काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीविरुद्ध चलिरहेका मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।
सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधजस्ता गम्भीर प्रकृतिका अभियोगसँग सम्बन्धित मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधनको नाममा मुद्दा नै फिर्ता लिने प्रयास भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चको हस्तक्षेप माग गरिएको हो ।
दिनेश त्रिपाठी, युवराज सफल तथा आयुष बडाल, आभाष रेग्मी र स्मृति अधिकारीसमेतको तर्फबाट दायर गरिएका ती तीनवटै रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका छन् । अदालत स्रोतका अनुसार तीन वटै रिटको पहिलो सुनुवाइ माघ ६ गतेका लागि एकैसाथ तोकिएको छ । निवेदकहरूले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन् ।
रिट निवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधजस्ता गम्भीर अभियोगमा मुद्दा फिर्ता लिन कानुनी रूपमा नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । अभियोगपत्र संशोधन भनिए पनि यसको वास्तविक उद्देश्य मुद्दा नै फिर्ता गर्नु रहेको दाबी गर्दै यस्तो निर्णयले न्यायिक प्रणालीमै गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ । निवेदकहरूका अनुसार महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो विवेकाधिकारको दुरुपयोग गर्दै राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुद्दामा हस्तक्षेप गरेकी छन् ।
रिटमा भनिएको छ, “यदि महान्यायाधिवक्ताको चाहनाअनुसार कुनै एक मुद्दा यसरी पटक–पटक संशोधन गर्दै जाने परम्परा बसालियो भने न्यायिक अराजकता उत्पन्न हुन्छ र स्वच्छ न्यायको अवधारणा नै समाप्त हुन्छ ।” साथै, हरेक सरकारले आफू निकट व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन यही बाटो अपनाउन थाले न्यायिक प्रक्रिया नै संकटमा पर्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतले समयमै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । विवादको केन्द्रमा गोर्खा मिडियासँग जोडिएका सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा रहेका छन् ।
ती मुद्दामा रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीविरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधका अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले ती सबै प्रतिवादीविरुद्ध दायर अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । सुरुमा उनले लामिछानेको हकमा मात्र अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्, जसले राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा तीव्र विवाद निम्त्याएको थियो ।
आलोचना बढेपछि महान्यायाधिवक्ताले शुक्रबार आफ्नो निर्णय सच्चाउँदै सबै प्रतिवादीविरुद्ध दायर दुई वटा अभियोगपत्र संशोधनका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको बताइएको छ । तर निवेदकहरूले यसलाई पनि मुद्दा फिर्ता गर्ने अर्को तरिका भएको आरोप लगाएका छन् । महान्यायाधिवक्ताको निर्णयपछि सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै तर्फबाट प्रतिक्रिया आएका छन् । विपक्षी दल र कानुन व्यवसायीहरूले यसले विधिको शासन कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन् भने सरकार पक्षका केही नेताहरूले यसलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसारकै निर्णय भएको दाबी गरेका छन् । अब माघ ६ गते हुने पहिलो पेसीले यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको धारणा कस्तो रहनेछ भन्ने विषयले व्यापक चासो पैदा गरेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
