काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको छ । अदालतको यस निर्णयसँगै सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी सञ्चारमाध्यमलाई बाहिर राख्ने व्यवस्था निष्क्रिय भएको छ ।
सरकारको उक्त निर्णय संविधान र कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको उक्त निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारको परिपत्र खारेज गर्ने आदेश दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गत चैत १८ गतेदेखि सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गर्दै सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र गरेको थियो । उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गराएको, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त उल्लङ्घन गरेको तथा सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक स्वतन्त्रतामा असर पुर्याएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीले चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । रिटमा सरकारी निर्णयले समान अवसरको सिद्धान्त विपरीत निजी सञ्चारमाध्यममाथि विभेद गरेको र प्रेस स्वतन्त्रतासमेत प्रभावित हुने जिकिर गरिएको थियो।
सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएपछि निजी सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाले सरकारी विज्ञापन वितरणमा विभेद गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै सरकारी विज्ञापन वितरणमा समान अवसर र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
