काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन रोजगारदाता संस्थाहरूलाई चेतावनीसहित सचेत गराएको छ ।
सोमबार जारी गरिएको आधिकारिक विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले कानुनबमोजिमको सुविधा नपाएको गुनासो बढ्दै गएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय विशेषगरी अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, निजी तथा संस्थागत विद्यालय, विभिन्न सेवा प्रदायक कम्पनी तथा अन्य प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिइएको, सेवा सुविधा कटौती गरिएको तथा श्रम ऐनको उल्लंघन भएको उजुरीहरू उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएका छन् । यसले श्रमिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर पार्नुका साथै श्रम बजारमा असमानता र शोषणको अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै मन्त्रालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
विशेषगरी ‘इन्टर्न’ वा तालिमार्थीका रूपमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, नर्सिङ स्टाफ, निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित भएको गुनासो व्यापक रूपमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कतिपय संस्थाहरूले तालिम वा अनुभवको नाममा श्रमिकलाई निःशुल्क वा अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गराउने प्रवृत्ति बढेको पाइएको छ, जुन श्रम ऐन, २०७४ विपरीत रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १८ को उपदफा (३) लाई स्मरण गराउँदै कुनै पनि श्रमिकलाई कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम दिन नपाइने व्यवस्था रहेको पुनः दोहोर्याएको छ । उक्त कानुनी प्रावधानअनुसार कुनै पनि रोजगारदाताले श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएमा वा सेवा सुविधा उपलब्ध नगराएमा कानुनी कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने हुन्छ । विज्ञप्तिमा इन्टर्नका रूपमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई समेत श्रमिकको रूपमा नै मानिने भएकाले उनीहरूलाई पनि अनिवार्य रूपमा पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ कि तालिमको नाममा श्रमको शोषण गर्न पाइँदैन र कुनै पनि अवस्थामा श्रमिकको अधिकार हनन स्वीकार्य नहुनेछ ।
त्यसैगरी मन्त्रालयले तालिमी श्रमिकहरूका लागि पनि सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सबै सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिकका अतिरिक्त बिरामी बिदा, सञ्चयकोष, उपदान, बीमा लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनु रोजगारदाताको कानुनी दायित्व रहेको उल्लेख गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कुनै पनि श्रमिक बाहिर नरहने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ । मन्त्रालयले पछिल्लो समय श्रमिक अधिकारसम्बन्धी चेतना बढ्दै गएसँगै उजुरीको संख्या पनि बढेको जनाएको छ ।
श्रमिकहरूले आफूले पाउनुपर्ने सुविधा नपाएको विषयमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिने क्रम बढेको र यसले समस्या उजागर गर्न सहयोग पुगेको बताइएको छ । मन्त्रालयले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै कानुन कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने तयारीसमेत गरेको जनाएको छ । यस्तै, श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइने र उल्लंघन गर्ने संस्थाहरूलाई कारबाही गरिने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ । नियमित अनुगमन, निरीक्षण तथा आवश्यक कारबाहीमार्फत श्रम ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कानुन उल्लंघन गर्ने संस्थाहरूलाई जरिवाना, क्षतिपूर्ति तथा अन्य कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन् ।
श्रमिकहरूको हकहित संरक्षण गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सबै रोजगारदाता संस्थाहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा कानुनको पालना गर्न आग्रह गरेको छ । ‘यसविपरीत न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत सुविधाहरूबाट वञ्चित गराएको पाइएमा प्रचलित कानुन आकर्षित हुने व्यहोरा जानकारी गराउँदै उक्त कानुनको स्वतःस्फूर्त परिपालना गर्न सम्बन्धित सबै प्रतिष्ठान, संस्था तथा सरोकारवालाहरूलाई हार्दिक अपिल गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मन्त्रालयले श्रमिकहरूलाई पनि आफ्ना अधिकारप्रति सजग रहन र अन्याय भएमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन आग्रह गरेको छ । श्रमिकको आवाजलाई सम्बोधन गर्दै न्यायोचित श्रम वातावरण निर्माण गर्नु सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यसैबीच, श्रम क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि मन्त्रालयको कदमलाई स्वागत गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार कानुन भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा श्रमिकहरू मारमा पर्ने गरेका छन् । त्यसैले नियमित अनुगमन र कडा कारबाहीमार्फत मात्र वास्तविक सुधार सम्भव हुने उनीहरूको धारणा छ ।
समग्रमा, श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक र आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकारले देखाएको सक्रियता सकारात्मक कदम भए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहने देखिन्छ । रोजगारदाता र श्रमिक दुवैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै कानुनको पालना गरे मात्र श्रम बजार व्यवस्थित र न्यायपूर्ण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
