काठमाडौं । राहदानी (पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियासँग जोडिएको भनिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अनुसन्धान तीव्र बनाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा लाई बयानका लागि उपस्थित हुन म्याद तामेल गरेको छ ।
म्याद तामेल भएलगत्तै भने उनले अख्तियारलाई इमेलमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उपचारका लागि विदेशमा रहेको कारण तत्काल उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएकी छन् ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार बुधबार आयोगको आधिकारिक इमेल ठेगानामा आरजु राणाको नामबाट सन्देश प्राप्त भएको हो । उक्त इमेलमा आफू अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारिएको छ, तर स्वास्थ्य उपचारका कारण तत्काल नेपाल फर्केर उपस्थित हुन नसकिने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
स्रोतले जनाएअनुसार इमेलमा उनले आफ्नो असमर्थता जनाए पनि अनुसन्धान प्रक्रियाबाट पन्छिन खोजेको संकेत भने देखिएको छैन । तथापि, उनी कहाँ उपचाररत छन्, कुन देशमा छन् वा के प्रकारको स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका छन् भन्नेबारे इमेलमा कुनै विवरण दिइएको छैन ।
अख्तियारले पछिल्लो समय ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा व्यापक अनुसन्धान अघि बढाएको छ । सोही सन्दर्भमा आरजु राणालाई पनि बयानका लागि बोलाइएको हो । आयोगले बुढानीलकण्ठस्थित उनको निवासमा म्याद तामेल गर्दै बाटोको समय बाहेक तीन दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो । तर म्याद प्राप्त गरेलगत्तै उनले इमेल पठाएर उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएकी हुन् । यस प्रकरणमा अहिलेसम्म चार जना पक्राउ परिसकेका छन् भने करिब दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिइसकिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । अनुसन्धानको दायरा विस्तार भइरहेकाले थप व्यक्तिहरू पनि तानिने सम्भावना रहेको छ । यही क्रममा आरजु राणाको नाम पनि अनुसन्धानको घेरामा आएको हो ।
तर अनुसन्धानमा जोडिएकी आरजु राणा लामो समयदेखि सार्वजनिक रूपमा देखिएकी छैनन् । उनी विदेशमै रहेको अनुमान गरिँदै आएको अवस्थामा उनको नामबाट आएको इमेलले थप चासो बढाएको छ । यसअघि पनि उनी र उनका पति, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित निकायहरूसँग इमेलमार्फत नै संवाद गरेका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले देउवा दम्पतीमाथि छानबिन अघि बढाउँदा उनीहरूले आफूहरू अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको जनाउँदै तत्काल पक्राउ पुर्जी जारी नगर्न अनुरोध गरेका थिए । उनीहरूले विभागका महानिर्देशकलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा आफूहरूलाई ‘देश छाडी भागेको’ वा ‘अनुसन्धानबाट टाढा रहेको’ भन्ने गलत भाष्य निर्माण नगर्न आग्रह गरिएको थियो । साथै उनीहरूले दुई महिनाभित्र नेपाल फर्किने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए ।
उक्त प्रकरणमा आवश्यक परे विशेष अदालतमार्फत मात्र कारबाही अघि बढ्ने व्यवस्था रहेकाले उनीहरूले अदालतलाई समेत बोधार्थ पठाएका थिए । पत्रमा २८ साउनभित्र नेपाल फर्कने उल्लेख भए पनि उनीहरू हालसम्म स्वदेश फर्किएका छैनन् । यसैबीच, देउवा दम्पतीमाथि गत वर्ष विभिन्न घटनाक्रमले थप चर्चा पाएको थियो । जेनजी आन्दोलनको क्रममा बुढानीलकण्ठस्थित निवासमै आक्रमण भएको घटना सार्वजनिक भएको थियो । त्यतिबेला घरभित्र नोट जलेको विषयसमेत चर्चामा आएको थियो । उनीहरूले आफूले नियमित रूपमा सम्पत्ति विवरण सरकारी निकायमा बुझाउँदै आएको दाबी गर्दै आवश्यक परे छानबिन गर्न खुला रहेको बताएका थिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोपमा गत चैत २४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । त्यसपछि उनीहरूलाई नेपाल फर्काउने प्रक्रिया सुरु गर्दै नेपाल प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) मार्फत ‘रेड नोटिस’ जारी गर्न पहल गरेको थियो । तर आवश्यक कागजात अपुग रहेको भन्दै इन्टरपोलले दुई पटकसम्म थप विवरण मागेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । हालसम्म उनीहरूविरुद्ध रेड नोटिस जारी भएको छैन । पछि देउवा दम्पती सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले कानुनी प्रक्रिया र क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कारण देखाउँदै जिल्ला अदालतबाट जारी पक्राउ पुर्जी खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि उनीहरूलाई केही राहत मिलेको मानिए पनि अनुसन्धानका अन्य पाटा भने रोकिएका छैनन् ।
देउवा दम्पती पछिल्लो पटक गत फागुन १४ गते उपचारको बहानामा सिंगापुर गएका थिए । त्यहाँबाट चैत ७ गते हङकङ पुगेको जानकारी सार्वजनिक भएको थियो । त्यसयता उनीहरू नेपाल फर्किएका छैनन् । स्रोतहरूका अनुसार उनीहरू हाल पनि हङकङमै रहेको अनुमान गरिएको छ । करिब चार महिनादेखि उनीहरू विदेशमै बसिरहेका छन् । यसबीचमा विभिन्न चरणमा उनीहरूले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि शेरबहादुर देउवाले आफूलाई ‘खुला किताब’ भएको टिप्पणी गर्दै सम्पत्तिसम्बन्धी आरोपहरू भ्रामक र आधारहीन रहेको बताएका थिए । उनले सार्वजनिक पदमा रहँदा सम्पत्तिको विवरण विधिसम्मत रूपमा बुझाएको दाबी गरेका थिए ।
हालसम्म देउवा दम्पतीका तर्फबाट इमेल तथा सार्वजनिक वक्तव्य गरी तीन पटक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छ । तर उनीहरूको यथार्थ अवस्थाबारे आधिकारिक पुष्टि भने हुन सकेको छैन । पक्राउ पुर्जी खारेज भइसकेकाले अहिले उनीहरूलाई खोजी गर्ने कानुनी आधार नरहेको प्रहरी उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार पहिले पक्राउ पुर्जी सक्रिय हुँदा इन्टरपोलमार्फत खोजीको प्रयास गरिएको थियो, तर अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेकोले प्रत्यक्ष खोजी गर्न नमिल्ने स्थिति बनेको छ । यसैबीच, पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धानलाई थप तीव्र बनाएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भएको सम्भावित अनियमितता, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूको भूमिका तथा आर्थिक कारोबारका पक्षहरूबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ । आरजु राणा देउवालाई सोही सन्दर्भमा बयानका लागि बोलाइएको हो । अब उनी कहिले स्वदेश फर्किन्छिन् र अख्तियारसमक्ष उपस्थित हुन्छिन् भन्ने विषयले थप चासो पाएको छ । अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बन्दै जाँदा यो प्रकरणले आगामी दिनमा नेपाली राजनीतिक वृत्तमा थप तरंग ल्याउने संकेत देखिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
