काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीवारको बैठकमा विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को भन्सार जाँचपास प्रक्रिया, कर प्रणालीको पारदर्शिता, नीतिगत स्थिरता तथा भन्सार प्रशासन सुधारका विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ ।
बैठकमा सांसदहरूले वर्तमान व्यवस्था पुनरवलोकन गरी भन्सार प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
बैठकमा विशेषगरी इभीको आयातसँग सम्बन्धित भन्सार मूल्याङ्कन प्रक्रिया, कर दरमा हुने परिवर्तन तथा कर छुट नीतिबारे उठेका प्रश्नहरूमा सांसदहरूको गम्भीर चासो देखिएको थियो । सांसदहरूले कर प्रणालीमा स्पष्टता नहुँदा व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै प्रभावित हुने भन्दै नीति स्थिर र अनुमानयोग्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सांसदहरूले भन्सार प्रशासनलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले भन्सार पूर्वाधार सुधार नगरी राजस्व संकलन प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्ने धारणा राखेका छन् ।
बैठकमा सांसद आरेन राईले विद्युतीय सवारी साधनसम्बन्धी कर व्यवस्थाबारे आम नागरिकलाई स्पष्ट र सहज रूपमा बुझ्न सकिने जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । उनले नीति अस्पष्ट हुँदा भ्रम सिर्जना हुने भएकाले पारदर्शिता अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे ।
सांसद बुद्ध रत्न महर्जनले करको बोझ मात्र बढाएर देशको समृद्धि सम्भव नहुने भन्दै सन्तुलित र दीर्घकालीन कर नीतिको आवश्यकता औँल्याए । उनले कर नीतिले उत्पादन, लगानी र उपभोक्ता सबै पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले भन्सार तथा व्यापार प्रक्रियामा पारदर्शिता अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै भन्सार पूर्वाधार र प्रशासनिक संरचना सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले प्रविधिको प्रयोग बढाएर प्रक्रियालाई सहज बनाउन सकिने सुझाव पनि दिए ।
सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले भन्सार कार्यालयहरूलाई सुविधा सम्पन्न र प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भौतिक पूर्वाधार कमजोर हुँदा सेवा प्रवाह र राजस्व संकलन दुवै प्रभावित हुने धारणा राखे । सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले विद्युतीय सवारी साधनमा दिइएको कर छुट र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे संसदीय छानबिन आवश्यक रहेको बताए । उनले नीतिको प्रभाव र परिणामबारे स्पष्ट मूल्याङ्कन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद रुकेश रञ्जितले कर नीति व्यवसायमैत्री हुनुपर्ने भन्दै अनावश्यक झन्झट र जटिलता हटाउनुपर्ने बताए । सांसद विक्रम थापाले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएसम्म लक्ष्यअनुसारको विकास सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गरे । त्यस्तै सांसद गोविन्द पन्थीले भन्सार छली नियन्त्रणका लागि नियमित अनुगमन, कडा निगरानी र बलियो संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको बताए । उनले राजस्व चुहावट रोक्न प्रणालीगत सुधार अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे ।
सांसद मनिष झाले आयात–निर्यात हुने वस्तुहरूको जाँच, कर निर्धारण र महसुल असुली प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले डिजिटल प्रणाली विस्तार गरेर भन्सार प्रशासनलाई अझ पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सकिने सुझाव दिए । समितिका सांसदहरूले समग्रमा भन्सार प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीति, प्रविधि र संरचनागत सुधार एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
