आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन केवल सत्ता हस्तान्तरणको नियमित प्रक्रिया मात्र होइन, नेपाली लोकतन्त्रको दिशा निर्धारण गर्ने निर्णायक अवसर पनि हो । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मत माग्न घरदैलोमा पुगिसकेका छन् । मौखिक प्रतिबद्धता र आश्वासन बाँडिरहेका दलहरू लिखित घोषणापत्र तयारीको अन्तिम चरणमा छन् ।
यही सन्दर्भमा नागरिक समाजबाट उठेको आवाजले घोषणापत्रको गम्भीरता, विश्वसनीयता र उत्तरदायित्वमाथि गहिरो प्रश्न उठाएको छ । काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत १६ वटा नागरिक संघसंस्थाले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको नागरिक अपिलले राजनीतिक दलहरूलाई घोषणापत्रलाई औपचारिक दस्तावेज मात्र नमानी नागरिक जीवन, अधिकार र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रतिबद्धतामूलक मार्गचित्र बनाउन स्पष्ट सन्देश दिएको छ । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईको नेतृत्वमा प्रस्तुत गरिएको अपिल नागरिक समाजका संगठन, सञ्जाल, अभियन्ता र सरोकारवालाहरूको साझा आवाजका रूपमा रहेको छ ।
देशभर जनतासँग संवाद गरेर संकलन गरिएका सुझावहरूलाई २४ पृष्ठ लामो दस्तावेजमा समेटेर दलहरूलाई हस्तान्तरण गरिँदैछ । भदौ २३ र २४ गते सम्पन्न जेनजी आन्दोलनले सार्वजनिक गरेको असन्तुष्टि नै आसन्न निर्वाचनको जग हो । युवापुस्ताको आक्रोश, अधिकारप्रतिको चेतना र भविष्यप्रतिको चिन्ताले राजनीतिक दलहरूलाई पुरानै शैलीमा अघि बढ्न नदिने संकेत दिएको छ । नागरिक अपिलमा उल्लेख भएझै आसन्न निर्वाचन लोकतन्त्रलाई कुन दिशातर्फ लैजाने भन्ने ऐतिहासिक मोड हो ।
२०७२ सालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानता र सुशासनका मूल्यहरू अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु नागरिक निराशाको मूल कारण बनेको छ । नागरिक समाजले उठाएका विषयहरू कुनै वैकल्पिक वा गौण एजेन्डा होइनन् । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, प्रशासनिक पुनःसंरचना, सिभिक स्पेसको सुनिश्चितता, मानवअधिकारको संरक्षण, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आर्थिक वृद्धि, कृषि क्षेत्रको औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, जलवायु न्याय, विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा सबै प्रकारका असमानता र विभेदको अन्त्य अब अनिवार्य दायित्वका रूपमा घोषणापत्रमा समेटिनुपर्छ । यी विषयलाई अस्पष्ट वाचा वा सामान्य भाषामा उल्लेख गरेर उम्किने छुट अब दलहरूलाई छैन ।
विगतका निर्वाचनहरूमा घोषणापत्र र व्यवहारबिचको दूरीले नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । आकर्षक शब्द, दीर्घकालीन सपना र महत्वाकांक्षी योजना घोषणा पत्रमा लेखिए पनि कार्यान्वयनको अभावले घोषणापत्रलाई कागजमा सीमित गरियो । यही कारण नागरिक समाजले अहिले स्पष्ट, मापनयोग्य, समयसीमा सहितका र कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धता माग गरिरहेको छ । घोषणा पत्रमा लेखिएको प्रत्येक वाक्य भविष्यमा जवाफदेही बन्ने आधार हो भन्ने बोध राजनीतिक दलहरूमा हुनु आवश्यक छ ।
अबको चुनौती नागरिकको आवाजलाई केवल सुन्ने होइन, त्यसलाई नीति र व्यवहारमा उतार्ने हो । निर्वाचन जित्नु मात्र दलहरूको लक्ष्य भए लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । तर नागरिक अपेक्षालाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र तयार गरियो भने निर्वाचनपछि पनि राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक विश्वास र लोकतान्त्रिक सुदृढीकरण सम्भव हुन्छ ।
मिति २०८२ माघ १६ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
