काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बेठकमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको सक्कल प्रतिबारे चर्चा भयो । नेपाल र बेलायत शासित भारतबीच भएको सन्धिको सक्कल प्रति कोसँग छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
मंगलबार भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्तालाई सञ्चारकर्मीले यही विषयमा प्रश्न गरे । पत्रकारले ‘नेपालका विदेशमन्त्रीले सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति फेला नपारेको भनेका छन् नि ?’ भन्ने प्रश्न सोधेका थिए ।
जसको उत्तरमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले भने, ‘भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध धेरै राम्रो छ । कतिपय विषयमा सहमति नभएको हुनसक्छ । तर, त्यस प्रकारका मुद्दाका लागि दुई पक्षीय संयन्त्र छ । त्यसैमार्फत कुराकानी गर्नसक्छौं ।’ नेपाल–अंग्रेजबीचको युद्ध रोक्न १८१६ मा सुगौली सन्धि भएको थियो । यो सन्धिले नेपालीको पश्चिम–दक्षिण सीमा निर्धारण गरेको थियो ।
त्यही सन्धि लगायतका प्रमाणको आधारमा नेपालले २०७७ मा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गरेको थियो । सन्धिमा काली पूर्वका भूभाग नेपालको भएको उल्लेख छ । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र भारतीय राजदूतसँगको भेटबारे पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए । ‘दुई पक्षीय मुद्दामा प्रकाश पार्नेगरि बातचित भएको हो । हामीले निमन्त्रणा दिइसकेका छौं,’ पत्रकारले सोधेको अर्को प्रश्नको जवाफमा जैसवालले भने, ‘त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेकै बेलामा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले निमन्त्रणा पठाइसक्नु भएको हो । यसबारे थप जानकारी आए म बताउनेछु ।’
के भनेका थिए परराष्ट्रमन्त्री खनालले ?
पछिल्ला दुई दशकमा नेपालको संसद्मा पेचिलो गरी निरन्तर उठ्दै आएको एउटा प्रश्न हो– बेलायत शासित भारतसँगको सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र भारतसँगको १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सक्कल कपी नेपालसँग छ ? विगतदेखि वर्तमानसम्मका सरकारका प्रतिनिधिहरू प्रष्ट जवाफ दिँदैनन् । सोमबार पनि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यस्तै भयो । सभामा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम थियो । नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले यसै विषयमा प्रश्न गरे ।
‘बेलायतसँगको सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र भारतसँग १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सक्कल कपी नेपालसँग नभएको भन्ने छ । मन्त्रालय सरिरहँदा ती महत्वपूर्ण सन्देश, सम्झौता हराएका त होइनन् ?’ जवाफमा मन्त्री खनालले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारको ऐतिहासिक तथा कूटनीतिक महत्वका दस्तावेजहरूको संरक्षणलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिँदै आएको छ ।’ अर्थात् बेलायतसँगको सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र भारतसँगको १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सक्कल कपी नेपालसँग छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खनाल प्रष्ट सुनिएनन् ।
त्यसपछि सांसद राईले पूरक प्रश्न गरे । ‘बेलायतसँगको सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र भारतसँगको १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सक्कल कपी हामीसँग छ ?’ प्रश्न दोहोरिएपछि परराष्ट्र मन्त्री खनाल अलिक खुले । उनले भने, ‘मेरो जानकारीमा आएअनुसार हामीसँग १८१६ को सन्धि र १९५० सँग सम्बन्धित केही दस्तावेजहरू छन् । तर सन्धिको औपचारिक दस्तावेज नै छन् कि छैनन् भन्ने स्पष्ट जानकारी नेपाल सरकारसँग छैन ।’ उनले थपे, ‘राष्ट्रिय अभिलेखालयमा केही सन्धिका केही कागजातहरू रहेको चाहिँ तथ्य छ । तर त्यो औपचारिक सन्धि नै हो कि होइन भन्ने कुराको हामीसँग स्पष्ट जानकारी छैन ।’
विगतका पनि यी सन्धिको सक्कल प्रति कहाँ छ भनेर सांसदहरूले विषय उठाएका थिए । लिखित र मौखिक प्रश्नमार्फत सरकारलाई सोधेका थिए । तर जवाफ पाएका थिएनन् । प्रतिनिधिसभाको अघिल्ला कार्यकालमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का तत्कालीन सांसद प्रेम सुवालले यो विषयमा सरकारलाई पटक–पटक लिखित र मौखिक प्रश्न गरे । तर सन्धिको सक्कल प्रति नेपालसँग छ वा छैन भनेर प्रष्ट जवाफ पाउन सकेनन् । ४ मंसिर २०७८ मा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सक्कल प्रति नभएको सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए ।
नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र सिनासले राजधानीमा गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘सरकारसँग सन् १८१६ को सन्धि, सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धिसहितका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको सक्कल प्रति नै छैन । यस्तो ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको सक्कल नहुनुले हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र देखाउँछ ।’ ६ जेठ २०८२ मा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद धनञ्जय रेग्मीले सुगौली सन्धिको कपी पढ्न नपाएको बताएका थिए । परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल उपस्थित बैठकमा रेग्मीले भनेका थिए, ‘बोर्डरको समस्या के हो ? सुगौली सन्धि के रहेछ ? पढ्न पाएनौं । त्यसको कपी कहाँ छ ? पढ्न पाए थाहा लाग्थ्यो ।’
अहिले फेरि यही प्रश्न उठेको छ । विगतका सरकारले झैँ यस पटक पनि परराष्ट्र मन्त्री खनालले नेपालसँग १८१६ को सन्धि र १९५० सँग सम्बन्धित केही दस्तावेजहरू रहेको तर सन्धिको औपचारिक दस्तावेज नै छन् कि छैनन् भन्ने स्पष्ट जानकारी नेपाल सरकारसँग नरहेको जवाफ दिए । सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको ऐतिहासिक सन्धि हो । यो सन्धिले नेपाल–अंग्रेज युद्धको अन्त्य गर्नुका साथै नेपालको आधुनिक सीमाको आधार तय गरेको मानिन्छ । तर यसको सक्कल प्रति नेपालसँग छ वा छैन भनेर नेपाल सरकारले प्रष्ट जवाफ दिन नसक्दा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको हो ।
नेपाल र भारतका बीचमा सीमासम्बन्धी विषय आउँदा सुगौली सन्धि सधैं खोजी हुने गर्छ । कालापानीको सिमाना अर्थात् यसले काली नदीको मुहान किटान गरेको छ । तर, यो शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सक्कल प्रति नै छ वा छैन भनेर प्रश्न उठ्ने गर्छ । यस्तै बहस र प्रश्नका बीच यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले इंग्ल्यान्ड सरकारसँग कुरा गरिरहेको बताएका थिए । १७ जेठमा प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । त्यस क्रममा उनले लिपुलेक–लिम्पियाधुरासम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारले अफिसियल रूपमा नोट सरकारलाई पठाएको भारत र त्यसको जवाफ प्राप्त भएको विषय राखेका थिए ।
नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादको सन्दर्भमा ब्रिटिससँग संवाद गरेको भनेर प्रधानमन्त्रीले भने लगत्तै तेस्रो मुलुकको संलग्नता खोजेको हो कि भन्ने आशंकासहित सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी भए । संसद्मै यो विषय उठ्यो । त्यसपछि ७ असार २०८३ मा चितवनमा भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेनले तथ्यको खोजीको हदसम्म आफूले इंग्ल्यान्डले सरोकार राख्नुपर्ने विषय भनेर प्रष्टीकरण दिएका थिए ।
एकातिर प्रधानमन्त्रीले प्रमाण संकलनका क्रममा ब्रिटिससँग संवाद गरेको बताउनु र अर्कोतिर सरकारी अधिकारीहरूले सन्धिको सक्कल प्रति छ वा छैन भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ नदिएपछि संसद्मा के भएको हो भनेर प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । यदि सन्धिको सक्कलप्रति हराएको हो भने त्यसको कारण के हो भनेर पनि संसद्मा उठेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय पछिल्ला २० वर्षमा कहिले शीतल निवास त कहिले नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा बस्यो । कहिले अर्थ मन्त्रालयको भवनमा बसेको छ ।
‘यसरी मन्त्रालय सरिरहँदा ती महत्वपूर्ण सन्धि सम्झौता हराएका त होइनन् ?,’ कांग्रेस सांसद राईको प्रश्न छ । जवाफमा मन्त्री खनाल मन्त्रालय सर्दा पनि ऐतिहासिक दस्तावेज कागजात तथ्य र प्रमाणको संरक्षणलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएको र संरक्षण गर्दै आएको बताउँछन् । ‘विगतमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रशासनिक भवनको उपलब्धता र संरचनागत व्यवस्थापन लगायतका कारण विभिन्न भवनमा स्थान्तरण हुँदै आएको कुरा तथ्य सत्य हो,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानान्तरणको समयमा मन्त्रालयमा रहेका ऐतिहासिक दस्तावेज कागजात तथ्य र प्रमाणको संरक्षणलाई मन्त्रालयले अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएको छ र संरक्षण गर्दै आएको बेहोरा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
नेपाल सरकार पक्ष रहेको सन्धिको संरक्षण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको व्यवस्था छ । नेपाल सन्धि ऐन २०४७ बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारको तर्फबाट सन्धि वार्ता कूटनीतिक सम्पर्क र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सन्धिसम्बन्धी कार्यहरू सम्पादन गर्छ । परराष्ट्र मन्त्री खनालका अनुसार विगतदेखि नै नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीबमोजिम सन्धि सम्झौता तथा तिनको अभिलेखसम्बन्धी कार्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दै आएको छ ।
अभिलेख संरक्षण ऐन २०४६ बमोजिम राष्ट्रिय महत्वका ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको दीर्घकालीन संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई दिएको छ । यसको लागि सम्बन्धित कार्यालयले नेपाल पक्ष भएको कार्यालयसँग सम्बन्धित सन्धि–सम्झौताको प्रमाणित प्रति राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउने व्यवस्था रहेको छ । बरु पछिल्लो समय परराष्ट्र मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनको आधारमा एक छुट्टै अभिलेख व्यवस्थापन शाखासमेत गठन भई अभिलेख संरक्षणसम्बन्धी कार्य सुरु गरिएको छ ।
उनी भन्छन्, ‘अभिलेखहरूको खोज, प्रमाणीकरण, डिजिटलाइजेसन तथा सुरक्षित संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय र पहल जारी रहेको छ । यसका बाबजुद परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै भवन हुनुपर्ने कांग्रेस सांसद राईको भनाइ छ । यस सम्बन्धमा उनको प्रश्न छ, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले स्थायी ठेगाना (आफ्नै भवन) कहिले पाउने हो ?’ जवाफमा परराष्ट्र मन्त्री खनालले आफ्नो भवन निर्माणको लागि प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल गृह मन्त्रालय रहेको जग्गामा परराष्ट्र मन्त्रालयको भवन निर्माणको लागि आर्किटेक्चरल ड्राइङ र इन्जिनियरिङ वर्क्सको परामर्श छनोट भई परामर्शदाताले भवनको प्रारम्भिक आर्किटेक्चरल ड्राइङ डिजाइन तयार गरेको छ ।
उनका अनुसार नयाँ भवनको आर्किटेक्चरल ड्राइङ डिजाइनबारे मन्त्रालयमा छलफल भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नै भवन निर्माणको लागि बजेट पनि विनियोजित गरिएको छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि भवन निर्माणको कार्यको लागि बोलपत्र आह्वान गरी निर्माण प्रारम्भ हुनेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
