नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी व्यवस्थापिका संसद्लाई सुम्पेको छ ।
तर वर्तमान सरकारले संसद्को अधिवेशन आह्वान गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई हठात् स्थगित गर्दै अध्यादेशको बाटो रोज्नुले लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय सर्वोच्चतामाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ ।
सरकारको अध्यादेश ल्याउने कदम प्रक्रियागत त्रुटि मात्र नभई संसदीय छलीको एउटा कुरूप नमूना हो । संसद् रोकेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमले कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय मात्र दिएको छैन, विधिको शासनको खिल्ली समेत उडाएको छ ।
घटनाक्रमको शृंखला आफैँमा उदेकलाग्दो छ । वैशाख ८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गर्ने, ९ गते राष्ट्रपतिबाट वैशाख १७ गतेका लागि अधिवेशन तय हुने तर १० गते विशेष कारण देखाउँदै पुनः अधिवेशन स्थगितको सिफारिस गरिनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउने पर्याप्त ठाउँ दिएको छ ।
संविधानतः संसद् चलिरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन । यही संवैधानिक प्रावधानलाई छल्नका लागि मात्र संसद्को ढोका बन्द गरिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको उपहास हो । सरकारले संसद्मा बहस र छलफल गर्न डराएर वा निहित राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि छोटो बाटो रोज्नुले संसदीय प्रणालीलाई नै अपाङ्ग बनाउने जोखिम बढाएको छ ।
सरकारले ल्याउन खोजेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश विशेष चासोको विषय बनेको छ । संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् राज्यको शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील निकाय हो । संयोगवश प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भिष्मराज आङदेम्बेलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेसँगै परिषद्ले पूर्णता पाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षसँग संवाद गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत अघि बढ्नुको सट्टा नियमावली वा प्रक्रिया नै संशोधन हुने गरी अध्यादेश ल्याउनुले सरकारको नियत सहमतिभन्दा पनि एकलौटी कब्जातर्फ केन्द्रित रहेको देखिन्छ । संवैधानिक निकायहरूमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने र विपक्षीको भूमिकालाई शून्य बनाउने प्रपञ्चले अन्ततः लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निष्पक्षता र गरिमालाई समाप्त पार्नेछ ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधानका लागि अध्यादेश ल्याइएको सरकारको अर्को तर्क छ । लाखौँ बचतकर्ताको बिचल्ली भएको र सहकारीमा चरम अनियमितता देखिएको सन्दर्भमा कानुनी हस्तक्षेप आवश्यक छ, यसमा दुईमत छैन । तर यस्तो गम्भीर र जनसरोकारको विषयमा संसद्मा व्यापक छलफल हुनुपर्थ्यो । अध्यादेशमार्फत रातारात ल्याइने कानुनले समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिनेभन्दा पनि अपरिपक्व प्रावधानका कारण थप जटिलता निम्त्याउन सक्छ । संसद्लाई छलेर ल्याइने कानुनको स्वामित्व जनताले महसूस गर्न सक्दैनन् र यसले पारदर्शिताको अभावलाई झल्काउँछ ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अध्यादेश भनेको अपवाद हो, नियमित अभ्यास होइन । संविधानले असामान्य परिस्थिति र तत्काल निर्णय लिनुपर्ने अवस्थाका लागि मात्र अध्यादेशको व्यवस्था गरेको हो । तर नेपालमा सरकारहरूले यसलाई संसद् छल्ने र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल शासन चलाउने हतियार बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । संसद् भनेको जनप्रतिनिधिहरूको थलो हो, जहाँ प्रत्येक कानुन र नीतिमाथि बहस हुनुपर्छ । संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउनु भनेको अप्रत्यक्ष रूपमा तानाशाही प्रवृत्तिको अभ्यास गर्नु हो।
राष्ट्रपति कार्यालयले यी अध्यादेशहरू अध्ययन गर्दैछ । संविधानको संरक्षकका नाताले राष्ट्रपतिले यस्तो गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेको विषयमा सूक्ष्म अध्ययन गर्नु र सरकारलाई संसदीय मर्यादाको स्मरण गराउनु आवश्यक छ । कार्यकारीले गर्ने प्रत्येक सिफारिसलाई आँखा चिम्लेर सदर गर्ने प्रवृत्तिले पनि अध्यादेशको मोहलाई बढावा दिएको छ । सरकारले रोजेको अध्यादेशको उल्टो बाटोले भविष्यमा गलत नजिर स्थापना गर्नेछ । कुनै पनि बहानामा संसद्को भूमिकालाई खुम्च्याउने कार्यले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ । सरकारले तत्काल यस्ता स्वेच्छाचारी कदमहरू सच्याउनुपर्छ र संसद्मार्फत नै विधि निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
लोकतन्त्रमा विधिभन्दा व्यक्ति र संसद्भन्दा सरकार माथि हुन सक्दैन । यदि सरकारले संसदीय सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्दैन भने शासन गर्ने नैतिक आधार पनि गुमाउँदै जानेछ । संसद्को ढोका थुनेर अध्यादेशको चोर बाटोबाट शासन चलाउने प्रयत्न अन्त्य हुनुपर्छ ।
मिति २०८३ वैसाख १७ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
