टोकियो । जापानकी प्रधानमन्त्री साने ताकाइची आफ्नै दलका सांसदहरूलाई बधाईस्वरूप उपहार क्याटलग उपलब्ध गराएको विषय सार्वजनिक भएपछि नयाँ विवादमा परेकी छन् । हालै सम्पन्न चुनावमा सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी) ले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेपछि ३ सय भन्दा बढी सांसदलाई क्याटलगबाट उपहार छनोट गर्ने अवसर दिइएको खुलासा भएसँगै विपक्षी दलहरूले कडा प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत यो कदम ‘कठिन चुनावमा सफल भएका सांसदप्रति प्रशंसाको अभिव्यक्ति’ भएको स्पष्ट पारिन् । उनका अनुसार उपहार खरिदमा करदाताको पैसा प्रयोग गरिएको छैन । बुधबार संसद्मा बोल्दै उनले प्रत्येक उपहारको लागत ढुवानी र करसहित करिब ३० हजार येन रहेको र उक्त रकम आफू प्रमुख रहेको नारास्थित एलडिपी शाखाको राजनीतिक कोषबाट व्यहोरेको बताएकी छन् ।
तर यो प्रकरणले जापानी राजनीतिमा यसअघि देखिएको ‘स्लस फन्ड’ काण्डको स्मरण गराएको छ । सन् २०२३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदा सोही प्रकरणका कारण दबाबमा परेका थिए, भने त्यसपछिका राजनीतिक असरले सिगेरु इशिबाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनले संसद्का दुवै सदनमा बहुमत गुमाएको थियो । त्यसैले नयाँ खुलासाले जनविश्वासमाथि पुनः प्रश्न उठाएको विश्लेषण भइरहेको छ ।
मुख्य विपक्षी मध्यमार्गी सुधार गठबन्धनका नेता जुन्या ओगावाले ‘प्रधानमन्त्री ताकाइची, तपाईं पनि ?’ भन्ने प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै यस विषयमा स्पष्ट जवाफदेहिता माग गरेका छन् । उनले यो नयाँ विकास भएको भन्दै कडाइका साथ छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले भने सांसदहरूले पाउने उपहार ‘विधायकको रूपमा भविष्यको कार्यमा उपयोगी हुने’ आशा व्यक्त गरेकी छन् । जापानको राजनीतिक कोषसम्बन्धी कानूनअनुसार व्यक्तिले उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष चन्दा दिन नपाउने व्यवस्था भए पनि राजनीतिक दल वा तिनका स्थानीय शाखाले सहयोग गर्न सक्छन् ।
साप्ताहिक ट्याब्लोइड सुकान बुनसुनको अनलाइन संस्करणका अनुसार उपहार क्याटलग प्रसिद्ध किन्टेत्सु डिपार्टमेन्ट स्टोरको हो । स्टोरले करिब ३४ हजार येन अग्रिम भुक्तानीमा क्याटलग पठाउने व्यवस्था राखेको छ, जसबाट प्राप्तकर्ताले साइकल, महँगो र्क्याब मासु वा लक्जरी होटल बसाइ जस्ता वस्तु छनोट गर्न सक्छन् ।
यसअघि सन् २०२५ मा सिगेरु इशिबाले आफ्नै निजी रकम प्रयोग गरी तल्लो सदनका १५ जना प्रथम कार्यकालका सदस्यलाई १ सय हजार येन मूल्यका उपहार प्रमाणपत्र वितरण गरेको आरोपमा आलोचना खेपेका थिए । अहिलेको प्रकरणले पुनः राजनीतिक नैतिकता र कोष प्रयोगसम्बन्धी बहसलाई तातो बनाएको छ ।
