काठमाडौं । संसदीय व्यवस्थामा सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी रहने स्थापित मान्यता छ । यही मान्यताअनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनु र सरकारका नीति–कार्यक्रमबारे स्पष्ट पार्नु सामान्य अभ्यास मानिन्छ ।
तर, यसपटक भने आफ्नै सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद्मा अनुपस्थित रहे । विपक्षी दलहरूले बारम्बार उपस्थितिको माग गरे पनि उनले त्यसलाई बेवास्ता गरे । नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहँदा र प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध हुँदा समेत प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुँदा संसद्मा असन्तुष्टि बढ्यो । अन्ततः विपक्षीको अवरोधकै बीच सरकारलाई कार्यक्रम पारित गराउनुपर्ने अवस्था आयो । नेपाली कांग्रेस ले बैठकमै बसेर विरोध जनायो भने नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत दलहरूले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जवाफ दिएपछि बैठक बहिष्कार गरे ।
सांसदहरूले यस घटनालाई संसदीय अभ्यास र परम्पराविरुद्ध भएको बताएका छन् । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता अर्जुननरसिंह केसी ले बेलायत, जापान, अष्ट्रेलिया र भारतजस्ता मुलुकमा नीति तथा कार्यक्रमको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीकै हुने र उसैले जवाफ दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको उल्लेख गरे । उनले विगतमा नेपालमा पनि यस्तो परम्परा कायम रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेको उदाहरण देखाउन चुनौतीसमेत दिए । त्यस्तै, हर्क साम्पाङ ले प्रधानमन्त्रीकै कार्यक्रम भएकाले जवाफ पनि उनैले दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको समग्र दृष्टिकोण, आर्थिक–सामाजिक प्राथमिकता र देशको भावी दिशा प्रस्ट पार्ने भएकाले यसमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष भूमिका अनिवार्य हुन्छ । यद्यपि, सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले भने प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए पनि संसद् चल्न सक्ने तर्क अघि सार्यो । सोही पार्टीका सांसद विपिनकुमार आचार्य ले प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनु परम्परा भए पनि अनुपस्थित हुनु पनि परम्पराको ‘क्रमभंग’का रूपमा व्याख्या गर्न सकिने धारणा राखे ।
यसपटक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल पनि छोटो समयमै सकिएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्याल का अनुसार ७४ जना सांसदले धारणा राखे र अन्त्यमा अर्थमन्त्री वाग्लेले जवाफ दिए । तर, पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन ले विगतमा यस्ता छलफल कम्तीमा पाँच दिन चल्ने गरेको स्मरण गराउँदै यसपटक हतारमा सकाइएको बताए । सांसदहरूका अनुसार छोटो समयको छलफलले नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन नसक्ने र सांसदका सुझाव समेटिने सम्भावना कमजोर हुने खतरा रहन्छ । केसीले पनि जम्मा केही घण्टामा छलफल सीमित गर्नु संसद्को मर्यादा र परम्पराको उल्लंघन भएको टिप्पणी गरे ।
यसैबीच, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ले नेपालमा प्रि–बजेट छलफललाई औपचारिकतामात्र बनाउने प्रवृत्ति पुरानै रहेको बताए । उनले आफ्नो कार्यकालमा बजेटअघि नै विस्तृत छलफल गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको स्मरण गराए । सांसदहरूको भनाइमा प्रि–बजेट छलफलले सरकारलाई आवश्यक नीति, योजना र प्राथमिकता तय गर्न मार्गदर्शन गर्ने भए पनि छोटो र औपचारिक छलफलले यसको उद्देश्य कमजोर बनाइरहेको छ । युवराज दुलाल का अनुसार यस्तो अभ्यासले जनताको आवाज सुन्ने प्रक्रियालाई कमजोर पार्छ ।समग्रमा, प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति र छोटो समयमै गरिएको छलफलले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहसलाई विवादित बनाएको छ । नयाँ अभ्यासको नाममा स्थापित संसदीय परम्परा तोडिएको भन्दै विभिन्न दलका सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
