काठमाण्डौ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले स्टार्टअप क्षेत्रमा महिलाका लागि बढ्दो अवसरसँगै विद्यमान चुनौती समाधान गर्न राज्य, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था र समाज सबैको साझा प्रयास अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
नीति रिसर्च प्रा.लि.को आयोजनामा सम्पन्न ‘स्टार्टअपमा महिला : अवसर, चुनौती र आगामी बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले पछिल्लो समय स्टार्टअप क्षेत्रमा महिलाका लागि नयाँ–नयाँ सम्भावनाका ढोका खुलेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार कृषि, पर्यटन सेवा, सूचना प्रविधि तथा सिर्जनात्मक उद्योगमा महिलाले आफ्नो सीप, ज्ञान र नविन सोचलाई सफल व्यवसायमा रूपान्तरण गरिरहेका छन् ।
प्रविधिको पहुँच विस्तारसँगै मोबाइल फोन, इन्टरनेट र आत्मविश्वासले महिलालाई स्थानीय बजारबाट विश्व बजारसम्म जोड्न सफल बनाएको उदाहरण उल्लेख गर्दै उनले महिलाको उद्यमशीलता नेपालको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार बन्दै गएको बताए । तर अवसरसँगै चुनौती पनि उस्तै गहिरा रहेको भन्दै उनले वित्तीय पहुँचको अभाव, सामाजिक सोच, पारिवारिक जिम्मेवारी र नीतिगत जटिलता महिला उद्यमीका प्रमुख समस्या भएको औंल्याए । यी समस्या महिलाको क्षमताभन्दा पनि प्रणालीगत कमजोरीका कारण उत्पन्न भएको भन्दै समाधान सबैको साझा दायित्व भएको उनले स्पष्ट पारे ।
मन्त्री सिन्हाले महिला उद्यमशीलताको प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नीतिगत सुधार, सहजीकरण र अवसर विस्तारमार्फत महिला उद्यमीलाई सशक्त बनाउने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि जानकारी गराए ।
कार्यक्रमका स्रोतव्यक्ति तथा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ताले स्टार्टअप क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय भए पनि पछिल्ला वर्षमा अनुपात घट्दै गएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार स्टार्टअप नीति २०८१ स्वीकृत भएसँगै औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत कानुनी व्यवस्था गरिएको छ भने विनियोजन ऐन २०८१ अनुसार स्टार्टअप कर्जा कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको छ ।
गुप्ताले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १,६५८ जनाले स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन दिएकामा १६५ जनाले कर्जा प्राप्त गरेका थिए, जसमा ४८.६९ प्रतिशत महिला थिए । तर २०८१/८२ मा कर्जा पाउने संख्या ६ सय पुगे पनि महिलाको सहभागिता ३८.४३ प्रतिशतमा सीमित भयो भने २०८२/८३ मा यो अनुपात ३१.८ प्रतिशतमा झरेको छ । कर्जा प्रवाह बढ्दै जानु सकारात्मक भए पनि महिलाको सहभागिता घट्नु चिन्ताजनक विषय भएको उनले बताए ।
उनका अनुसार सहुलियतपूर्ण स्टार्टअप कर्जाले महिला उद्यमी मात्र नभई विदेशबाट फर्किएका युवालाई समेत उद्यमशीलतामा आकर्षित गरेको छ । सरकारले हरेक पालिकामा उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्न वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको र आउँदो माघदेखि स्टार्टअप कार्यक्रमको प्रगति अध्ययन गर्न छुट्टै सरकारी टोली गठन हुने जानकारी पनि उनले दिए । सन् २०३० सम्म १० हजार स्टार्टअप प्रवर्द्धन गरी १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा महिला उद्यमी महासंघ नेपाल (एफवीन) की निर्वतमान अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले स्टार्टअप कर्जाले महिलालाई व्यवसाय सुरु तथा विस्तार गर्न सहज बनाएको उल्लेख गर्दै ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा यसको पहुँच विस्तार गर्न सरकारसँग माग गरिन् । नेपाल महिला चेम्बरकी उपाध्यक्ष आरुश्री शर्मा खतिवडाले विदेशमा काम गरेर फर्किएका व्यक्तिहरू समेत उद्यमशीलतामा आकर्षित भइरहेको अनुभव साझा गरिन् ।
नीति रिसर्च प्रा.लि.का निर्देशक वासुदेव न्यौपानेले यो अन्तरक्रिया केवल औपचारिक छलफलमा सीमित नभई महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि र समावेशी आर्थिक विकासतर्फको महत्वपूर्ण पहल भएको बताए । उनले नीति रिसर्च प्रा.लि.ले नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र, उद्योग, रोजगारी र नीति निर्माणसम्बन्धी विषयमा निरन्तर अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित सार्वजनिक बहस अघि बढाउँदै आएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा उठेका धारणा र तथ्याङ्कले नेपालमा स्टार्टअप क्षेत्रमा महिलाका लागि अवसर बढ्दै गए पनि संरचनागत चुनौती र स्टार्टअपसम्बन्धी जनचेतनाको कमी रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । नीति रिसर्च प्रा.लि.ले यस्ता अन्तरक्रिया कार्यक्रम सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।
