काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले संघीय संरचनाअन्तर्गत तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्वलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग विस्तृत छलफल गरेका छन् ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित उक्त छलफलमा प्रदेशस्तरमा देखिएका समसामयिक समस्या, विकास निर्माणको अवस्था, स्रोत–साधनको बाँडफाँट, प्रशासनिक चुनौती र आर्थिक व्यवस्थापनका विषयमा गहन संवाद भएको जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले बैठकको सुरुवातमै संघीय शासन प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट समन्वय अपरिहार्य रहेको बताएका थिए । उनले विकास निर्माणका कामहरूमा देखिएका अवरोध, ढिलासुस्ती तथा स्रोतको अभावजस्ता समस्याहरू समाधान गर्न केन्द्र सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारे । प्रदेश सरकारहरूले भोगिरहेका समस्या प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न र समाधानका उपाय खोज्न यस्तो छलफल आयोजना गरिएको उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशहरूले हाल सामना गरिरहेका आर्थिक तथा प्रशासनिक समस्याहरूबारे प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएका थिए । उनले विशेष गरी संघीय सरकारले प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने अनुदान क्रमशः घट्दै गएको विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यसले प्रदेशका योजनाहरू कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पारिरहेको बताए । उनका अनुसार विकासका प्राथमिकतामा राखिएका गौरव आयोजनाहरू समेत पर्याप्त बजेट अभावका कारण प्रभावित भइरहेका छन् ।मुख्यमन्त्री बानियाँले स्रोत–साधनको समुचित र न्यायोचित बाँडफाँट हुन नसक्दा प्रदेश सरकारहरूको कार्यक्षमता कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गरे । उनले संघीय सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रदेशको वास्तविक आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको पनि बताए । साथै, तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र जिम्मेवारी निर्धारणको आवश्यकता औंल्याउँदै उनले सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आफ्नो प्रदेशको समग्र अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी गराएका थिए । उनले संविधानले प्रदेशलाई स्पष्ट अधिकार प्रदान गरे पनि व्यवहारमा ती अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे । पछिल्लो समय संघीय सरकारबाट जारी गरिएका कतिपय परिपत्रहरू संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको भन्दै उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मुख्यमन्त्री कँडेलले विशेष गरी दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका रूपमा रहेको कर्णाली प्रदेशमा विकास निर्माणका कामहरू सञ्चालन गर्न चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको बताए । भौगोलिक कठिनाइ, सीमित स्रोत–साधन, दक्ष जनशक्तिको अभाव र प्रशासनिक जटिलताका कारण योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ थियो । उनले यी समस्याहरू समाधानका लागि संघीय सरकारबाट विशेष ध्यान र सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
बैठकमा सहभागी अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि आ–आफ्ना प्रदेशका समस्या र प्राथमिकताबारे धारणा राखेका थिए । उनीहरूले विकास निर्माणका योजनाहरूमा देखिएको ढिलाइ, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारको आवश्यकता, सुशासन कायम गर्नुपर्ने चुनौती तथा आर्थिक व्यवस्थापनका समस्या लगायतका विषय उठाएका थिए । प्रदेशहरूबीच अनुभव आदानप्रदान गर्दै साझा समस्याहरूको समाधान खोज्ने वातावरण निर्माण भएको सहभागीहरूले बताएका छन् ।
यद्यपि, कोसी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री भने उक्त बैठकमा उपस्थित थिएनन् । उनीहरूको अनुपस्थितिका कारण ती प्रदेशका समस्याहरू प्रत्यक्ष रूपमा छलफलमा आउन नसकेको भए पनि अन्य सहभागीहरूले समग्र राष्ट्रिय सन्दर्भमा ती प्रदेशका विषयहरू पनि उठाएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार यो छलफल देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था सुधार, पूर्वाधार विकासलाई गति दिने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको हो । सचिवालयले तीन तहका सरकारबीच साझा समझदारी निर्माण गरी समग्र विकास प्रक्रियालाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखिएको जनाएको छ ।
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संघीय प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारबीच विश्वास र सहकार्यको वातावरण आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए । उनले प्रदेश सरकारहरूको गुनासो र सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक नीतिगत सुधार गरिने आश्वासन दिएका छन् । साथै, विकास निर्माणका योजनाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउन र जनताले प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन समेत दिएका छन् । बैठकले संघीय संरचनाभित्र देखिएका समस्या समाधानका लागि नियमित संवाद र समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । आगामी दिनमा यस्ता छलफललाई निरन्तरता दिने र प्रदेशहरूको आवश्यकताअनुसार नीति तथा कार्यक्रमहरू परिमार्जन गर्ने सहमति समेत भएको जनाइएको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार संघीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्र र प्रदेशबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुनु आवश्यक छ । स्रोत–साधनको पारदर्शी र न्यायोचित बाँडफाँट, स्पष्ट अधिकार क्षेत्र, प्रभावकारी प्रशासनिक संरचना र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता बिना संघीयता सफल हुन नसक्ने उनीहरूको धारणा छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीस्तरमै भएको यो छलफललाई सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ।
समग्रमा, प्रधानमन्त्री शाह र मुख्यमन्त्रीहरूबीच भएको यो बैठकले संघीय शासन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । प्रदेशहरूले उठाएका समस्या र सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्र सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेमा विकास निर्माणको गति तीव्र हुने र जनताले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
