काठमाडौँ । नेपाल पौडी संघले एशियाली खेलकूदका लागि खेलाडी छनोट प्रक्रियामा बीचैमा मापदण्ड परिवर्तन गरी धाँधली गरेको आरोप खेलाडीहरूले लगाएका छन् । उनीहरूले उक्त निर्णयविरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको जनाएका छन् ।
नेपाल पौडी संघले गत वैशाख १० गते २०८३ साल जेठ २३ र २४ गते आयोजना हुने नेपाल एक्वाटिक च्याम्पियनशिपसम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो । नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा प्रकाशित सूचनामा उक्त प्रतियोगिता जापानमा हुने एशियाली खेलकूदको प्रि–क्वालिफिकेशन प्रतियोगिता रहने उल्लेख गरिएको थियो । साथै प्रतियोगिताबाट महिला र पुरुषतर्फ आठ–आठ जना खेलाडी छनोट भई अन्तिम छनोट चरणमा पुग्ने तथा असारको तेस्रो साता हुने फाइनल प्रतिस्पर्धाबाट एशियाली खेलकूदका लागि अन्तिम खेलाडी चयन गरिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो ।
संघले जेठ ७ गते अर्को सूचना जारी गर्दै केही स्पर्धाको तालिका परिवर्तन गरे पनि छनोटसम्बन्धी मापदण्ड भने यथावत् राखेको थियो । सोही आधारमा आफूहरूले लामो समयदेखि तयारी गरेको खेलाडीहरूको भनाइ छ ।
खेलाडीहरूका अनुसार जेठ २३ गते पहिलो दिनको प्रतिस्पर्धा सम्पन्न भएपछि जेठ २४ गते बिहान अचानक नयाँ सूचना सार्वजनिक गरियो । हस्ताक्षर र छापसमेत नभएको उक्त सूचनामार्फत तेस्रो नेपाल एक्वाटिक च्याम्पियनशिपलाई नै एशियाली खेलकूदको अन्तिम छनोट प्रतियोगितामा परिणत गरिएको तथा आठ–आठ खेलाडी छनोट गर्ने पूर्वनिर्धारित व्यवस्था हटाएर महिला र पुरुषतर्फ दुई–दुई जना मात्र छनोट गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।
खेलाडीहरूले आधाभन्दा बढी प्रतियोगिता सम्पन्न भइसकेपछि छनोटको आधार र नियम परिवर्तन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार प्रतियोगिता प्रि–क्वालिफिकेशनका रूपमा सुरु गरिएको भए पनि बीचैमा अन्तिम छनोटमा रूपान्तरण गरिनु खेलकुदको स्थापित मान्यता र निष्पक्षताको विपरीत हो ।
यस विषयमा राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्ले जेठ २२ गते राति नेपाल पौडी संघलाई पत्राचार गर्दै पाँच दिनभित्र एशियाली खेलकूदका लागि खेलाडी छनोट गरी पठाउन निर्देशन दिएको बताइएको छ । तर खेलाडीहरूले यसलाई रातारात नियम परिवर्तन गर्ने बहाना मात्र भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार एशियाली खेलकूद आयोजक समितिले असारको अन्तिम सातासम्म सहभागी खेलाडीहरूको नाम पठाउन सकिने व्यवस्था आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ।
खेलाडीहरूले नेपाल पौडी संघ र राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् दुवैले खेलाडीमाथि अन्यायपूर्ण र पूर्वाग्रहयुक्त निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्दै खेलकुदका संस्थाहरूले पनि आफूहरूले बनाएका नियम र मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
छनोट प्रक्रियामा गरिएको भनिएको परिवर्तनविरुद्ध आफूहरू सर्वोच्च अदालत पुगेको जनाउँदै खेलाडीहरूले अदालतले छलफलका लागि बोलाइसकेको र न्याय प्राप्त हुनेमा आशावादी रहेको बताएका छन् । उनीहरूले वर्तमान र भविष्यमा कुनै पनि खेल संस्थाले खेलाडीमाथि मनोमानी ढंगले निर्णय गर्न नसकोस् भन्ने उद्देश्यले कानुनी बाटो रोज्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् । खेलाडीहरूले अन्यायविरुद्धको आफ्नो आवाजलाई बलियो बनाउन सरोकारवाला निकाय, खेलकुद समुदाय तथा आम नागरिकको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् ।
