काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सेवामा सक्रिय ट्रेड युनियनहरूमाथि ठूलो निर्णय गर्दै निजामती सेवा र स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित राष्ट्रियस्तरका १२ वटा ट्रेड युनियनको दर्ता औपचारिक रूपमा खारेज गरेको छ । यो कदमसँगै लामो समयदेखि सरकारी संयन्त्रभित्र क्रियाशील कर्मचारी संगठनहरूको संरचनामा व्यापक परिवर्तन आएको छ ।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग ले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको हो । विभागका अनुसार नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०७४ तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अन्तर्गत दर्ता भएका ती संगठनहरूको कानुनी हैसियत अब समाप्त भएको छ । सरकारको निर्णयअनुसार निजामती सेवाअन्तर्गत रहेका आठ वटा प्रमुख ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गरिएको छ । तीमध्ये नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ, मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपाल र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्गठन नेपाल रहेका छन् । यी संगठनहरू विगतमा सरकारी कर्मचारीहरूको हकहित, सेवा–सुविधा तथा पेशागत अधिकारका लागि सक्रिय रूपमा काम गर्दै आएका थिए ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका चार वटा ट्रेड युनियन पनि खारेजीको निर्णयमा परेका छन् । ती हुन् नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ र राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी सङ्गठन । यी संगठनहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पेशागत सुरक्षा, सेवा शर्त र अधिकारका विषयमा लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका थिए । विभागका प्रवक्ता मणिनाथ गोप का अनुसार, दर्ता खारेज गर्ने निर्णय कानुनी प्रावधानअनुसार गरिएको हो ।
उनका अनुसार, “हाल लागू गरिएको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक सेवामा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको हुँदा ती संगठनहरूको दर्ता स्वतः निष्क्रिय भएको छ, त्यसैका आधारमा औपचारिक रूपमा खारेज गरिएको हो ।”वास्तवमा, यो निर्णयको पृष्ठभूमिमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश मुख्य कारणका रूपमा रहेको छ । वर्तमान सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्दै सार्वजनिक सेवामा रहेका ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय बाट जारी भएसँगै ती ट्रेड युनियनहरू कानुनी रूपमा निष्क्रिय भएका थिए । त्यसपछि अब विभागले औपचारिक रूपमा दर्ता खारेज गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको हो ।
यसअघि यी ट्रेड युनियनहरू नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन, २०६४) तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (चौथो संशोधन, २०७०) अन्तर्गत दर्ता भएका थिए । ती ऐनहरूले सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई संगठन गठन गर्ने र आफ्नो पेशागत हकहितका लागि संगठित रूपमा आवाज उठाउने अधिकार प्रदान गरेका थिए । तर पछिल्लो कानुनी संशोधनले उक्त व्यवस्था हटाएसँगै अब सरकारी सेवामा ट्रेड युनियनको औपचारिक अस्तित्व समाप्त भएको छ ।
सरकारको यो निर्णयलाई प्रशासनिक सुधारको कदमका रूपमा पनि हेरिएको छ । लामो समयदेखि सरकारी कार्यालयहरूमा ट्रेड युनियनहरूको प्रभाव बढ्दै गएको, जसका कारण कामकाज प्रभावित हुने, राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने र प्रशासनिक निष्पक्षता कमजोर हुने गुनासो उठ्दै आएको थियो । यस्तो अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई थप व्यावसायिक, उत्तरदायी र निष्पक्ष बनाउन यो निर्णय लिएको बताइएको छ । यद्यपि, यस निर्णयप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । केहीले यसलाई प्रशासन सुधारका लागि आवश्यक कदम भन्दै समर्थन गरेका छन् भने कर्मचारी संगठनसँग आवद्ध व्यक्तिहरूले भने यसलाई अधिकार कुण्ठित गर्ने निर्णयका रूपमा आलोचना गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार ट्रेड युनियनहरू कर्मचारीहरूको आवाज उठाउने प्रमुख माध्यम थिए, जसको अभावमा कर्मचारीका समस्या प्रत्यक्ष रूपमा उठाउन कठिन हुने तर्क गरिएको छ । कानुनविद्हरूले भने यो विषयलाई संवैधानिक अधिकारसँग पनि जोडेर हेरेका छन् ।
नेपालको संविधानले संघ–संस्था गठन गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । तर सार्वजनिक सेवामा कार्यरत व्यक्तिहरूका लागि विशेष व्यवस्था राख्न सकिने पनि संविधानमै उल्लेख छ । त्यसैले, सरकारले ल्याएको नयाँ कानुनी व्यवस्था संविधानसम्मत छ वा छैन भन्ने विषयमा भविष्यमा थप बहस हुन सक्ने देखिएको छ । प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, ट्रेड युनियन खारेज भएपछि अब सरकारी कार्यालयहरूमा निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ । कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन, अनुशासन र कार्यसम्पादन मूल्यांकनजस्ता विषयमा युनियनको प्रभाव कम हुँदा प्रशासनिक कामकाज छिटो र प्रभावकारी हुने सरकारको विश्वास छ ।
तर अर्कोतर्फ, कर्मचारीहरूको मनोबलमा यसले कस्तो असर पार्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । ट्रेड युनियनहरूले कर्मचारीहरूलाई सामूहिक रूपमा सुरक्षा र समर्थन दिने भूमिका खेलेका थिए । अब त्यो संरचना हटेपछि कर्मचारीहरूले आफ्ना समस्या कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक हुने देखिन्छ । समग्रमा, सरकारले लिएको यो निर्णय सार्वजनिक सेवा संरचनामा ठूलो नीतिगत परिवर्तनका रूपमा आएको छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको यो कदमले प्रशासनिक प्रणालीलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नेछ । अब यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने कुरा आगामी दिनहरूमा सरकारी सेवा प्रवाह, कर्मचारी मनोबल र समग्र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा देखिनेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
