काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन कारोबारका विषयमा सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित समाचार तथा विज्ञप्तीहरूप्रति नेपाल विज्ञापन संघ (आन) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र यस विषयमा संघ खेद व्यक्त गर्दछ।
केही समयअघि कान्तिपुर दैनिक मा प्रकाशित “सरकारी विज्ञापनमा ३ अर्ब गायब” शीर्षकको समाचार तथा सोही विषयलाई लिएर हालै नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेडद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तीप्रति संघको ध्यानाकर्षण भएको हो।
एक जिम्मेवार व्यावसायिक संस्थाको हैसियतले विज्ञापन बजारको पारदर्शिता, मर्यादा र विश्वसनीयतासँग जोडिएका यस्ता समाचारहरूले आम नागरिक तथा सरोकारवाला निकायहरूमा अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरेको संघको ठहर छ। यस सन्दर्भमा संघ आफ्नो आधिकारिक धारणा स्पष्ट पार्न चाहन्छ।
सञ्चार माध्यममा उल्लेख गरिएको “३ अर्ब गायब” भन्ने दाबी कुनै ठोस तथ्याङ्क वा कानुनी आधारविना गरिएको देखिन्छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामार्फत सञ्चालन हुने सरकारी विज्ञापनको वितरण र भुक्तानी प्रक्रियालाई गलत ढंगले व्याख्या गर्दा समग्र विज्ञापन उद्योगको छविमा नकारात्मक असर परेको छ।
सञ्चार गृहहरू स्वयं विज्ञापन बजारका अभिन्न अंग हुन्। राज्यको चौथो अंगका रूपमा समाजमा भएका गलत कार्यहरूलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा उजागर गर्नु सञ्चार माध्यमहरूको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। तर, पुष्टि नभएका विषयमा अन्य सञ्चार गृह वा विज्ञापन एजेन्सीलाई लक्षित गरी भ्रम फैलाउनु व्यावसायिक मर्यादा र पत्रकारिताको मूल्य–मान्यता विपरीत हुन्छ।
यस्ता भ्रामक समाचारहरूले विज्ञापन चक्रमा संलग्न विज्ञापनदाता, एजेन्सी र सञ्चार माध्यमहरूबीचको विश्वासको वातावरणलाई कमजोर बनाउनुका साथै विज्ञापन पेशा–व्यवसाय नै धराशायी हुने जोखिम बढाएको छ।
विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल विज्ञापन संघ सधैं प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ। विज्ञापन कारोबार गर्दा दर्ता, संगठनात्मक आबद्धता र मान्यता प्राप्त विज्ञापन एजेन्सीहरूसँग मात्र सहकार्य गर्न संघले लामो समयदेखि सञ्चार गृहहरूलाई आग्रह गर्दै आएको छ। त्यसैले अपुष्ट समाचारका कारण २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको समग्र विज्ञापन उद्योगलाई अनावश्यक दोषारोपण गर्नु उचित होइन।
विज्ञापन नै सञ्चार माध्यमहरूको आर्थिक आत्मनिर्भरताको मुख्य आधार स्तम्भ हो। तर, विज्ञापन दररेटको वैज्ञानिक आधार नहुँदा सञ्चार माध्यमहरूबीच मूल्य घटाघटको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको छ, जसले व्यावसायिक सञ्चार माध्यमहरूको आर्थिक स्थायित्वमा प्रश्न उठाएको छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गत वर्ष नेपाल विज्ञापन संघको पहलमा नेपाल मिडिया सोसाइटी, मिडिया एलायन्स नेपाल लगायत चार व्यावसायिक संस्थाबीच सञ्चार माध्यमहरूमा न्यूनतम विज्ञापन दररेट कायम गर्ने सम्बन्धी व्यावसायिक सम्झौता सम्पन्न भएको कुरा सर्वविदित छ।
कुनै पनि निकायमा अनियमितता भएको खण्डमा त्यसको छानबिन गर्ने संवैधानिक र कानुनी निकायहरू विद्यमान हुँदाहुँदै, सञ्चार माध्यममार्फत एकपक्षीय र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण हुनु खेदजनक छ।
अतः यस्ता भ्रामक समाचारहरूको पछि नलाग्न सम्पूर्ण विज्ञापनदाता, एजेन्सी सञ्चालक तथा सरोकारवालाहरूमा नेपाल विज्ञापन संघ हार्दिक अपिल गर्दछ। साथै, सम्बन्धित सञ्चार गृहहरूलाई पनि सत्य–तथ्यको यथोचित अध्ययन गरेर मात्र सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण गर्न र आफ्नो व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्न अनुरोध गर्दछ।
