काठमाडौं । नेपालको न्यायिक नेतृत्वको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण प्रक्रियाको एक निर्णायक चरण आज सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद् को बैठक बिहीबार बस्ने तयारी भएको छ । यस बैठकले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक निर्णय दिनेछ, जसले आगामी वर्षहरूमा न्यायिक प्रणालीको चरित्र र प्राथमिकतामा समेत प्रभाव पार्नेछ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत गत चैत १८ गते अवकाशमा गएसँगै सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको थियो । त्यसयता वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छन् । यद्यपि, यो अस्थायी व्यवस्था लामो समयसम्म जारी रहनु उपयुक्त नभएको भन्दै स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
यसअघि नै न्याय परिषद् ले प्रधानन्यायाधीश पदका लागि योग्यता पुगेका ६ जना न्यायाधीशहरूको नाम सिफारिस गर्दै संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा पठाइसकेको छ । परिषद्ले पठाएको सूचीमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन् । यी सबै न्यायाधीशहरूले संविधानअनुसार आवश्यक योग्यता पूरा गरेका छन् र लामो न्यायिक अनुभव बोकेका व्यक्तित्वका रूपमा चिनिन्छन् ।
नेपालमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको अभ्यास हेर्दा, सामान्यतया वरिष्ठताका आधारमा सिफारिस गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । यस हिसाबले हेर्दा, मल्ल सबैभन्दा अग्रस्थानमा देखिन्छिन् । त्यसपछि क्रमशः रेग्मी, फुयाल, शर्मा, सुवेदी र श्रेष्ठको नाम रोलक्रममा पर्दछ ।
यद्यपि, संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्दा केवल वरिष्ठता मात्र होइन, योग्यता, कार्यकुशलता, नैतिकता र समग्र योगदानलाई समेत मूल्यांकन गर्ने अधिकार राख्दछ । त्यसैले अन्तिम निर्णयमा अन्य पक्षहरू पनि निर्णायक बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्ले बैठक बसेर एक जना उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेपछि प्रक्रिया अर्को चरणमा प्रवेश गर्नेछ । सिफारिस गरिएको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद्मा पठाइनेछ । त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक रूपमा उजुरी आह्वान गर्नेछ, जहाँ नागरिक र सरोकारवालाले प्रस्तावित उम्मेदवारविरुद्ध वा पक्षमा आफ्नो धारणा राख्न सक्नेछन् । यो प्रक्रिया पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले राखिएको हो ।
सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । अन्ततः राष्ट्रपति कार्यालय मार्फत नियुक्ति प्रक्रिया पूरा हुन्छ । यसरी हेर्दा, आज बस्ने भनिएको संवैधानिक परिषद्को बैठक केवल सुरुवाती तर अत्यन्त महत्वपूर्ण कडी हो, जसले सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढाउने आधार तयार पार्छ । नेपालको संविधानको धारा १२९ को उपधारा (३) ले प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि आवश्यक योग्यता स्पष्ट रूपमा तोकेको छ ।
यस प्रावधानअनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति मात्र प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुन योग्य हुन्छ । यसले न्यायिक अनुभव र संस्थागत निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । सूचीमा रहेका सबै उम्मेदवारहरूले यो संवैधानिक मापदण्ड पूरा गरेका छन् ।
उम्मेदवारहरूको शैक्षिक र व्यावसायिक पृष्ठभूमि पनि उल्लेखनीय छ । मल्लले भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयबाट ‘मास्टर इन कम्पेरेटिभ ल’ तथा अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट ‘मिड करियर मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन’ हासिल गरेकी छन् । यसले उनको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी र प्रशासनिक समझलाई बलियो बनाएको मानिन्छ । रेग्मीले क्यानडाको टोरन्टो विश्वविद्यालय र भारतको पुने विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका छन्, जसले उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण प्रदान गरेको छ ।
त्यस्तै, फुयालले बेलायतको एसेक्स विश्वविद्यालय र भारतको नेशनल ल स्कुल (बैंगलोर) बाट एलएलएम गरेका छन्, जुन दक्षिण एसियाली कानुनी शिक्षा क्षेत्रमा प्रतिष्ठित मानिन्छ । डा. शर्माले पुने विश्वविद्यालयबाट एलएलएम र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन्, जसले श्रम र औद्योगिक सम्बन्धका विषयमा गहिरो विशेषज्ञता दर्शाउँछ । सुवेदीले नेपाल र बेलायतबाट उच्च अध्ययन गर्दै संवैधानिक कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन् भने श्रेष्ठ दिल्ली विश्वविद्यालयबाट गोल्ड मेडलसहित स्नातकोत्तर गरेका छन् ।
यी सबै पृष्ठभूमिले देखाउँछ कि प्रतिस्पर्धा केवल वरिष्ठतामा सीमित छैन, बरु शैक्षिक योग्यता, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र न्यायिक योगदानसमेत महत्त्वपूर्ण कारकका रूपमा उभिएका छन् । यसैले, संवैधानिक परिषद्को निर्णयलाई धेरैले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । राजनीतिक र संवैधानिक सन्तुलनका दृष्टिले पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति संवेदनशील विषय हो । न्यायपालिका स्वतन्त्र रहनु लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त मानिन्छ, र त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्नले प्रत्यक्ष रूपमा न्यायिक स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतामा प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले, प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र योग्यता आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिइन्छ ।
अहिलेको सन्दर्भमा, सर्वोच्च अदालतमा थुप्रै महत्वपूर्ण मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामा छन् । यस्ता मुद्दाहरूको निष्पक्ष र प्रभावकारी सुनुवाइका लागि स्थायी नेतृत्व आवश्यक रहेको कानुनविद्हरूको धारणा छ । कायममुकायम व्यवस्थाले दैनिक कामकाज सञ्चालन गरे पनि दीर्घकालीन नीतिगत निर्णयमा सीमितता आउने तर्क गरिन्छ ।
यसैबीच, संवैधानिक परिषद्को बैठक समयमै बस्छ वा बस्दैन भन्ने विषयमा पनि चासो देखिएको छ । विगतमा विभिन्न कारणले परिषद्को बैठक स्थगित हुने वा निर्णय ढिलाइ हुने उदाहरणहरू छन् । तर, यसपटक न्यायालयको नेतृत्व रिक्त भएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्रक्रिया छिटो टुंग्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यदि आजै सिफारिस हुन्छ भने, त्यसले न्यायिक नेतृत्वको रिक्तता अन्त्य गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण प्रगति हुनेछ । अन्यथा, प्रक्रिया थप लम्बिन सक्नेछ, जसले न्यायिक प्रणालीमा अनिश्चितता बढाउन सक्छ । त्यसैले, आजको बैठकलाई निर्णायक रूपमा हेरिएको छ ।
समग्रमा, भावी प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस प्रक्रिया केवल एउटा प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, यो नेपालको न्यायिक प्रणालीको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । संवैधानिक परिषद् को आजको बैठकले दिने सन्देशले न्यायपालिका प्रति जनविश्वास, पारदर्शिता र संस्थागत मजबुतीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । अब सबैको ध्यान परिषद्को निर्णयतर्फ केन्द्रित भएको छ, जसले आगामी दिनमा नेपालको न्यायिक मार्गचित्र तय गर्नेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
