काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि लगाइएको भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीर आरोपसहित मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले सुन तस्करी प्रकरणमा महरा ‘गैरकानुनी लाभ लिने मतियार’ रहेको ठहर गर्दै अदालतमा अभियोगपत्र पेश गरेको हो। अख्तियारले महरासँगै उनका छोरा राहुल भन्ने रेशम महरालाई पनि सोही भूमिकामा संलग्न देखाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा उनीहरू मात्रै होइन, चिनियाँ, भारतीय र बेल्जियमका नागरिकसहित कुल १४ जनालाई मतियारको रूपमा किटान गरिएको छ।
आरोपपत्रअनुसार उनीहरूले भ्रष्टाचारमार्फत सात करोड ७८ लाख ६८ हजार ९५ रुपैयाँ १९ पैसा बराबरको गैरकानुनी लाभ बाँडचुँड गरी लिएको दाबी गरिएको छ। अख्तियारको दाबी अनुसार, पूर्वसभामुख महराले २०७९ पुसदेखि नै आफ्ना छोरा रेशम महरा तथा विदेशी नागरिकहरूसहित अन्य प्रतिवादीसँग मिलेमतोमा योजनाबद्ध रूपमा गतिविधि अघि बढाएका थिए। सो क्रममा भन्सार विभागका तत्कालीन प्रमुख भन्सार प्रशासक अरूण पोखरेललगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रभावमा पारिएको पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
महराले आफूसहित अन्य व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) जस्तो देखिने उपकरणभित्र लुकाइछिपाइ ल्याइएको सुनसहितका सामग्री भन्सारबाट गैरकानुनी रूपमा बाहिर निकाल्ने उद्देश्यले पटक–पटक भेटघाट तथा टेलिफोन सम्पर्क गरेको तथ्य पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ। यस कार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार गैरकानुनी लाभ लिने मतियारको रूपमा व्याख्या गर्दै दफा २२ बमोजिम कसुर कायम गरिएको आयोगको भनाइ छ। अभियोगपत्रमा महरा र उनका छोरा राहुलसँगै निर्मलकुमार विक, लोकेन्द्रकुमार पौडेल, दिपेश बस्नेत, गोपाल सुवेदी, दिनेश बस्नेत, वेदप्रकाश अग्रवाल र रामकेशव थापा क्षेत्रीलाई मतियारका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, अन्य प्रतिवादीहरूमा अमृत कार्की, निमा गुरुङ, प्रेरणा थापा, ललिता थापा, दिपिका थापा, चिनियाँ नागरिक ली हाङ सोङ र दाओजिङ वाङ, बेल्जियमका दाबा छिरिङ, भारतीय नागरिक साहेवराव पाण्डुरङ मरग तथा डेक्स्टर ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्राइभेट लिमिटेडसमेत समावेश छन्।
अख्तियारले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कडा सजाय माग गरेको छ। आयोगले दफा ३ को उपदफा (१) का सम्बन्धित प्रावधानहरूअनुसार कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना माग गर्दै दफा १७ अनुसार बिगो असुल उपर गर्नुपर्ने र दफा २२ को प्रावधानअनुसार मुख्य कसुरदारसरह सजाय हुनुपर्ने माग राखेको छ। उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार दोषी ठहर भएमा आठदेखि १० वर्षसम्म कैद र बिगो बराबरको जरिवाना हुने प्रावधान रहेको छ। सामान्य अवस्थामा मतियारलाई मुख्य दोषीको आधा सजाय हुने भए पनि यदि उसले नगद वा अन्य लाभ लिन–दिन प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको देखिएमा मुख्य अभियुक्तसरह सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ। यस प्रकरणमा महरा र उनका छोरा लगायतका व्यक्तिविरुद्ध सुन तस्करसँग मिलेमतो गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालयका कर्मचारी तथा उच्च अधिकारीसँग साँठगाँठ गर्दै सुन तस्करीमा सहयोग पुर्याएको आरोप छ। उजुरीमा उनीहरूले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व चुहावट गराएको र अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको समेत उल्लेख गरिएको छ। अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा सरकारद्वारा गठित २०८० सालको सुन तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तथा भन्सार विभागका निर्देशकद्वारा पेश गरिएको छानबिन प्रतिवेदनलाई पनि आधार बनाएको जनाएको छ। ती प्रतिवेदनहरूमा भन्सारमा आवश्यक चेकजाँच, जफत र सुरक्षित भण्डारण प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि नै उक्त प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७९ पुस १० गते फैसला गर्दै चिनियाँ नागरिकमार्फत ल्याइएका दुई वटा सुटकेसभित्र ७३ बट्टामा राखिएका ७३० वटा इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) भित्र सुन रहेको तथ्य स्वीकार गरिसकेको छ। अदालतले प्रहरी अनुसन्धानका आधारमा ‘अपराधिक विश्वासघात’ र ‘भन्सार चोरी पैठारी’ कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई दोषी ठहर गर्दै सजायसमेत तोकेको थियो। त्यसैगरी, यीमध्ये केही प्रतिवादीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा समेत दायर भई हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको अख्तियारले जनाएको छ। अभियोगपत्रमा भन्सार अधिकृत सुबेन्द्र श्रेष्ठलगायत कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा ओहदाको दुरुपयोग गरी सुन तस्करीमा सहयोग पुर्याइएको उल्लेख छ। महरासहितका व्यक्तिलाई भेपभित्र सुन लुकाएर ल्याइएको विषयमा जानकारी हुँदाहुँदै पनि गैरकानुनी रूपमा प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ। त्यसैगरी, जफत गरिएको सामग्रीलाई निर्धारित गोदाममा सुरक्षित नराखी लामो समयसम्म प्रमुख भन्सार अधिकृत मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठकै कार्यकक्षमा राखिएको तथ्य पनि अभियोगपत्रमा समेटिएको छ। यसलाई सुन हेरफेर गर्ने योजनासँग जोडेर हेरिएको छ।
अनुसन्धानले देखाएअनुसार, सुन ल्याउने समूह र छुटाउने समूहबीच अस्वाभाविक भेटघाट तथा टेलिफोन सम्पर्क हुने गरेको थियो। साथै, सुन ल्याउने चिनियाँ नागरिक ली हाङ सोङको राहदानीसमेत प्रमाण नष्ट गर्ने उद्देश्यले फिर्ता गरिएको उल्लेख गरिएको छ। अख्तियारका अनुसार सुन पहिचान गर्न प्रयोग हुने ‘थिकनेस’ प्रविधिका आधारमा वस्तुहरूको रंग छुट्याएर चेकजाँच नगरी उपयुक्त समयमा सट्टापट्टा गर्ने योजना बनाइएको थियो। सोही योजनाअनुसार जफत सामग्रीलाई गोदामको सीसीटिभीले नदेख्ने स्थानमा सारिएको पनि खुलाइएको छ। घटनाक्रमअनुसार, भन्सार कार्यालयका सुरक्षा गार्ड निर्मलकुमार विकले नायब सुब्बा मधुसुदन पोख्रेलसँगको मिलेमतोमा एउटा भेप निकालेर परीक्षण गराएका थिए। कोटेश्वरस्थित सुनचाँदी पसलमा परीक्षण गर्दा उक्त भेपभित्र ९९.६ लाल सुन रहेको पुष्टि भएको र त्यसबाट सिक्रीसमेत बनाइएको उल्लेख छ। यसपछि योजनाबद्ध रूपमा जफत सामग्रीबाट सुन भएको भेप झिकेर त्यसको सट्टा सुन नभएको भेप राख्ने काम गरिएको अख्तियारको दाबी छ। पछि ती सामग्री लिलाम भएको देखाइ कसुर छिपाउने प्रयास गरिएको पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
अख्तियारले थप आरोप लगाउँदै भन्सारको मुद्दा तथा लिलामी शाखाका कर्मचारी र व्यापारीहरूको मिलेमतोमा उक्त सुन बिक्री गरिएको जनाएको छ। काठमाडौंको भद्रकाली चोक ओटुस्थित पशुपति सुनचाँदी पसलमार्फत भारतीय नागरिक साहेवराव पाण्डुरङ मरग लगायत अन्य व्यक्तिलाई सुन बिक्री गरिएको दाबी गरिएको छ। यस सम्पूर्ण घटनाक्रमले उच्च तहदेखि तल्लो तहसम्मको मिलेमतोमा सुन तस्करी र त्यससँग जोडिएको भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको संकेत गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ। मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन रहेको छ र आगामी प्रक्रियाबाट यस प्रकरणको कानुनी निष्कर्ष टुंगो लाग्नेछ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
