राज्यको प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्र नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्ने, कानुनको पालना गराउने र सुशासन कायम गर्ने मुख्य स्तम्भ हुन् । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा देश र जनताको हितमा समर्पित हुने, निष्ठापूर्वक जिम्मेवारी निभाउने र कानुनको मर्यादा राख्ने शपथ खाएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी नै पछिल्ला वर्षहरूमा गम्भीर आपराधिक गतिविधिमा मुछिन थाल्नु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो ।
नीति, नियम र कानुन कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरू नै नक्कली शरणार्थी प्रकरण, भ्रष्टाचार, सुन तस्करी, नक्कली कागजात, सहकारी ठगी, र मानव बेचबिखनजस्ता आर्थिक तथा सामाजिक अपराधमा संलग्न हुनुले हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरूभित्र झाङ्गिँदै गएको नैतिकताको खडेरी र पदीय दुरुपयोगको भयावह रूपलाई उजागर भएको छ ।
हालै परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराई पक्राउ पर्नु, यसअघि तत्कालीन उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे, अध्यागमनका अधिकृत नरवीर खड्का र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी जस्ता उच्चपदस्थ अधिकारीहरू आपराधिक अनुसन्धानको दायरामा आउनु वा जेल चलान हुनुले भ्रष्टाचारको समस्या उपल्लो तहसम्मै रहेको देखाउँछ ।
पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षमा मात्रै सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अन्य निजामती कर्मचारी गरी ५०५ जना सरकारी व्यक्तिहरू आपराधिक अनुसन्धानको घेरामा परेका छन् । यी घटना कुनै अपवाद वा छिटफुट मात्र नरहेर संस्थागत अनुशासन र नियन्त्रण प्रणालीकै असफलता बनेका छन् । जब रक्षक नै भक्षक बन्ने स्थिति आउँछ, तब राज्यप्रतिको नागरिक विश्वास पूर्णतः ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
कानुनका रक्षक नै आर्थिक लोभ र सामाजिक होडबाजीमा परेर अपराधको मतियार बनेपछि राज्यका आधारभूत स्तम्भहरू कमजोर बनेका छन् । यस्तो समस्यालाई व्यक्तिगत विचलन मात्र नभई संस्थागत नैतिकताको खडेरीका रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ ।
कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीमा यसरी अपराधतर्फको झुकाव बढ्नुमा व्यक्तिगत नियत मात्र जिम्मेवार छैन । समाजमा तीव्र रूपमा बढेको उपभोक्तावादी संस्कृति, छिटो धनी बन्ने चाहना, विलासी जीवनशैली र पैसा तथा भौतिक सम्पन्नतालाई नै सामाजिक प्रतिष्ठा मान्ने गलत प्रवृत्तिले प्रशासनिक संयन्त्रलाई पनि गहिरोसँग ग्रसित पारेको छ । बिचौलियाको प्रभाव, राजनीतिक संरक्षण, पारिवारिक तथा सामाजिक दबाब र कमजोर सुपरिवेक्षण प्रणालीले अपराध गर्न झनै प्रोत्साहन पुर्याएको छ ।
सेवा प्रवेश गर्दा प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रिया सिकाइए पनि आर्थिक प्रलोभन, मानसिक तनाव र सामाजिक दबाबको सामना कसरी गर्ने भन्ने नैतिक तथा व्यावहारिक प्रशिक्षणको अभाव देखिएको छ । गलत काम गर्नेलाई राजनीतिक वा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति दिने वा ढाल बन्ने संस्थागत संस्कृतिले पनि अपराधीहरूको मनोबल बढाएको छ ।
नैतिकताको खडेरीको समाधान डर र दण्डको व्यवस्थाले मात्र नभई कर्मचारी छनोटदेखि नै योग्यताका साथै नैतिक जगलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । सेवाकालीन अवधिमा पदीय मर्यादा, उत्तरदायित्व र कानुनी सीमाबारे निरन्तर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिने प्रणाली बसाल्नुपर्छ । उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको अस्वाभाविक जीवनशैली, सम्पत्ति र व्यवहारको सूक्ष्म अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने बलियो आन्तरिक संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ ।
नियतवश गरिएको अपराध र काम गर्ने क्रममा भएका सामान्य प्रक्रियागत त्रुटिबिच स्पष्ट भिन्नता छुट्याएर अनुसन्धान गरिनुपर्छ, जसबाट इमानदार कर्मचारी निर्णय लिन नडराउन् र दोषीले कुनै हालतमा उन्मुक्ति नपाऊन् । प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्रलाई पारदर्शी, जवाफदेही र अपराधमुक्त नबनाएसम्म लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सुशासनको रटान गर्नु निरर्थक हुन्छ । राज्यले मातहतका संयन्त्रभित्रको नैतिक क्षयीकरणलाई रोक्न समयमै कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
मिति २०८३ साउन २७ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
