लेबनानी नेताहरू ३० वर्षभन्दा लामो समयपछि इजरायलसँग पहिलोपटक प्रत्यक्ष वार्ताका लागि वासिङ्टन पुगेका छन् । उनीहरू लगभग असम्भव शर्तहरूबिच सार्वभौमसत्ता पुनःस्थापना गर्ने प्रयासमा छन् ।
१६ अप्रिलमा भएको युद्धविराम सम्झौताअनुसार लेबनानले युद्धमा भएको कमजोर विश्रामलाई लम्ब्याउनका लागि शर्तको रूपमा आफ्नो सार्वभौमसत्ता कायम गर्ने क्षमताको प्रभावकारी प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ । अर्कोतर्फ इजरायलले भने जुनसुकै बेला आत्मरक्षाका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्न पाउने अधिकार सुरक्षित राखेको छ र लेबनानी भूमिमा आफ्ना सेनाहरू तैनाथ गरिरहेको छ ।
लेबनानी सार्वभौमसत्ता प्रदर्शन गरिने ढाँचा यही हो । बेरुतले हिजबुल्लाहको निःशस्त्रीकरणतर्फ कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ, जबकि इजरायलले लेबनानी भूभागभित्र असीमित सैन्य स्वतन्त्रता कायम राख्नेछ, जसमा इजरायललाई रोक्न सक्ने कुनै विश्वसनीय मार्गचित्र छैन ।
वासिङ्टनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो तर्क बुझ्न सजिलो छ । हिजबुल्लाह कमजोर छ, तेहरान दबाबमा छ, दमासकस लचिलो छ र बेरुतको सरकार संयुक्त राज्य अमेरिकाका मागहरू मान्न पहिलेभन्दा धेरै तयार देखिएको छ । ह्वाइट हाउसका लागि यो यस्तो अवसर जस्तो देखिन्छ, जहाँ इजरायललाई सैन्य रूपमा जमिन कब्जा गर्न, दक्षिणी समुदायहरूलाई विस्थापित गर्न र विलयको सम्भावना जीवित राख्न स्वतन्त्रता दिँदा अमेरिकाले चाहेको जस्तो लेबनानी राज्य निर्माण हुन सक्छ ।
तर प्रभावमा पार्न सजिलो हुँदैमा त्यो सरकारले साँच्चै शासन गर्न सक्छ भन्ने छैन । हिजबुल्लाहलाई निःशस्त्र गर्ने र लेबनानी सार्वभौमसत्तालाई मजबुत बनाउने उपाय त छ तर त्यो अहिले अमेरिका र इजरायलले थोपरेको बाटो भने होइन ।
हिजबुल्लाह, राज्य र शक्तिको सीमा
लेबनानी राज्यसत्ताको पक्षमा गरिने कुनै पनि गम्भीर तर्कले हिजबुल्लाहका कार्यहरूलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैन, अन्य कुनै पनि लेबनानी पात्रले भन्दा हिजबुल्लाहले शक्तिको प्रयोगमा राज्यको एकाधिकारलाई कमजोर पारेको छ । यसले औपचारिक संस्थाहरू बाहिर एउटा सैन्य संरचना निर्माण र कायम गरेको छ, युद्ध र शान्तिको निर्णय गर्ने अधिकार आफैँसँग राखेको छ, सरकारी निर्णयहरूमा भिटो प्रयोग गरेको छ र बल वा धम्कीको प्रयोग गरी आफ्ना धेरै आन्तरिक विपक्षीहरूलाई समाप्त पारेको छ । यसको परिणाम स्वरूप यस्तो मिश्रित व्यवस्था जन्मियो, जहाँ सार्वभौमसत्ता कानुनमा त थियो तर पूर्ण अभ्यासमा थिएन ।
तैपनि बाह्य शक्तिले यस अवस्थालाई सुधार्न सक्छ भन्ने विश्वास पहिले पनि परीक्षण भइसकेको छ र असफल सावित भएको छ । सन् १९८२ मा इजरायलले प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेसन (पीएलओ) लाई धपाउन लेबनानमा आक्रमण गरेको थियो । उसले पीएलओ नेतृत्वलाई बेरुतबाट निकाल्न त सफल भयो तर त्यसले न त स्थिर लेबनानी सरकार बनाउन सक्यो, न त इजरायली प्राथमिकता अनुसारको कुनै समाधान नै निकाल्यो ।
त्यसपछि लेबनानी गृहयुद्ध झन् क्रूर चरणमा प्रवेश गर्यो, जसको प्रतीक सन् २००० सम्म कायम रहेको इजरायली कब्जा थियो । त्यही कब्जाको परिवेशमा हिजबुल्लाहको उदय भयो, ऊ संगठित भयो र आज उसले जुन वैधानिकताको दाबी गर्छ, त्यसको जग पनि त्यहीँ बस्यो । पाशविक बलले तत्कालीन सन्तुलनलाई पटक–पटक परिवर्तन गर्यो तर सँगसँगै यसले यस्तो सामाजिक र राजनीतिक धरातल पनि तयार गरिदियो, जहाँ सशस्त्र समूहले नयाँ वैधानिकता पाउन सक्यो ।
लेबनान अर्को अर्थमा पनि पहिलेकै स्थानमा छ । यसको आधुनिक इतिहासमा जब एउटा संरक्षक शक्ति कमजोर हुन्छ, अर्को शक्तिले त्यो रिक्तता भर्न आउने गरेको छ र आफ्नै शर्तमा लेबनानी सार्वभौमसत्ताको वकालत गर्ने गरेको छ । आजको अवस्था पनि त्यस्तै छ । हिजबुल्लाह र इरानले २ दशकदेखि बेरुतमा जमाएको पकड गुमाउँदैछन् र वासिङ्टन एवं इजरायल नयाँ प्रभुत्व कायम गर्न अघि बढ्दैछन् । सार्वभौमसत्ताको भाषा फेरि एकपटक त्यस्तो कामको लागि प्रयोग गरिँदैछ, जुन वास्तवमा वास्तविक सार्वभौमसत्ता होइन ।
शक्तिहीन नेताहरू
सन् २०२४ मा इजरायलसँगको युद्ध सकिएपछि अमेरिका र साउदी अरबको समर्थनमा बनेको प्रधानमन्त्री नवाफ सलाम र राष्ट्रपति जोसेफ आउनको सरकार, हिजबुल्लाह र उसका सहयोगीहरूलाई समावेश गर्ने पहिलो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हो, जसले राज्यको मातहतमा सैन्य शक्ति ल्याउने विषयमा स्पष्ट धारणा राखेको छ ।
यो नीतिअन्तर्गत गत महिना द्वन्द्व पुनः सुरु हुनुभन्दा अघि लेबनानी सशस्त्र बल (एलएएफ) ले लिटानी नदीको दक्षिणमा हिजबुल्लाहका संरचनाहरू भत्काउन सुरु गरेको थियो । त्यसयता सरकारले हिजबुल्लाहको सैन्य शाखालाई प्रतिबन्ध लगाएको छ, इरानी राजदूतलाई देश निकाला गरेको छ र अधिकारीहरूलाई इरानी इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी) का सदस्यहरू पहिचान गरी पक्राउ र देशनिकाला गर्न आदेश दिएको छ ।
यीमध्ये कतिपय कदम देखावटी थिए भने कतिपय वास्तविक तर ती सबै वर्तमान यथार्थबाट सीमित थिए, जसमा लेबनानी राज्यसँग आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निकै कम शक्ति छ । तैपनि सलाम र आउनले प्रयास गरिरहेका छन् ।
अहिले अमेरिका र इजरायली स्वार्थसँग देखिएको मेल अस्थायी हो र जब विषय हिजबुल्लाहको हतियारबाट हटेर लेबनानी भूमिमा इजरायली सेना के गर्दैछन् भन्नेतर्फ मोडिनेछ, तब यो सम्बन्ध टुट्नेछ ।
यथार्थ त के हो भने लेबनानको वर्तमान प्रतिरोध व्यवस्थालाई राजनीतिक रूपमा प्रतिस्थापन नगरी सैन्य रूपमा तोड्न सकिँदैन । हिजबुल्लाहको हतियार भण्डार केवल सैन्य तथ्य मात्र होइन, यो एक राजनीतिक दाबीको कठोर अभिव्यक्ति पनि होः लेबनानी राज्यले आफ्ना नागरिकको इजरायलविरुद्ध भरपर्दो सुरक्षा गर्न सक्दैन, त्यसैले प्रतिरोधको वैकल्पिक संरचना आवश्यक छ । कसैले यो दाबीलाई अस्वीकार गर्न सक्छ तर यसको प्रभावलाई स्वीकार्नै पर्छ ।
यदि हिजबुल्लाहलाई दीर्घकालीन रूपमा निःशस्त्र गर्ने हो भने लेबनानलाई त्यसका कार्यहरूः सैन्य प्रतिरोध, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक सुरक्षा र इजरायलसँगको टकरावको भार कसले थेग्न सक्छ भन्ने कुराको विश्वसनीय विकल्प चाहिन्छ । त्यो विकल्प विनाको सैन्य दबाब, कब्जा र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघनले यो समस्या सुल्झाउँदैन, बरु यसलाई झन् कठोर रूपमा बल्झाउँछ ।
दिगो समाधानका लागि के आवश्यक छ ?
वासिङ्टनले चाहेको नतिजाका लागि क्रमिक राजनीतिक प्रक्रिया नै एकमात्र सम्भावित मार्ग हो । यसको सुरुवात पारस्परिकताबाट हुनुपर्छ । इजरायलले आफ्नो भूभागभित्र असीमित सैन्य स्वतन्त्रता कायम राख्दासम्म लेबनानले आफ्नो सबैभन्दा विस्फोटक आन्तरिक मुद्दामा निर्णायक कदम चाल्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
यदि दक्षिण र पूर्वी बेका भ्यालीका समुदायहरूले खतराको वातावरण परिवर्तन भएको महसूस गर्ने हो भने त्यसको अर्थ आक्रमणहरूको अनुगमन सहितको रोक, लेबनानी भूभागबाट इजरायली फिर्तीको समयतालिका र उल्लंघनका घटनाहरूको समाधान गर्ने यस्तो संयन्त्र हुनुपर्छ, जसले लेबनानी सार्वभौमसत्तालाई इजरायली दाबीको छायामा नराखोस् । वर्तमान सम्झौतामा यीमध्ये केही पनि छैन; बरु यसको ठीक उल्टो छ ।
एउटा दिगो समाधानका लागि राज्यको अधिकारको चरणबद्ध विस्तार आवश्यक हुन्छ । लेबनानी सशस्त्र बल (एलएएफ) ले बिस्तारै जिम्मेवारीहरू लिन सक्छ, तैनाथ हुन सक्छ र समयसँगै आफ्नो भूमिका बढाउन सक्छ । भले नै वासिङ्टनले लेबनानी सेना हिजबुल्लाहसँग लडोस् भन्ने चाहन्छ तर सेना त्यसो गर्न न त इच्छुक छ, न त सक्षम नै । विशेषगरी इजरायलले देशमा बमबारी गरिरहेको बेला र वासिङ्टनले दबाबमूलक कूटनीतिमार्फत असम्भव समयतालिका लादिरहेको बेला यो सम्भव छैन । सेनालाई त्यसो गर्न भन्नु भनेको राज्यलाई बलियो बनाउनु होइन, बरु यसको कमजोरी उजागर गर्नु र गृहयुद्धलाई निम्तो दिनु हो ।
राज्यको सार्वभौमसत्ताका लागि ‘राष्ट्रिय रक्षा सिद्धान्त’ आवश्यक हुन्छ । यदि हिजबुल्लाहले आफ्नो प्रतिरोधको दाबी त्याग्ने हो भने त्यसको सट्टामा विश्वसनीय स्रोत र कूटनीतिद्वारा समर्थित यस्तो सिद्धान्त हुनुपर्छ, जसले इजरायली आक्रामकताविरुद्ध राज्य नेतृत्वको प्रतिरोध क्षमता प्रदान गर्न सकोस् ।
हिजबुल्लाहको अस्तित्व हतियारमा मात्र टिकेको छैन । यो राज्य असफल भएका क्षेत्रहरूमा फस्टाएको हो । यदि राज्यले सुरक्षा, पुनर्निर्माण र सेवाहरू प्रदान गर्न नसक्ने अवस्थामा उसको सैन्य पूर्वाधार मात्र हटाइयो भने त्यसको परिणाम सार्वभौमसत्ताको सुदृढीकरण होइन, बरु परित्याग हुनेछ र परित्याग नै त्यस्तो माटो हो, जसमा सशस्त्र विकल्पहरू उब्जिन्छन् ।
यीमध्ये कुनै पनि कुरा राजनीतिक ग्यारेन्टी बिना सफल हुन सक्दैनन् । लेबनानको साम्प्रदायिक व्यवस्थाको प्रशंसा नगर्नेले पनि के बुझ्नुपर्छ भने जब ठूला समुदायहरूले राज्यसत्ताको भाषा आफूविरुद्ध शक्ति सन्तुलन बिगार्न प्रयोग भइरहेको महसूस गर्छन्, तब संक्रमण असफल हुन्छ । यदि हिजबुल्लाहको सैन्य भूमिका अन्त्य गर्ने हो भने लेबनानका शियाहरूले राज्य बाहिर होइन, एक बलियो राज्यभित्रै आफ्नो भविष्य देख्न पाउनुपर्छ ।
यो सबै एक ढिलो प्रक्रिया हुनेछ । वासिङ्टनका लागि यो निर्णायक क्षणहरूको भाषा जस्तो सन्तोषजनक नहुन सक्छ र यसले दबाबमार्फत इतिहास रचिएको जस्तो कुनै नाटकीय दृश्य पनि नदेखाउन सक्छ । तर लेबनान यस्तो किसिमको हतारोको अगाडि विरलै झुकेको छ । बरु हतारोले निम्त्याएको मूल्यलाई यसले पटक–पटक उजागर गरेको छ ।
वासिङ्टन भन्छ कि ऊ बलियो लेबनानी राज्य र कमजोर हिजबुल्लाह चाहन्छ । सायद उसले चाहेको त्यही होला तर उसका कार्यहरूले झन्–झन् अर्कै कुराको संकेत गरिरहेका छन्ः सार्वभौमसत्ताको निर्माण होइन, बरु इजरायली सैन्य प्रधानता अन्तर्गत विखण्डनको व्यवस्थापन ।
त्यो बाटो न त स्पष्ट विलयमा टुङ्गिनेछ, न त व्यवस्थित नियन्त्रणमा नै । लेबनानसँग सशस्त्र विद्रोहका धेरै सम्झनाहरू, नसुल्झिएका बदलाहरू र क्षेत्रीय जटिलताहरू छन् । बरु यस्तो द्वन्द्व उत्पन्न हुने सम्भावना बढी छ, जसलाई एकपटक सुरु भएपछि रोक्न निकै कठिन हुनेछ । (लेखक द अल्टरनेटिभ पोलिसी इन्स्टिच्युटका नीति निर्देशक हुन् ।) अलजजिराबाट
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
