काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सबै विपक्षी दलका सांसदले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गरेका छन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री बालेन संसद्मा उपस्थित नभएपछि विपक्षी दलका सांसद रुष्ट भएका हुन्। संसद् सचिवालयलले आज जारी गरेको सूचनामै नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जबाफ दिने उल्लेख थियो। तर, पछि प्रधानमन्त्री बालेनकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले प्रधानमन्त्रीले आज संसद्मा बोल्ने कुनै कार्यक्रम नरहेको जानकारी दिएकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा उठेका प्रश्नको जबाफ दिन अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई खटाएपछि संसद्मा विपक्षी दलले बालेनको कार्यशैलीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। बुधबार बिहान ११ बजे संसद् बैठक सुरु हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद निस्कल राईले प्रधानमन्त्री शाहले संसद्को गरिमा घटाएको भन्दै विरोध गरेका थिए। त्यसपछि शून्य समयमा केही सांसदले विभिन्न विषयमा आफ्ना भनाई राखेपछि संसद्को बाँकी कारबाही अघि बढेको थियो।
त्यही बिचमा सत्तारुढ रास्वपाका सांसद मनिष खनालले एमाले सांसद रामबहादुर थापाले मंगलबार संसद् बैठकमा दिएको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग माग गरेका गरे। खनालको माग अनुसार सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ को खण्ड ‘घ’ विपरीत बादलले बोलेका असंसदीय विषयहरू संसदीय रेकर्डबाट हटाउन संसद् सचिवालयलाई रूलिङ गरेपछि सबै विपक्षी दलका सांसद्ले उठेर विरोध गरे।
बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका उपस्थितिको माग गर्दै आसनबाट उठेर विरोध जनाएपछि सदनको कारबाही स्थगन भएको हो । त्यसअघि बैठकमा सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति जरुरी भएको बताएका थिए। आजको बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु गर्ने कार्यसूची थियो।
आकस्मिक समय र शून्य समयमा सांसदहरुले समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा राखेपछि सभामुख डिपी अर्यालले आव २०८३/०८४ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएको जानकारी गराएका थिए। विपक्षी दलका सांसदहरूले लगातार विरोध जनाएपछि अर्यालले प्रमुख विपक्षी दलका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीलाई बोल्न समय दिएका थिए। सांसद केसीले बैठमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति जरुरी भएको दोहोर्याएका थिए। उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य रहेको, सांसदहरुको धारणा सुन्नुपर्ने र जवाफ दिनुपर्नेमा जोड दिए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने बेलामा नआए पनि सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले नीति तथा कार्यक्रम जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धताको दस्तावेज भएकाले छलफलमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति जरुरी भएको बताए। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद ऐनबहादुर महर र गुरु बरालले कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गर्ने विषय उल्लेख भए पनि उनी बैठमा उपस्थित नभएकोमा बिरोध गरे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट मन्त्रीले छलफल सुरु गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नसक्ने व्यवस्था संसद्को नियमावलीमा रहेको भन्दै बचाउ गरेका थिए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले सङ्घीय संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति जरुरी भएको र आफूहरुले उनको धारणा सुन्न पाउनुपर्नेमा जोड दिए। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले पनि सदनमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति आवश्यक भएकोमा जोड दिए। सभामुख अर्यालले पटकपटक संसद् बैठकलाई अघि बढाउन आग्रह गरे पनि विपक्षी दलका सांसद तयार नभएपछि सभामुखले संसद् बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरे। यता रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना मल्ललक्षित गर्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई नेपाल बार एशोसिएसनले ‘निरङकुशताको बीजारोपण’ भनेको छ । बारले यस बिषयमा एक पत्रमार्फत बुधबार सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
सांसद पराजुलीले ‘‘कामु प्रधानन्यायाधीशले सडकबाट दुई तिहाइ सरकारलाई ललकारेको’’ भन्दै सम्बोधन गरेको बिषयमा बारले सभामुख अर्यालको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो । ‘उक्त सम्बोधनबाट दुई तिहाइउपर कसैले केही बोल्न नपाइने भन्ने सन्देश दिन खोजेको आम बुझाइ हुन गएको छ । जो स्पष्टतः निरंकुशताको बीजारोपाण र प्रवद्र्धन हो भन्नेमा कुनै विवाद रहेन,’ बार महासचिव केदार प्रसाद कोइरालाले सभामुखलाई पठाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । बारले संघीय संसदको कुनै सदनमा बहस बन्देजको सारभूत व्यवस्था संविधानको धारा १०५ मा उल्लेख गरिएको स्मरण पनि गराएको छ ।
सोही विषयमा नेपाल बार एशोसिएशनका तत्कालिन अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वज्ञरत्न तुलाधर विरूद्ध राष्ट्रिय पञ्चायत भएको मुद्दा (मुद्दा नि.नं. ११९७ ) बाट सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भइसकेको पनि बारले जनाएको छ । ‘उक्त विषय स्मरण गराउँदै न्यायालय र न्यायाधीशको कार्य सम्पादनमा असर पर्ने गरी उपरोक्तानुसारको टिप्पणी संसद बैठकमा नहुने प्रबन्ध र रूलिङका निमित्त सम्माननीय सभामुखज्यूसमक्ष नेपाल बार आग्रह गर्दछ,’ बारले ध्यानाकर्षण पत्रमा भनेको छ । सांसद पराजुलीले मंगलबार संसद्मा सम्बोधन गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई दुई तिहाइ नजिकको सरकारलाई नटर्ने भन्दै चेतावनी दिएका थिए ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
