काठमाडौँ । विशेष अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलसहित पाँच जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ ।
अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले पौडेल, निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक र वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल प्रालिका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
उनीहरूलाई जनही तीन महिना कैद र १० हजार जरिबाना तोकेको छ । पौडेलको हकमा भने थप तीन महिना थप कैद सजाय तोकेको हो । अदालतका अनुसार उपकरण आपूर्ति गर्ने कम्पनी वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपालका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई मुख्य प्रतिवादीहरूको कसूरमा मतियार भएको ठहर गरेको हो । साथै वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल कम्पनीलाई समेत १० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला भएको छ । सजाय ठहर भएका सबै प्रतिवादीहरूबाट पीडित राहत कोषमा जनही ४ सय रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति शुल्क जम्मा गराउनसमेत अदालतले आदेश दिएको छ ।
केन्द्रका लेखा अधिकृत निमबहादुर वलीलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ । आपूर्ति गरिएका सामग्रीहरूको प्राविधिक मूल्याङ्कन र परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा संलग्नता वलीको नदेखिएको र प्राविधिक ज्ञान भएका अन्य प्रतिवादीहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कार्यालय प्रमुखको तोक आदेशबमोजिम मात्र भुक्तानी दिएको देखिएकाले उनलाई कसूरदार मान्न नसकिएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा आह्वान गरेको ‘हाई कम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ खरिदको ठेक्कामा बोलपत्रको सम्झौताविपरीत कम क्षमताको प्रोसेसर आपूर्ति गरिएको अदालतको ठहर छ ।
ठेक्का सम्झौतामा २.४ गिगाहर्जको प्रोसेसर माग गरिएकोमा आपूर्तिकर्ता वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल र यसका अध्यक्ष श्रेष्ठले २.१ गीगाहर्जको मात्र प्रोसेसर आपूर्ति गरेका थिए । प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदनमा उक्त प्रोसेसर सम्झौताभन्दा १४.२८ प्रतिशत कम क्षमता र गुणस्तरको रहेको पुष्टि भएको थियो । यद्यपि माग गरिएको भन्दा कम क्षमताको प्रोसेसर भए पनि सो प्रोसेसर र अन्य उपकरणहरू राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा जडान भई सञ्चालनमै रहेको पाइएकाले बिगो रकम हिनामिना भएको भन्न नमिल्ने अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
