काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गरेको छोटो समयमै स्थगन गरी अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्रमुख विपक्षी दलहरू असन्तुष्ट बनेका छन् र पहिलोपटक एउटै धारमा उभिएका छन् ।
सहकारी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएपछि विपक्षी दलहरूले यसलाई असंसदीय कदम भन्दै संयुक्त विरोध जनाएका हुन् । सरकारले मंगलबार दुईवटा महत्वपूर्ण अध्यादेशहरू रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेपछि विपक्षीहरूबीच राजनीतिक समन्वय तीव्र भएको हो । संसदमा बहुमत रहेको सरकारले विधायिका छल्दै अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै उनीहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर पारिएको आरोप लगाएका छन् ।
संसद चलिरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु संवैधानिक अभ्यासको भावना विपरीत भएको उनीहरूको तर्क छ । यस विषयमा छलफल गर्न भीष्मराज आङ्देम्बे को पहलमा विपक्षी दलहरूको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा अध्यादेशको विषयमा सबै दलहरू एकमत देखिए पनि अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दामा भने उनीहरूको साझा धारणा अझै स्पष्ट रूपमा देखिएको छैन । विशेषगरी सुकुमवासी व्यवस्थापन, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण तथा सुरक्षा निकायको भूमिकाजस्ता विषयमा विपक्षीहरूबीच मतभेद कायम रहेको संकेत देखिएको छ ।
सरकारले पछिल्लो समय अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जमिन खाली गराउने अभियान अघि बढाइरहेको छ । तर, यस विषयमा विपक्षी दलहरूले संयुक्त धारणा बनाउन नसकेको आलोचना भइरहेको छ । उनीहरूले छुट्टाछुट्टै प्रतिक्रिया दिए पनि एकीकृत रूपमा स्पष्ट राजनीतिक लाइन लिन नसक्दा विपक्षी गठबन्धन कमजोर देखिएको विश्लेषण गरिएको छ । यस्तै, नेपाली सेना ले विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई सुकुमवासीको विवरण माग्दै पत्राचार गरेको विषयमा पनि विपक्षी दलहरू मौनजस्तै देखिएका छन् । संसद बाहिरका यस्ता संवेदनशील मुद्दामा एकीकृत दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न नसक्नु विपक्षीहरूको कमजोरीका रूपमा लिइएको छ ।
बुधबार बसेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले भने आगामी दिनमा अन्य विषयहरूमा पनि साझा धारणा बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बैठकमा सहभागी युवराज दुलाल ले विपक्षी दलहरूले अब सुकुमवासी समस्या लगायत जनसरोकारका विषयमा संयुक्त रूपमा छलफल गर्ने बताए । उनका अनुसार बिहीबार नेकपा एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा थप बैठक बसेर यस्ता विषयहरूमा रणनीति तय गरिनेछ ।
बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकारले संसद अधिवेशन आह्वान गरेर तुरुन्तै स्थगन गर्नु र त्यसपछि अध्यादेश ल्याउनु “घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक” भएको उल्लेख गरिएको छ । विपक्षी दलहरूले सरकारसँग राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरू तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । साथै, उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई पनि ती अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न आग्रह गरेका छन् । विपक्षी दलहरूको मागमा स्थगित गरिएको संघीय संसदको अधिवेशन पुनः तत्काल आह्वान गर्नुपर्ने कुरा पनि समावेश छ । उनीहरूका अनुसार संसद नै विधायनको प्रमुख मञ्च भएकाले त्यहीँबाट छलफल गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।
अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने अभ्यासले संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।बैठकमा रामबहादुर थापा, सरस्वती लामा लगायतका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो । यद्यपि, सबै विपक्षी दलहरू बैठकमा सहभागी नभएको तथ्यले विपक्षी एकता अझै अपूर्ण रहेको संकेत दिएको छ । उता, विपक्षी दलहरू बैठकमा छलफल गरिरहेकै बेला सरकारले थप तीन वटा अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य तथा केही नेपाल ऐन संशोधनसँग सम्बन्धित अध्यादेशहरू पनि स्वीकृतिका लागि पठाइएको छ । यसले सरकार अध्यादेशमार्फत नीति निर्माणलाई तीव्रता दिन चाहिरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार संसदमा बलियो बहुमत भएको सरकारले अध्यादेशको सहारा लिनु आवश्यक नभएको तर्क उठिरहेको छ । तर, सरकारले तत्काल सुधार आवश्यक भएको क्षेत्रहरूमा ढिलाइ नगर्न यस्तो कदम चालिएको हुन सक्ने पनि अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, विपक्षीहरूले यसलाई संसदीय प्रक्रियाको अवमूल्यनका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । विपक्षी दलहरूको एकता अहिले मुख्यतः अध्यादेशको विरोधमा सीमित देखिएको छ । जनसरोकारका अन्य मुद्दामा उनीहरूबीच अझै समन्वय अभाव रहेको देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रभावकारी दबाब सिर्जना गर्न विपक्षीहरू कत्तिको सक्षम हुन्छन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । कांग्रेस नेता आङ्देम्बेले भने विपक्षी एकता क्रमशः बलियो हुँदै जाने दाबी गरेका छन् । “अबका दिनमा हामी अन्य विषयहरूमा पनि नियमित रूपमा छलफल गरेर साझा धारणा बनाउँछौं,” उनले बताएका छन् । उनका अनुसार विपक्षी दलहरूले संसदीय लोकतन्त्रको रक्षा गर्न संयुक्त रूपमा भूमिका खेल्नेछन् ।
समग्रमा हेर्दा, सरकारको अध्यादेश रणनीतिले राजनीतिक बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ । एकातिर सरकार छिटो निर्णय लिन खोजिरहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर विपक्षी दलहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको रक्षा गर्ने नाममा एकजुट हुने प्रयासमा छन् । आगामी दिनमा संसद सञ्चालन, अध्यादेशको स्वीकृति तथा विपक्षीहरूको एकता कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुराले नेपालको समकालीन राजनीतिमा महत्वपूर्ण असर पार्ने देखिन्छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
