अरुलाई नैतिकता, आदर्श, अनुशासन र विधिको शासनको पाठ सिकाउनुपर्ने मुलुकको सबैभन्दा जेठो र ठूलो शैक्षिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) आफैँभित्र व्याप्त बेथितिले थलिएको पाइएको छ ।
विश्वविद्यालयले प्राज्ञिक दक्षता र अनुसन्धानमैत्री जनशक्ति उत्पादन गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ आफ्ना शिक्षक–कर्मचारीलाई तलबसहित अध्ययन बिदा दिने प्रावधान राखेको छ तर सोही प्रावधानको चरम दुरुपयोग गर्दै करिब ४०० प्राध्यापकहरूले राज्यकोषको अर्बौँ रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको घटनाले प्राज्ञिक क्षेत्रकै लज्जाबोध गराएको छ । यस्तो कार्य आर्थिक हिनामिनाको विषय मात्र होइन, बरु बौद्धिक क्षेत्रको गम्भीर नैतिक स्खलन र सुशासनप्रतिको उपहास हो ।
त्रिविको अध्ययन बिदा सम्बन्धी नियम स्पष्ट छ, ३–५ वर्षसम्मको तलबी बिदा उपभोग गरेपछि सम्बन्धित शिक्षकले अनिवार्य रूपमा विश्वविद्यालयमा फर्केर सेवा गर्नुपर्छ । यदि नफर्किएमा खाइपाइ आएको तलब–भत्ता १० प्रतिशत ब्याजसहित फिर्ता गर्ने कबुलियतनामा पनि गरिएको हुन्छ । तर विडम्बना ! कतिपय प्राध्यापकहरूले नेपालको विश्वविद्यालयबाट तलब खाइरहने र बिदा सकिएपछि अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा र युरोप जस्ता मुलुकमा पलायन हुने अनैतिक बाटो रोजेको पाइएको छ । डा. जीवन काफ्ले नेतृत्वको छानबिन समितिले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार ३९८ प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेका छन्, जसबाट त्रिविलाई करिब २ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक नोक्सानी भएको छ ।
विश्वविद्यालयले व्यहोर्नुपरेको क्षति आर्थिक मात्रै छैन, यसको प्राज्ञिक र नैतिक मूल्य अझ बढी महँगो छ । बिदामा गएका स्थायी शिक्षक नफर्किँदा विद्यार्थीले विशेषज्ञ सेवा पाउन सकेका छैनन् भने आंशिक वा करारका शिक्षक राख्दा विश्वविद्यालयमाथि थप आर्थिक भार थोपरिएको छ । यसले विद्यार्थीमाझ नकारात्मक सन्देश मात्र पुर्याएको छैन, त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय साख र जनविश्वासमा समेत गम्भीर धक्का लागेको छ । जसले समाजलाई नैतिकताको मार्ग देखाउनुपर्ने हो, उनीहरू नै राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि रजाइँ गरेर जिम्मेवारीबाट भाग्नुले हाम्रो उच्च शिक्षाको प्राज्ञिक इमानदारीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।
वर्षौँदेखि पेचिलो बनिरहेको यस्तो बेथितिमाथि वर्तमान नेतृत्वले निर्मम भएर हात हाल्ने साहस देखाएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले यस विषयमा देखाएको व्यक्तिगत चासो र छानबिन समितिको सक्रियताले आशा जागेको छ । हालसम्म ४४ जनाले रकम फिर्ताका लागि निवेदन दिनु र २० जनाबाट ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ असुल हुनुले कारबाहीको प्रक्रिया सही दिशामा अघि बढेको संकेत गर्छ ।
देशको कानुन बनाउने ठाउँमा पुगेका सांसदहरूले समेत विगतमा त्रिविबाट लिएको यस्तो सुविधाको दुरुपयोग गरेको र अहिले आएर रकम फिर्ता गरेको तथ्यले हाम्रो राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेको अनैतिक प्रवृत्ति उजागर भएको छ ।
त्रिविको सुविधा दुरुपयोग गरेर गैरजिम्मेवार हुनेहरू विरुद्धको अभियान केवल २०–३० जनाबाट पैसा असुल गरेर मात्र टुङ्गिनु हुँदैन । त्रिवि पदाधिकारीहरूले जनाएअनुसार अब पहिलो चरणमा पैसा नबुझाउनेहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने र ३५ दिने सूचनापछि पनि सम्पर्कमा नआए कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने तयारी छ, यसलाई अन्तिम नतिजासम्म पुर्याउनुपर्छ । विदेशमा बसेर राजीनामा पठाउने तर पैसा फिर्ता नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि कूटनीतिक माध्यम र सम्बन्धित मुलुकका निकायहरूसँग समेत समन्वय गरी दोषीको जायजेथाबाट सरकारी रकम असुलउपर गरिनुपर्छ ।
विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक अखडा र व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाउने युगको अन्त्य हुनैपर्छ । अध्ययन बिदाका नाममा हुने बौद्धिक चोरी र आर्थिक अपराधलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । त्रिवि भित्रका यस्ता छिद्रहरू टाल्नका लागि विश्वविद्यालयको नियमनकारी निकायले कार्यक्षमता बढाउनु आवश्यक छ । अनुसन्धान र ज्ञानको केन्द्र हुनुपर्ने ठाउँमा आर्थिक अराजकता मौलाउनु भनेको सिङ्गो राष्ट्रको भविष्य अन्धकारतिर धकेलिनु भएको मान्न सकिन्छ ।
सुशासनको शिक्षा दिने थलो सर्वप्रथम आफैँ सुशासित हुनुपर्छ । त्रिविको शुद्धीकरण अभियानलाई सफल बनाउन सरकार, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ । अर्बौँको आर्थिक क्षतिलाई साँवाब्याजसहित फिर्ता गराउँदै दोषीमाथि विभागीय र कानुनी कारबाही सुनिश्चित गरिएमा मात्रै भविष्यमा यस्तो दुस्साहस हतोत्साहित गर्न सकिन्छ ।
मिति २०८३ वैसाख ८ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
