काठमाडौं । पश्चिम एसियामा बढ्दो युद्ध र अस्थिरताका बीच त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूको चिन्ता बढ्दै जाँदा उद्धार तथा सहायताका लागि ठूलो संख्यामा नाम दर्ता भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ८२ हजार १०० नेपालीले सरकारी वेब पोर्टलमार्फत उद्धार र सहयोगको माग गर्दै आफ्नो विवरण दर्ता गराएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले उक्त जानकारी दिँदै दर्ता गर्नेको संख्या निरन्तर बढिरहेको बताए। “पश्चिम एसियाबाट हालसम्म ८२ हजार १०० ले नाम दर्ता गर्नुभएको छ,” उनले भने, “तीमध्ये करिब ६ हजार जनाले आफू असुरक्षित अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।” यद्यपि पछिल्ला दिनमा असुरक्षित महसुस गर्नेहरूको संख्या केही घट्दो क्रममा रहेको उनले स्पष्ट पारे।
पश्चिम एसियामा विकसित पछिल्लो युद्धजन्य अवस्थाले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूमा त्रास फैलिएको छ। विशेषगरी अमेरिका र इजरायलले गत फागुन १६ गते इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि क्षेत्रीय द्वन्द्व थप चर्किएको हो। त्यसको प्रतिउत्तरमा इरानले इजरायलसँगै साउदी अरेबिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, इराक, जोर्डन तथा टर्की लगायतका देशहरूमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूलाई लक्षित गर्दै आक्रमण गरेपछि समग्र क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ।
युद्धको प्रभावले श्रम तथा रोजगारीका लागि पश्चिम एसियामा रहेका नेपालीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। कतिपय स्थानमा सुरक्षा अवस्था कमजोर बनेको, हवाई उडान प्रभावित भएको र दैनिक जीवन असहज बनेको खबरहरू आउन थालेपछि नेपालीहरूले सरकारसँग उद्धार र सहायताको माग गर्न थालेका हुन्। यसै सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागले आपतकालीन सहायताका लागि विशेष वेब पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको थियो। उक्त पोर्टलमार्फत उद्धार, आपतकालीन सहयोग वा जानकारीका लागि नाम दर्ता गर्न आह्वान गरिएको थियो। सोही आह्वानपछि ठूलो संख्यामा नेपालीहरूले आफ्नो विवरण दर्ता गराएका हुन्।
मन्त्रालयका अनुसार दर्ता गर्नेहरू विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरू हुन्, जसमा खाडी मुलुकहरूका साथै अन्य पश्चिम एसियाली राष्ट्रहरूमा कार्यरत श्रमिक, विद्यार्थी र व्यवसायीहरू समेत समावेश छन्। तीमध्ये केहीले तत्काल उद्धार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् भने अधिकांशले अवस्था हेरेर आवश्यक सहयोगका लागि तयारी अवस्थामा रहन चाहेको जनाएका छन्। पश्चिम एसियामा हाल करिब १७ लाख २९ हजारभन्दा बढी नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ। तीमध्ये ठूलो हिस्सा रोजगारीका लागि खाडी मुलुकहरूमा पुगेका श्रमिकहरूको छ। यस्तो अवस्थामा क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्किँदा नेपालीहरूको सुरक्षा सरकारका लागि प्रमुख चासोको विषय बनेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न देशस्थित नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोगमार्फत अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ। आवश्यक परेमा उद्धार प्रक्रिया अघि बढाउन तयारी अवस्थामा रहेको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। यसका लागि सम्बन्धित देशका सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग समन्वय भइरहेको जनाइएको छ। यद्यपि हालसम्म व्यापक रूपमा उद्धार अभियान सुरु गरिएको छैन। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अधिकांश स्थानमा नेपालीहरू सुरक्षित नै रहेकाले अवस्था थप बिग्रिएमा मात्र चरणबद्ध रूपमा उद्धार प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। त्यसका लागि आवश्यक पूर्वतयारी भने सुरु भइसकेको बताइएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सूचना प्रवाह, समन्वय र द्रुत निर्णय क्षमता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। समयमै सही जानकारी प्राप्त गर्न सकेमा अनावश्यक त्रास कम गर्न र आवश्यक परे सुरक्षित उद्धार गर्न सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ। यसैबीच, सरकारले पश्चिम एसियामा रहेका नेपालीहरूलाई अनावश्यक हल्ला र अफवाहमा नपर्न तथा आधिकारिक निकायसँग सम्पर्कमा रहन आग्रह गरेको छ। दूतावासहरूबाट जारी सूचना तथा निर्देशन पालना गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
युद्धको जोखिम अझै कायम रहेकाले आगामी दिनमा अवस्था कता मोडिन्छ भन्नेबारे अनिश्चितता छ। यस्तो परिस्थितिमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले आवश्यक सबै कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। हाल दर्ता भएका ८२ हजारभन्दा बढी नेपालीहरूको विवरणले सरकारलाई आवश्यक निर्णय लिन र उद्धार योजना बनाउन आधार तयार पारेको मन्त्रालयको भनाइ छ। पश्चिम एसियामा जारी तनाव तत्काल कम हुने संकेत नदेखिएकाले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको अवस्था सरकारका लागि निरन्तर निगरानीको विषय बनेको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
