काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व चुहावट सम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा राखिएका पूर्वमन्त्री दिपक खड्काको पक्राउ र म्याद थप प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
अदालतले खड्कालाई पक्राउ गर्दा र त्यसपछि हिरासत अवधि थप्ने क्रममा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया नअपनाइएको निष्कर्ष निकालेपछि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको हो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा अनुसन्धान निकाय र जिल्ला अदालत दुवैले प्रक्रियागत कमजोरी गरेको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। आदेशमा निवेदकलाई हिरासतमा राख्ने निर्णय गर्दा कानुनले निर्धारण गरेका विधि र प्रक्रिया पूरा नभएको, पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने आधार पर्याप्त रूपमा पुष्टि नभएको तथा म्याद थपसम्बन्धी प्रक्रिया पनि कानुनअनुसार नदेखिएको उल्लेख छ।
सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा भनेको छ कि खड्कामाथि लगाइएको कसूरको प्रकृति हेर्दा अनुसन्धान हिरासत बाहिर बसेर पनि गर्न सकिने देखिन्छ। त्यसैले उनलाई थुनामा राखिरहनु आवश्यक नदेखिएको निष्कर्ष अदालतले निकालेको हो। अदालतले तत्काल रिहा गर्न आदेश दिँदै, विदेश भ्रमणका लागि भने सम्बन्धित अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने सर्त राखेको छ। यस प्रकरणमा अदालतले सबैभन्दा गम्भीर रूपमा उठाएको प्रश्न ‘जरुरी पक्राउ पूर्जी’ को प्रयोगसँग सम्बन्धित छ। अनुसन्धान निकायले खड्कालाई जरुरी पक्राउ पूर्जीका आधारमा नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर सर्वोच्चले यस्तो पूर्जी अत्यन्त विशेष र संवेदनशील अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यस प्रकरणमा त्यस्तो अवस्था पुष्टि नभएको बताएको छ। अदालतका अनुसार जरुरी पक्राउ पूर्जी प्रयोग गर्न अभियुक्त भाग्ने सम्भावना, प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम वा अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष बाधा पुर्याउने ठोस संकेत हुनुपर्छ। तर खड्काको हकमा यस्ता कुनै स्पष्ट आधार पेश नगरिएको आदेशमा उल्लेख छ। सर्वोच्चले जिल्ला अदालतले समेत यस्तो पूर्जी स्वीकृत गर्दा पर्याप्त तथ्य र प्रमाणको परीक्षण नगरेको टिप्पणी गरेको छ।
आदेशमा भनिएको छ कि अनुसन्धानका प्रारम्भिक कागजातहरूमा समेत खड्काविरुद्ध तत्काल पुष्टि हुने आपराधिक अभिलेख वा सम्बद्ध कसूर स्पष्ट रूपमा पहिचान भएको देखिँदैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा खड्काको प्रतिकूल आपराधिक पृष्ठभूमि नदेखिएको र अनुसन्धानका क्रममा उनीसँग सम्बन्धित मूल कसूरसमेत स्पष्ट रूपमा स्थापित नभएको उल्लेख गरिएको छ। यही तथ्यलाई आधार बनाउँदै सर्वोच्चले कसूरको स्पष्ट पहिचान नै नभएको अवस्थामा व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्नु न्यायको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुने ठहर गरेको छ। अदालतले अनुसन्धानका नाममा व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै संवैधानिक अधिकारको संरक्षणमा जोड दिएको छ। म्याद थप प्रक्रियामाथि पनि सर्वोच्चले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। आदेशअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागले ललितपुर जिल्ला अदालतबाट म्याद थपको अनुमति लिँदा खड्कालाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराएको देखिएन। साथै, उनलाई म्याद थपसम्बन्धी प्रक्रियाबारे पर्याप्त जानकारीसमेत नदिइएको उल्लेख छ।
अदालतले यस्तो कार्यलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भनेको छ। सामान्यतया कुनै पनि व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्ने अवधि थप गर्नुअघि सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराई अनुसन्धानको आवश्यकता, हिरासतको औचित्य र आरोपको प्रकृतिबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। तर यस प्रकरणमा त्यो प्रक्रिया पालना नभएको सर्वोच्चको ठहर छ। सर्वोच्चले म्याद थपको आदेशमा हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठोस कारण उल्लेख नगरिएको पनि औंल्याएको छ। अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन थुनामा राख्नैपर्ने अवस्था किन उत्पन्न भयो भन्नेबारे आदेशमा कुनै स्पष्ट कारण नखुलेको भन्दै अदालतले यसलाई प्रक्रियागत त्रुटि मानेको छ।
राजस्व चुहावट ऐनअन्तर्गत पक्राउ गरिएको दाबी गरिए पनि अनुसन्धान निकायले हालसम्म खड्काको बयानसमेत नलिएको तथ्य पनि अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। अदालतले ऐनको दफा १३ अनुसार पक्राउ गर्नुपर्ने आवश्यक अवस्था र कानुनी आधारसमेत पर्याप्त रूपमा स्थापित नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। यो पक्षले अनुसन्धान निकायको तयारी र प्रक्रियागत गम्भीर कमजोरीलाई थप उजागर गरेको अदालतको संकेत छ। बयान नलिई लामो समय हिरासतमा राख्नु न्यायिक दृष्टिले स्वीकार्य नहुने भन्दै सर्वोच्चले व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई पुनः जोड दिएको छ।
अदालतले आदेशमा खड्काविरुद्ध लागेको आरोपको प्रकृति पनि विश्लेषण गरेको छ। आदेशअनुसार अनुसन्धानको विषयवस्तु यस्तो प्रकृतिको देखिन्छ, जसमा प्रतिवादीलाई थुनामा नराखी बाहिर बसेर पनि आवश्यक कागजात संकलन, बयान, आर्थिक अभिलेख परीक्षण तथा अन्य अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ। सर्वोच्चले राजस्व चुहावट ऐनमा पछिल्लो समय भएको संशोधनतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। उक्त संशोधनअनुसार निश्चित अवस्थामा विगो र जरिवाना तिरेर मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। अदालतले यस कानुनी प्रावधानलाई समेत सन्दर्भित गर्दै हिरासतलाई पहिलो विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने संकेत गरेको देखिन्छ। यद्यपि अदालतले खड्कालाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र रूपमा छोड्ने आदेश भने दिएको छैन। अनुसन्धानको संवेदनशीलता र सम्भावित कानुनी प्रक्रियालाई ध्यानमा राख्दै उनलाई विदेश जान रोक लगाइएको छ। सम्बन्धित अदालतको पूर्वअनुमति लिएर मात्र विदेश जान पाउने गरी सर्तसहित रिहा गर्न आदेश जारी गरिएको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशले अनुसन्धान निकायहरूको पक्राउ र हिरासतसम्बन्धी कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। कानुनी प्रक्रिया र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने विषयमा अदालतले स्पष्ट सन्देश दिएको कानुनविद्हरूले बताएका छन्। विशेषगरी जरुरी पक्राउ पूर्जीको प्रयोग, म्याद थपका क्रममा प्रतिवादीलाई अदालतमा उपस्थित गराउने अनिवार्यता, र कसूरको स्पष्ट पहिचानबिना हिरासतमा राख्न नहुने सिद्धान्तलाई यस आदेशले पुनः स्थापित गरेको देखिन्छ। पूर्वमन्त्री खड्का प्रकरणमा आएको यो आदेश आगामी दिनमा यस्तै प्रकृतिका अनुसन्धान तथा हिरासतसम्बन्धी मुद्दाका लागि महत्त्वपूर्ण नजिरका रूपमा हेरिएको छ। अदालतले अनुसन्धान गर्न रोक नलगाई, तर कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गरेर व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन गर्न नपाइने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। यससँगै खड्काविरुद्धको अनुसन्धान भने जारी रहनेछ। तर अब अनुसन्धान निकायले उनलाई हिरासत बाहिर राखेर आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि यो प्रकरणले राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा थप चर्चा पाउने देखिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
