विदेशमा मुलुकको सार्वभौमसत्ता, कूटनीतिक छवि, राष्ट्रिय हित र हजारौँ श्रमजीवी नेपाली नागरिकको सुरक्षाको प्रतिनिधित्व गर्ने ‘राजदूत’ पद एउटा राजनीतिक नियुक्ति वा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो होइन ।
तर दुर्भाग्यवश नेपालमा लामो समयदेखि सरकार परिवर्तन भएसँगै राजदूत नियुक्तिमा नातावाद, कृपावाद र अपारदर्शी लेनदेन हाबी हुँदै आएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा साउदी अरब र मलेसियाका लागि सरकारले सिफारिस गरेका प्रस्तावित राजदूतहरू क्रमशः गिरीबहादुर सुनार र चूडामणि खरेलको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत रूपमा अस्वीकृत गरिदिएको छ । नैतिक आचरण, महिला हिंसा, आर्थिक अनियमितता तथा बिचौलिया र म्यानपावर व्यवसायीहरूसँगको अपारदर्शी आर्थिक लेनदेनजस्ता गम्भीर प्रश्नहरू उठेएपछि समितिले देखाएको अडानले नेपालको संसदीय अभ्यासमा ‘संसदीय सर्वोच्चता’ र लोकतान्त्रिक शक्ति सन्तुलनको एउटा बलियो र आशाजनक झल्को दिएको छ ।
नेपालको संविधानले राजदूत नियुक्तिजस्ता महत्वपूर्ण संवैधानिक र कूटनीतिक पदहरूमा संसदीय सुनुवाइको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै सरकारको स्वेच्छाचारितामाथि अंकुश लगाउनु र योग्यता, इमानदारी तथा नैतिक आचरण भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र जिम्मेवारीमा पुर्याउनु हो । तर धेरैजसो अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ समितिलाई सरकारले गरेका निर्णयमा औपचारिकताको छाप लगाउने संयन्त्रका रूपमा मात्र प्रयोग गरिँदै आएको थियो । यसपटक भने समितिले सत्ता र शक्तिको दबाबभन्दा माथि उठेर आफूलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकारको मर्मअनुसार काम गरेर देखाएको छ ।
साउदी अरबका लागि प्रस्तावित सुनारमाथि महिला हिंसा, धम्की र गैरकानुनी वैदेशिक बसाइका गम्भीर आरोपहरू लाग्नु तथा मलेसियाका लागि प्रस्तावित खरेलमाथि झापामा अनुदान दिलाइदिने बहानामा रकम ठगी, म्यानपावर व्यवसायीसँग करिब २ करोडको संदिग्ध लेनदेन र पोखरा तथा जनकपुरमा जग्गा मिलाइदिने भन्दै रकम लिएका उजुरीहरू पर्नु सामान्य विषय थिएनन् ।
साउदी अरब र मलेसिया नेपाली श्रमिकहरू अत्यधिक संख्यामा रहेका मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुक हुन् । ती मुलुकमा पुग्ने नेपाली राजदूत राजनीतिक कूटनीतिमा मात्र सीमित नभएर लाखौँ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको अभिभावक र आर्थिक पारदर्शिताको प्रतीक बन्नुपर्छ । म्यानपावर व्यवसायीकै गाडी चढ्ने, व्यवसायीसँगै करोडौँको आर्थिक लेनदेन गर्ने र ठगीको आरोप लागेका व्यक्तिलाई ती मुलुकमा राजदूत बनाएर पठाउनु भनेको ब्वाँसोलाई भेडाको गोठालो बनाउनु सरह हुन्थ्यो । यदि यस्ता गम्भीर आरोप र नैतिक प्रश्न बोकेका व्यक्तिहरूलाई संसदीय समितिले आँखा चिम्लिएर अनुमोदन गरिदिएको भए त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको कूटनीतिक साख धमिल्याउने मात्र नभई श्रमजीवी नेपालीहरूको हितमाथि ठूलो कुठाराघात गर्ने थियो ।
सुनुवाइ प्रक्रियामा दलगत सिमानाभन्दा माथि उठेर सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले देखाएको एकबद्धता र कडा अडान झनै प्रशंसनीय छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका सांसदहरूले प्रस्तावित व्यक्तिहरूको योग्यता र नैतिक मापदण्डमाथि उठाएका प्रश्नहरूले नै समितिलाई ऐतिहासिक निर्णयमा पुर्याएको छ । यद्यपि समितिमा परेका उजुरी र आरोपहरू कानुनी रूपमा प्रमाणित हुन बाँकी नै रहे तापनि सार्वजनिक पद र विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक जिम्मेवारीका लागि शंकाको सुविधा होइन, सार्वजनिक विश्वास र उच्च नैतिक आचरण प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । आरोपीले निर्दोष रहेको दाबी गर्दैमा मात्रै कूटनीतिक पदको मर्यादा जोगिन सक्दैन ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयले सरकारलाई पनि एउटा कडा र कूटनीतिक सन्देश दिएको छ । सरकारले अबका दिनमा राजदूत वा अन्य उच्च संवैधानिक पदहरूमा सिफारिस गर्दा भागबण्डा र पहुँचका आधारमा होइन, सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, नैतिक आचरण, आर्थिक पारदर्शिता र विषयगत ज्ञानको सूक्ष्म अध्ययन गरेर मात्रै नाम अघि बढाउनुपर्छ । हतारमा अपारदर्शी व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गर्ने र पछि संसदीय सुनुवाइमा लज्जित हुनुपर्ने अवस्थाले सरकारकै परिपक्वतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।
साउदी अरब र मलेसियाका लागि नयाँ सिफारिस गर्दा सरकारले विगतको गल्तीबाट पाठ सिक्दै स्वच्छ र योग्य कूटनीतिज्ञहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले देखाएको निष्पक्षता र कठोरताले नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा सकारात्मक मानक स्थापित गरेको छ । कार्यपालिकाका गलत निर्णयहरूलाई रोक्न व्यवस्थापिकाले देखाएको सजगता र सर्वोच्चताले मात्रै मुलुकमा सुशासन, कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षा गर्न सक्छ ।
२०८३ असोज ३० गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
