काठमाडौँ । लामो समयदेखि दूध बिक्रीबापतको रकम नपाउँदा समस्यामा परेका किसानलाई केही राहत मिल्ने भएको छ। दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले बक्यौता रकमअन्तर्गत दूध किसानलाई रु १२ करोड भुक्तानी गरेको जनाएको छ।
डिडिसीका अनुसार पछिल्लो चार महिनादेखि किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको करिब रु ५८ करोडमध्ये पहिलो चरणमा उक्त रकम वितरण गरिएको हो। संस्थानले अब बाँकी रकम पनि क्रमिक रूपमा किसानलाई उपलब्ध गराइने जनाएको छ।
दूध बिक्री गरेपछि महिनौँसम्म रकम नपाउँदा किसानहरू आर्थिक समस्यामा परेका थिए। पशुचौपायाको दाना, औषधि, श्रमिक खर्च तथा दैनिक घरायसी आवश्यकता व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको भन्दै किसानहरूले निरन्तर भुक्तानीको माग गर्दै आएका थिए। कतिपय किसानले ऋण लिएर पशुपालन धान्दै आएको बताएका छन्।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले डिडिसी सुधारका लागि विशेष कार्ययोजना लागू गरेपछि भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल किसानलाई दैनिक करिब एक करोडका दरले रकम उपलब्ध गराउने काम भइरहेको छ।
सरकारले दुग्ध क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि उद्योगी, किसान र सरोकारवाला निकायसँग छलफललाई तीव्र बनाएको पनि जनाएको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार दूध खरिद, बिक्री तथा भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको छ।
नेपालमा दूध उत्पादन गर्ने किसानले पछिल्लो समय बजार अभाव, लागत वृद्धि र भुक्तानी ढिलाइका कारण ठूलो समस्या भोगिरहेका छन्। विशेषगरी दाना, इन्धन र पशु औषधिको मूल्य बढेपछि किसानको लागत बढेको छ। तर उत्पादित दूधको मूल्य समयमै नपाउँदा धेरै किसान निराश बनेका छन्।
दुग्ध क्षेत्रमा सरकारी संस्थान मात्रै होइन, निजी डेरी उद्योगहरूमा पनि ठूलो परिमाणमा बक्यौता रहेको बताइएको छ। निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगहरूले किसानलाई करिब रु तीन अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अनुमान गरिएको छ भने डिडिसीको मात्रै अझै करिब ४६ करोड दायित्व बाँकी रहेको जनाइएको छ।
दुग्ध किसानहरूले सरकारले तत्काल सम्पूर्ण बक्यौता रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले समयमै भुक्तानी नपाउँदा पशुपालन व्यवसाय नै संकटमा पर्न थालेको बताएका छन्। किसानका अनुसार नियमित भुक्तानी व्यवस्था नभए दुग्ध उत्पादनमा समेत असर पर्ने खतरा रहेको छ।
सरकारले भने किसानको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ। मन्त्रालयले डिडिसीलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने, बजार व्यवस्थापन सुधार गर्ने र किसानको रकम समयमै भुक्तानी हुने वातावरण बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ।
