काठमाडौं । सरकारले जेन–जी आन्दोलनबारे सत्यतथ्य खोजी गर्न गठन गरिएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यअवधि एक महिना थप्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिँदै आयोगको म्याद आगामी एक महिना थपिएको बताए । जाँचबुझ आयोगको म्याद यही पुस ९ गते सकिँदै थियो । आयोगलाई अहिलेसम्म आवश्यक तयारी, अनुसन्धान र प्रतिवेदन संकलनका काम पूरा गर्न नसकेको निष्कर्षसहित सरकारका तर्फबाट कार्यअवधि थपिएको हो ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, जिम्मेवार पक्ष पहिचान गर्न तथा राज्य संयन्त्रको भूमिकासम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी आयोग गठन गरिएको थियो । सरकारका प्रवक्ताका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको कार्यक्षेत्र प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले आवश्यक समय थप्ने निर्णय गरेको हो । उनका अनुसार आयोगले अब थपिएको अवधिभित्र प्रतिवेदन तयारी र अध्ययन कार्यलाई गति दिनेछ । उक्त बैठकले ‘प्रतिनिधि सभा निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२’ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्री खरेलका अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताका कारण अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको हो ।
अध्यादेशमार्फत दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु तथा मुस्लिम समुदायको जनसंख्याको आधारमा निर्वाचनतर्फको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न जनगणना २०७८ को आधिकारिक प्रतिवेदनलाई आधार बनाइनेछ । यसअघि उक्त अनुसूचीमा जनसंख्या प्रतिशत अद्यावधिक नभएको भन्दै विविध पक्षबाट असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै आएको थियो ।
मन्त्री खरेलले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक सिट बाँडफाँडमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संशोधन आवश्यक भएको बताए । उनका अनुसार उक्त अध्यादेश जारी भएपछि समावेशी समानुपातिक व्यवस्थामा देखिएका अस्पष्टता तथा विवादलाई समाधान गर्न मद्दत पुग्नेछ । यसैगरी, बैठकले मकवानपुर जिल्लास्थित बिदुर नगरपालिकाको केन्द्रीय कारागारमा रहेको खाली ब्लकलाई बालसुधार गृह सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्री खरेलले बालअपराध सम्बन्धी मुद्दामा कारबाही सामना गरिरहेका बालबालिकालाई सुरक्षित र सुधारमुखी वातावरण उपलब्ध गराउन उक्त निर्णय गरिएको स्पष्ट पारे । बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै मन्त्री खरेलले जेन–जी आन्दोलनलगायत संवेदनशील मुद्दाहरूमा सरकारले न्यायिक प्रक्रियालाई अघि बढाइरहेको दाबी गरे । आयोगको प्रतिवेदन र संसदीय संशोधनबाट राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनामा स्थायित्वका लागि सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो।
