमा लगानी गरिएको भए त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने थियो । तर पैत्रिक सम्पत्ति वा विवाहको उपहारका नाममा यस्ता धातुहरू घरमा थुपार्दा देशको पुँजी बजार सधैँ शिथिल रहने खतरा रहन्छ ।
बालेन सरकारले समेत वैदेशिक ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । एकातिर देश चलाउन विदेशीसँग हात थाप्ने र अर्कातिर देशका नीति–निर्माताहरूले भने अनुत्पादक सम्पत्ति घरमा सजाएर राख्ने प्रवृत्तिले नागरिकमा निराशा पैदा गर्छ । शासकहरूले आफूलाई समृद्ध नेपालको संवाहक ठान्ने हो भने सबैभन्दा पहिले आफ्नै लगानीको प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनुपर्छ । घरमा सुन थुपारेर देशको आर्थिक अवस्था सुधार हुँदैन ।
जबसम्म मुलुकका शासकहरूले सुन र विलासिताका सामग्रीलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछन्, तबसम्म आमनागरिकबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको आशा गर्नु निरर्थक हुन्छ । नागरिकले सधैँ आफ्ना नेताको पदचाप पछ्याउँछन् । यदि मन्त्रीहरूले नै सुनका ढिक्का थुपारेर बसेका छन् भने सर्वसाधारणले पनि आफ्नो बचतलाई बैंक वा उद्योगमा लगानी गर्नुको साटो सुनमै सुरक्षित देख्नेछन् । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा पुँजीको अभाव सिर्जना गर्छ ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिताको एउटा पाटो मात्र हो । वास्तविक सुशासन तब देखिन्छ, जब ती सम्पत्तिहरू देशको उत्पादन र समृद्धिमा प्रयोग हुन्छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले देखाएको सुन मोहले आधुनिक सोचमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । आजको आवश्यकता सुनको भण्डारण होइन, पुँजीको लगानी हो । शासकहरूले विलासिताको शृङ्गार त्यागेर आफ्ना सम्पत्तिलाई पुँजीमा रूपान्तरण गरी उत्पादनको मैदानमा उत्रिने हिम्मत देखाउनुपर्छ ।
मिति २०८३ बैसाख १ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
