नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना र पुनःस्थापनापछि हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै एउटा माग निरन्तर उठ्ने गरेको छ, उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन ।
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि गठन भएका प्रायः सबै सरकारले सुशासनको नारा त दिए तर राज्यको ढुकुटी र शक्ति केन्द्रको वरिपरि रहेकाहरूको सम्पत्तिमाथि आँखा चिम्लिने काम गर्यो ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । समिति गठनको कदम सैद्धान्तिक रूपमा बहुप्रतिक्षित र स्वागतयोग्य देखिए पनि यसको निष्पक्षता, कार्यक्षमता र अन्तिम परिणाममाथि भने विगतको अनुभवका आधारमा गम्भीर संशय पैदा भएको छ ।
सरकारले आयोगलाई २०६२/६३ सालपछिका मन्त्री, सांसद, संवैधानिक पदाधिकारी र उच्च कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र विश्लेषण गर्ने व्यापक कार्यादेश दिएको छ । शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीको प्रतिबद्धता अनुरूप गठन भएको आयोगले विगत २ दशकमा राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरी आर्जन गरिएको अवैध धनलाई कानुनी दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । कानुनी, वित्तीय र सुरक्षा क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित टोली बनाइनुले यसलाई केही हदसम्म सन्तुलित देखाउन खोजिएको छ तर प्रश्न संरचनाको मात्र होइन, नियत र नतिजाको हो ।
नेपालमा यस्ता आयोग र समितिहरू गठन हुनु नौलो कुरा होइन । २०५८ सालको न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन आजसम्म कार्यान्वयन नहुनु र दराजमा थन्किनुले राज्यको उदासिनतालाई पुष्टि गर्छ । विगतमा यस्ता संयन्त्रहरू जनआक्रोश शान्त पार्ने र राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने औजारका रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् । आफ्नालाई चोख्याउने र विरोधीलाई सिध्याउने उपकरणका रूपमा आयोग प्रयोग हुने खतरा ज्युँका त्युँ रहन्छ । यदि आयोगले केवल सत्ता पक्षका विरोधीहरूको फाइल मात्र पल्टाउने र आफ्ना वरिपरिका सेतो हात्तीहरूलाई सफाइ दिने काम गर्यो भने यसले सुशासन होइन, विधिको शासनकै उपहास गर्नेछ ।
सम्पत्ति छानबिनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बेनामी लगानी र सम्पत्तिको विविधीकरण हो । धेरैजसो उच्च पदस्थहरूले आफ्ना नातेदार, कामदार वा काल्पनिक व्यावसायिक फर्महरूको नाममा सम्पत्ति लुकाउने गरेका छन् । हालको जग्गा व्यवस्थापन र बैंकिङ प्रणालीको तथ्याङ्क एकीकृत नभएको अवस्थामा आयोगले ती अदृश्य लगानीसम्म कसरी पहुँच पुर्याउँछ भन्ने मुख्य प्रश्न हो । केवल औपचारिक रूपमा बुझाइएका सम्पत्ति विवरणलाई मात्र आधार मान्ने हो भने छानबिन केवल कागजी प्रक्रियामा सीमित हुनेछ । आयोगलाई प्रमाणमुखी र शक्तिशाली बनाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागसँगको समन्वय कति प्रभावकारी हुन्छ, त्यसले नै आयोगको सफलता निर्धारण गर्नेछ ।
अर्कोतर्फ २०६२/६३ सालपछि मुलुकमा ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू भए, जसमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको बलियो सम्बन्ध हुनसक्ने आशंका छ । यस्तो सम्बन्धलाई तोड्न सक्ने हिम्मत र स्वायत्तता आयोगसँग हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा जनसाधारण विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । यदि आयोगले शक्तिशाली राजनीतिक पात्रहरूमाथि हात हाल्न खोज्दा सरकारले नै असहयोग गर्ने वा कार्यादेश संकुचित बनाउने खेल खेल्यो भने आयोग अर्को सेतो हात्ती मात्र सावित हुनेछ । जनताले आयोगबाट केवल प्रतिवेदन होइन, दोषीमाथि कारबाही र अवैध सम्पत्ति जफत भएको परिणाम हेर्न चाहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनले सुशासनलाई राजनीतिको मुख्य आधार बनाएका छन् । त्यसैले आयोगको असफलता उनको सरकारको मात्र होइन, देशमा वैकल्पिक शक्तिप्रतिको आशाकै अन्त्य हुने जोखिम रहन्छ । आयोगलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णतः मुक्त राख्नु र आयोगको सिफारिसलाई विना कुनै मोलाहिजा कार्यान्वयन गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व हो । अनुसन्धानको प्रक्रियामा कसैलाई राजनीतिक संरक्षण दिने वा पूर्वाग्रह राख्ने काम हुनु हुँदैन ।
सम्पत्ति छानबिनको प्रश्न अब केवल छानबिनमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, परिणाममा रूपान्तरण हुनुपर्छ । विगतका आयोगहरूको जस्तो नियति यस आयोगले भोग्न नपरोस् । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको आय र जीवनशैलीबिचको अस्वाभाविक खाडललाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन सकियो भने मात्रै देशमा व्याप्त दण्डहीनताको अन्त्य हुनेछ । पूर्वन्यायाधीश भण्डारी नेतृत्वको टीमले सत्ताको इसारामा होइन, संविधानको मर्म र जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्नेछ । नत्र अर्को एउटा आयोग गठन गरेर राज्यकोषको खर्च गर्ने काम मात्र हुनेछ, तसर्थ सुशासनको परीक्षा सुरु भएको छ ।
मिति २०८३ बैसाख ४ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
