काठमाडौं । वैशाख १२ गते काठमाडौंका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा सुरक्षा निकायको अस्वाभाविक उपस्थिति देखिएपछि त्यसले राष्ट्रिय स्तरमै बहस सिर्जना गरेको छ ।
बस्ती हटाउने कार्यका क्रममा सशस्त्र प्रहरीसँगै नेपाली सेना समेत देखिएको विषय सार्वजनिक भएपछि यसको औचित्य, अधिकार क्षेत्र र राज्य संयन्त्रको प्रयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । घटनाको दिन काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान चलाइएको थियो । सो क्रममा सुरक्षाका लागि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो भने केही स्थानमा नेपाली सेनाको उपस्थिति समेत देखिएको थियो । सुरक्षाको नाममा सेनाको उपस्थिति किन आवश्यक पर्यो भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ नआउँदा शंका र आलोचना बढ्दै गएको छ ।
नेपाली सेनाका अधिकारीहरूले भने उक्त उपस्थिति ‘संयोग’ मात्र भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, त्यसपछि सार्वजनिक भएको अर्को घटनाक्रमले यो विषयलाई थप जटिल बनाएको छ । नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले विभिन्न स्थानीय तहसँग सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको विस्तृत विवरण माग गरेको तथ्य बाहिरिएपछि यसले झनै प्रश्नहरू उठाएको हो । विशेषगरी बाँकेको इमामनगरस्थित नेपाली सेना को एकाइले बर्दिया र बाँके जिल्लाका स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै सुकुम्बासी बस्तीको विस्तृत विवरण माग गरेको छ ।
उक्त पत्रमा बस्तीको स्थान, स्थापना भएको मिति, घरधुरी संख्या, बस्तीका प्रतिनिधिको सम्पर्क नम्बर लगायतका विवरण मागिएको उल्लेख छ । पत्रमा नेपाल सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने तथा वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने नीति उल्लेख गरिएको छ । सोही नीतिअनुसार तथ्यांक अद्यावधिक गर्न आवश्यक भएकाले विवरण माग गरिएको जनाइएको छ ।
यसै सन्दर्भमा वैशाख १२ र १३ गते काठमाडौं उपत्यकाभित्र नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका बस्ती हटाउने क्रममा सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको उल्लेख गर्दै बाँके र बर्दियामा रहेका अव्यवस्थित सुकुम्बासीहरूको विवरण पनि संकलन गर्न खोजिएको देखिन्छ । यस्तै, दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टलाई समेत सेनाका एक अधिकारीले फोन गरेर सुकुम्बासीहरूको विवरणबारे जानकारी मागेको खुलासा भएको छ । यसले सुरक्षा निकायहरू समन्वयबिनै प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय तहसँग सम्पर्कमा गएको देखाउँछ । नेपाल प्रहरीका केही इकाइहरूले पनि सोही ढाँचामा स्थानीय तहसँग विवरण माग गरेका छन् ।
यस क्रममा स्थानीय तहहरूबाट सिधै विवरण मागिएको विषयलाई लिएर स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रहरी पक्षले भने सुरक्षा व्यवस्थापन र नीति कार्यान्वयनका लागि तथ्यांक आवश्यक भएकाले यस्तो प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अविनारायण काफ्ले ले सुरक्षाको दृष्टिकोणले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको जनसंख्या र बसोबासको विवरण अद्यावधिक गर्न आवश्यक हुने बताएका छन् । उनका अनुसार केन्द्रीय रूपमा स्पष्ट निर्देशन नभए पनि स्थानीय तहमा उपलब्ध तथ्यांक संकलन गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रयास भइरहेको हुन सक्छ ।
यसैबीच, स्थानीय प्रशासन भने यसबारे अनभिज्ञ रहेको देखिएको छ । बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालबहादुर हमालले सेनाले सुकुम्बासीको विवरण मागेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् । उनले भने सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणबारे विवरण संकलन गर्ने निर्णय भने जिल्ला स्तरको बैठकबाट भएको जानकारी दिए ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले पनि सेनाले किन विवरण माग्यो भन्नेबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताए । उनले सुरक्षा निकायले आफ्नो आन्तरिक आवश्यकताका लागि यस्तो काम गरेको हुन सक्ने अनुमान गरे । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भने यसलाई अधिकार क्षेत्र मिचिएको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले आफूहरूले मागिएको विवरण उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको बताए पनि प्रक्रिया पारदर्शी र समन्वययुक्त हुनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार नगरपालिकाभित्र ठूलो परिमाणमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ । कोहलपुर–११ क्षेत्रमा मात्रै करिब ३६ बिघा क्षेत्रफलमा अतिक्रमण भएको उल्लेख गरिएको छ, जहाँ केही वर्षअघिसम्म सयौं घरधुरी बसोबास गर्दै आएका थिए ।
यस्तै, कोहलपुर–४ क्षेत्रमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपासको जग्गा टुर्क्याएर वितरण गरिएको र त्यसको आधिकारिक अभिलेख नरहेको विषय पनि सार्वजनिक भएको छ । कतिपय स्थानमा अनधिकृत रूपमा घडेरी बिक्रीसमेत भएको पाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । दाङको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले भने सुरक्षा निकायले सिधै स्थानीय तहसँग विवरण माग्नु उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार सुकुम्बासी व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी हो र त्यसमा समन्वयबिनै हस्तक्षेप गर्नु गलत अभ्यास हो । विष्टले सुकुम्बासीको नाममा भइरहेको अतिक्रमण रोक्न आवश्यक भए पनि वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताएका छन् । यता, भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले पनि सुरक्षा निकायले सिधै स्थानीय तहसँग विवरण माग्नु अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग भएको बताएका छन् । उनका अनुसार यदि सुरक्षा निकायलाई विवरण आवश्यक परेमा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत आयोगसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।
नेपालमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या दीर्घकालीन रूपमा जटिल बन्दै गएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभर लाखौं मानिस यस्ता वर्गमा पर्छन् । उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न आयोग र नीति बनाइए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिँदै आएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता राजु प्रसाद चापागाईंले सुरक्षा निकायले सुकुम्बासीको विवरण संकलन गर्ने काम गर्नु कानुनी र संवैधानिक रूपमा उचित नदेखिएको बताएका छन् । उनका अनुसार यस्तो कार्य स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायमार्फत नै हुनुपर्छ । उनले राज्यका विभिन्न निकायबीच अधिकारको स्पष्ट विभाजन हुनुपर्ने र त्यसलाई उल्लंघन गर्दा संस्थागत विश्वसनीयतामा असर पर्ने चेतावनी दिएका छन् । समग्रमा, काठमाडौंमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा देखिएको सुरक्षा संयन्त्रको सक्रियता र त्यसपछि सुरु भएको विवरण संकलन अभियानले शासन प्रणाली, अधिकार क्षेत्र र समन्वयबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ । एकातिर सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न ठोस कदम आवश्यक रहेको छ भने अर्कोतर्फ त्यसका लागि अपनाइने विधि पारदर्शी, समन्वययुक्त र कानुनी दायराभित्र हुनुपर्ने आवश्यकता झनै प्रष्ट भएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
