काठमाडौँ । सडक विभाग ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि देशभरका रणनीतिक सडक सञ्जालको मर्मतसम्भार गर्न १५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ।
विभागले आयोजना गरेको ‘एकीकृत वार्षिक सडक मर्मत योजना’ सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा उक्त विवरण प्रस्तुत गर्दै देशभरका सडकहरूको अवस्थालाई सुधार गर्न ठोस योजना अघि सारिएको जनाएको हो। विभागका प्रवक्ता एवं उपमहानिर्देशक इन्जिनियर श्यामबहादुर खड्काका अनुसार विभागअन्तर्गत रहेका राष्ट्रिय राजमार्ग तथा सहायक सडक सञ्जाल गरी करिब १८ हजार किलोमिटर सडकको मर्मतका लागि सो बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको हो। उनले सडकहरूको दीर्घकालीन उपयोगिता कायम राख्न नियमित, पुनरावर्ती तथा आवधिक मर्मतलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। साथै सडक सुरक्षा अभिवृद्धि, ढल निकास व्यवस्थापन, पहिरो नियन्त्रण तथा बायो–इन्जिनियरिङ जस्ता पक्षहरूलाई समेत योजनामा समेटिएको उनले स्पष्ट पारे।
खड्काका अनुसार नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता भएको देशमा सडक मर्मतको चुनौती झनै जटिल हुने गरेको छ। हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रका सडकहरूको संरचना, मौसमीय प्रभाव र प्रयोगको प्रकृति फरक–फरक हुने भएकाले एउटै प्रकारको मर्मत पद्धति पर्याप्त नहुने उनले बताए। यसैले विभागले वैज्ञानिक आधारमा फरक–फरक सडक खण्डका लागि उपयुक्त मर्मत रणनीति तय गरेको जनाएको छ।
विभागले सडकको भौतिक अवस्था, ट्राफिक चाप, सतहको गुणस्तर तथा प्रयोगको आवृत्तिलाई आधार बनाएर एकीकृत योजना तयार पारेको जनाएको छ। चारवटा संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयमार्फत देशभरका सडकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी त्यसलाई वेब–बेस्ड सफ्टवेयर प्रणालीमा विश्लेषण गरिएको खड्काले जानकारी दिए। यस प्रविधिमार्फत सडकको वास्तविक अवस्था, आवश्यक मर्मतको प्रकार तथा त्यसका लागि लाग्ने लागतको यथार्थ अनुमान गर्न सहज भएको उनले बताए।
उनले भने, “हामीले सडकको इन्भेन्टरी, ट्राफिक चाप र सतहको अवस्थालाई समेटेर डाटाबेसमा आधारित योजना निर्माण गरेका छौँ। यसले कुन सडक खण्डमा कस्तो प्रकारको मर्मत आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ।” उनका अनुसार यस प्रकारको डाटाबेस–आधारित योजना निर्माणले स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नुका साथै प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न पनि मद्दत पुर्याउनेछ। कार्यशालामा प्रस्तुत गरिएको योजनाअनुसार सडक मर्मतसम्भारलाई तीन तहमा विभाजन गरिएको छ—नियमित मर्मत, पुनरावर्ती मर्मत र आवधिक मर्मत। नियमित मर्मतअन्तर्गत सडकको सतहमा देखिने सामान्य क्षति मर्मत, खाल्डाखुल्डी पुर्ने, नाली सफा गर्ने लगायतका काम समावेश छन्।
पुनरावर्ती मर्मतअन्तर्गत सडक सतहको पुनःस्तर सुधार, सानो संरचनागत मर्मत तथा यातायात संकेतहरूको अद्यावधिक गर्ने कार्य समावेश गरिएको छ। आवधिक मर्मत भने तुलनात्मक रूपमा ठूलो परिमाणको हुने र सडकको दीर्घकालीन संरचना सुदृढ बनाउने उद्देश्यले गरिने बताइएको छ।
यस योजनाले निर्माण सम्पन्न भई मर्मतको चरणमा प्रवेश गरेका सडक आयोजनाहरूको पहिचान र प्रमाणीकरण गर्ने कार्यलाई समेत व्यवस्थित बनाएको विभागको भनाइ छ। धेरैजसो सडकहरू निर्माणपछि नियमित मर्मत नहुँदा चाँडै बिग्रने प्रवृत्ति देखिएको सन्दर्भमा यस्तो एकीकृत योजना आवश्यक रहेको विभागले जनाएको छ।
योजना कार्यान्वयनमा आएपछि निर्माण सम्पन्न भएका सडकहरूको अवस्था निरन्तर अनुगमन हुने र आवश्यक मर्मत समयमै गरिने विश्वास गरिएको छ। नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा सडक सञ्जालको तीव्र विस्तार भए पनि मर्मतसम्भारमा पर्याप्त ध्यान नदिइँदा धेरै सडकहरू समयअघि नै बिग्रने समस्या देखिएको छ। यसले यातायात सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गर्नुका साथै दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाएको छ। यस अवस्थालाई सुधार गर्न मर्मतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दै विभागले यो योजना अघि सारेको हो। विशेषगरी वर्षायाममा आउने पहिरो, बाढी तथा कटानका कारण सडकहरूमा ठूलो क्षति पुग्ने गरेको छ। यस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न बायो–इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोगलाई योजनामा समेटिएको विभागले जनाएको छ। यसअन्तर्गत ढल व्यवस्थापन, हरियाली प्रवद्र्धन तथा जमिनको स्थायित्व कायम गर्ने उपायहरू अपनाइनेछन्।
सडक सुरक्षालाई पनि योजनाको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। सडक दुर्घटनाको जोखिम घटाउन ट्राफिक संकेतहरू सुधार, रेलिङ जडान, जोखिमयुक्त मोड तथा उकालो–ओरालो क्षेत्रमा विशेष संरचना निर्माण गर्ने लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। यसले यात्रुलाई सुरक्षित र सहज यात्रा अनुभव प्रदान गर्ने विभागको अपेक्षा छ। कार्यशालामा सहभागी विभिन्न सरोकारवालाहरूले यस्तो एकीकृत योजना समयानुकूल र आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले योजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन, पारदर्शिता र निरन्तर अनुगमन आवश्यक रहेको औँल्याएका थिए। विभागले प्रस्तुत गरेको १५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तावलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गराउने तयारी गरिएको छ। तर, उपलब्ध स्रोत र सरकारी प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुने भएकाले प्रस्तावित रकम पूर्णरूपमा प्राप्त हुने वा नहुने भन्ने विषय भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
यद्यपि विभागले सडक मर्मतसम्भारलाई प्राथमिकतामा नराख्दा दीर्घकालीन रूपमा अझ बढी लागत व्यहोर्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ। समयमै मर्मत नगर्दा सानो क्षति ठूलो समस्यामा परिणत हुने र त्यसको मर्मत खर्च झनै बढ्ने भएकाले नियमित मर्मतमा लगानी गर्नु नै दीर्घकालीन रूपमा किफायती हुने विभागको निष्कर्ष छ। समग्रमा, सडक विभागले अघि सारेको ‘एकीकृत वार्षिक सडक मर्मत योजना’ ले देशभरका सडक सञ्जालको दीगो व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा यस योजनाले सडकको आयु बढाउने, यातायात सेवा सहज बनाउने तथा आर्थिक गतिविधिलाई समेत थप गति दिने विश्वास विभागले व्यक्त गरेको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
