काठमाडौं । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि महानगर प्रहरीसँग भएको विवादपछि आत्मदाह गरेका मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणमा सरकारले पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
घटनाले देशभर तीव्र जनचासो, आक्रोश र बहस सिर्जना गरिरहेका बेला संघीय सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका र पीडित परिवारबीच आइतबार भएको वार्तापछि नौ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दै घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सरकार र पीडित पक्षबीच भएको सहमतिअनुसार गठन गरिने स्वतन्त्र छानबिन समितिले घटनाको सम्पूर्ण सत्यतथ्य उजागर गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ । पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा बन्ने उक्त समितिले गठन भएको सात दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले घटनाको कारण, सम्बन्धित निकायको भूमिका, जिम्मेवारी तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक सुझावसमेत समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
गणेश नेपालीको मृत्युले महानगर प्रहरीको कार्यशैली, सार्वजनिक स्थानमा सेवाग्राहीसँग गरिने व्यवहार तथा राज्य संयन्त्रको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । यही पृष्ठभूमिमा सरकारले निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। वार्तामा सहभागी पक्षहरूले पनि सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन स्वतन्त्र छानबिन नै सबैभन्दा उपयुक्त उपाय भएको निष्कर्ष निकालेका थिए । आइतबार सम्पन्न वार्तापछि सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका र पीडित परिवारबीच नौ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।
सरकारका तर्फबाट काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेल र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे। पीडित परिवारका तर्फबाट मृतककी श्रीमती एकमाया नेपाली, बुबा चिने नेपाली, आमा सौरी नेपाली र बहिनी सुन्दरी नेपालीले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यस्तै वार्ता टोलीका सदस्य भक्तबहादुर रावत, धर्मराज शाही, मन नेपाली, प्रवलकुमार चौलागाईं, नवराज न्यौपाने, पदम नेपाली, आशीष देवकोटा र सर्जन बरालले पनि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिअनुसार सरकारले मृतक गणेश नेपालीलाई सहिद घोषणा गर्ने विषयमा पनि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । यद्यपि तत्काल सहिद घोषणा गर्ने निर्णय नभई प्रचलित कानुन, विगतका अभ्यास तथा छानबिन समितिले दिने प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा आवश्यक निर्णय लिने उल्लेख गरिएको छ। यसले घटनाको निष्कर्ष सार्वजनिक भएपछि कानुनी आधारमा थप निर्णय हुने संकेत दिएको छ । घटनाको अनुसन्धान सम्पन्न नहुँदासम्म विवादमा तानिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका महानगरीय प्रहरी बलका फिल्डमा अग्रभागमा खटिएका कर्मचारीलाई हालका लागि निलम्बन गर्ने सहमति पनि भएको छ।
यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले महानगरपालिकालाई आवश्यक पत्राचार गर्नेछ । अन्तिम कारबाही भने छानबिन समितिको प्रतिवेदन र त्यसले गर्ने सिफारिसका आधारमा अघि बढाइने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ । पीडित परिवारको दीर्घकालीन जीवनयापनलाई समेत ध्यानमा राख्दै मृतककी श्रीमतीलाई काठमाडौं महानगरपालिकामा रोजगारी उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । महानगरपालिकाको आगामी कार्यपालिका बैठकबाट आवश्यक निर्णय गरी उनको योग्यता र क्षमताअनुसार उपयुक्त रोजगारी सुनिश्चित गरिने सहमति भएको हो । सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले यस प्रक्रियामा आवश्यक समन्वय गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, मृतक गणेश नेपालीकी छोरीको उच्च शिक्षासम्म लाग्ने सम्पूर्ण खर्च काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । यसका लागि आवश्यक आर्थिक तथा प्रशासनिक प्रबन्ध महानगरपालिकाले गर्ने र संघीय सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने सहमति भएको छ । पीडित परिवारको भविष्य सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले गरिएको यो व्यवस्था सहमतिको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा हेरिएको छ । पीडित परिवारलाई राहतस्वरूप उचित आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ ।
महानगरपालिकाको आगामी कार्यपालिका बैठकबाट आवश्यक निर्णय गरी मृतकका आश्रित परिवारलाई यथोचित राहत रकम प्रदान गरिने उल्लेख छ। राहत रकमको परिमाण भने कार्यपालिका बैठकले निर्धारण गर्नेछ । त्यसैगरी गणेश नेपालीको अन्तिम संस्कारका लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिकाले मिलाउने भएको छ । काठमाडौंमा गरिने काजक्रियादेखि अन्य आवश्यक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि महानगरपालिकाले नै लिने सहमति भएको छ । यससँगै मृतकका परिवारजनले शव बुझ्ने, पोस्टमार्टमसहितका कानुनी प्रक्रियामा आवश्यक सहयोग गर्ने र अन्तिम संस्कार सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी लिने उल्लेख गरिएको छ ।
सहमतिपत्रमा मृतकका एकाघरका परिवारका सदस्यहरूको काठमाडौं आउजाउको यातायात खर्च तथा काजक्रियाको अवधिभर बसोबास, खानपान र अन्य आवश्यक खर्चसमेत काठमाडौं महानगरपालिकाले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले घटनापछि आर्थिक संकटमा परेका परिवारलाई तत्काल राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाहेक मृतकका एकाघरका परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमार्फत आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी परिवारको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरण केही दिनयता देशकै चर्चित घटनामध्ये एक बनेको छ। राहदानी विभाग परिसरबाहिर मोटरसाइकल पार्किङको विषयलाई लिएर काठमाडौं महानगर प्रहरीसँग विवाद भएपछि उनले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाएका थिए । गम्भीर रूपमा घाइते भएका उनलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिए पनि उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको थियो । उनको निधनपछि सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म व्यापक प्रतिक्रिया देखिएको थियो। महानगर प्रहरीको व्यवहार, सेवाग्राहीप्रतिको दृष्टिकोण र सार्वजनिक निकायहरूको उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको थियो ।
घटनापछि पीडित परिवारले निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र परिवारको उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै शव बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो । विभिन्न चरणमा सरकार र परिवारबीच वार्ता भए पनि सहमति हुन सकेको थिएन। अन्ततः आइतबार लामो छलफलपछि दुवै पक्षबीच सहमति जुटेको हो। सहमतिसँगै शव परीक्षण तथा अन्तिम संस्कारको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । सरकारले गठन गर्ने स्वतन्त्र छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई यस घटनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार मानिएको छ ।
समितिले घटनाको वास्तविक कारण, सम्बन्धित निकायको भूमिका, महानगर प्रहरीको आचरण, घटनास्थलको अवस्थालगायत सबै पक्षको अध्ययन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कानुनी कारबाही, प्रशासनिक निर्णय तथा नीतिगत सुधारका विषयमा सरकार अघि बढ्ने बताइएको छ । घटनाले राज्यका निकाय र नागरिकबीचको सम्बन्ध, सार्वजनिक सेवामा जिम्मेवारीबोध तथा मानवीय व्यवहारबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ । सामान्य विवादले एक युवकको ज्यान जाने अवस्थासम्म पुग्नु राज्यका लागि पनि गम्भीर चेतावनीका रूपमा हेरिएको छ । त्यसैले छानबिन समितिको प्रतिवेदनले दोष निर्धारण मात्र होइन, यस्ता घटना भविष्यमा दोहोरिन नदिन आवश्यक संस्थागत सुधारका उपाय पनि सुझाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका र पीडित परिवारबीच भएको नौ बुँदे सहमतिले तत्कालका लागि विवाद समाधानको आधार तयार पारेको भए पनि घटनाको वास्तविक निष्कर्ष भने छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि मात्र स्पष्ट हुने देखिएको छ । सात दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य राखिएकाले त्यसपछि दोषीको जिम्मेवारी निर्धारण, आवश्यक कारबाही तथा अन्य निर्णयहरू क्रमशः अघि बढ्नेछन् । अहिलेका लागि सरकारले स्वतन्त्र छानबिन, परिवारलाई राहत, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा तथा अन्य सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै घटनालाई कानुनी र संस्थागत ढंगबाट निष्कर्षमा पुर्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
