सार्वजनिक पद धारण गर्नु भनेको शक्ति र अधिकारको उपभोग गर्नु मात्र होइन, उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको पालना गर्नु पनि हो ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरण र सम्पत्ति शुद्ध हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ कानुनले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।
तर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदनले अझै पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरू कानुनी दायित्वबाट पन्छिन खोजेको तथ्य उजागर गरेको छ । ५ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाउनुले प्रशासनिक संयन्त्रमा रहेको अनुशासनहीनता र अपारदर्शिताको प्रवृत्तिलाई प्रस्ट पारेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद सम्हालेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाको मूल मर्म कर्मचारीको आयस्रोतलाई पारदर्शी बनाउनु, अवैध आर्जनको निगरानी गर्नु र भ्रष्टाचारका बाटोहरू बन्द गर्नु हो । यति स्पष्ट कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका ५ हजार २६५ जना पदाधिकारीले यसको उल्लंघन गर्नुलाई सामान्य ठानिनु हुँदैन । सम्पत्ति विवरण बुझाउन बेवास्ता गर्नु प्रशासनिक ढिलासुस्ती मात्र नभई राज्यको कानुनप्रतिको अनादर र सुशासन विरुद्धको लापरवाही हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ताले विगतका वर्षहरूको तुलनामा विवरण नबुझाउनेको संख्या घटेको र कानुनी सचेतना बढेको दाबी गरे तापनि हजारौँको संख्यामा कर्मचारीले नियम उल्लंघन गर्नु गम्भीर विषय हो । ७ लाखभन्दा बढीले विवरण बुझाउँदा ५ हजारले कुन कारणले बुझाएनन् भन्ने प्रश्न अहम् छ । कतै यी पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति र वैध आयबिच ठूलो खाडल त छैन ? कतै अवैध रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्ति लुकाउने मनसायले विवरण बुझाउन आलटाल गरिएको त होइन ? यस्ता प्रश्नहरू उठेका छन् । सम्पत्ति विवरण बुझाउन विलम्ब गर्नु वा अस्वीकार गर्नुलाई भ्रष्टाचारको आशंकाका रूपमा लिइन्छ ।
अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसमक्ष सतर्कता केन्द्रले प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा अब कारबाहीको प्रक्रिया केवल कागजी सचेतनामा मात्र सीमित रहनु हुँदैन । ऐनले तोकेको जरिवाना, विभागीय कारबाही र थप अनुसन्धानलाई कडाइका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । जबसम्म कानुन उल्लंघन गर्नेले महँगो मूल्य चुकाउनु पर्दैन, तबसम्म यस्ता विकृतिहरू दोहोरिइरहन्छन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीहरूले भोग्ने अप्रिय परिणामले नै भविष्यमा अन्य कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउन एउटा बलियो नजिरको काम गर्नेछ ।
प्रविधिको युगमा अनलाइन प्रणालीमार्फत विवरण बुझाउने सुविधा हुँदाहुँदै पनि जानकारीको अभाव वा प्रविधिगत समस्याको बाहना बनाउनु स्वीकार्य हुन सक्दैन । सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता कायम गर्न बुझाइने सम्पत्ति विवरणले कर्मचारीको जीवनशैली र वैध आम्दानीको सन्तुलन परीक्षण गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।
मिति २०८३ जेठ १ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
