काठमाडौं । विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति जनस्तरमा चर्को असन्तुष्टि र विरोध बढेपछि त्यसलाई हटाउने वा परिमार्जन गर्ने विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागसँग औपचारिक राय माग गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई कुनै पनि हालतमा अन्याय हुन नदिने गरी तत्काल समाधान निकाल्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशनको पालना गर्दै प्राधिकरणले महसुलमा भ्याटको कानुनी स्पष्टताका लागि विभागको ढोका ढोका ढक्ढक्याएको हो ।
सरकारले आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी विद्युत् शक्तिमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । नयाँ नियमानुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली उपभोग गर्ने गार्हस्थ उपभोक्ताले खपत रकममा अतिरिक्त ३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ । तर, आर्थिक वर्षको सङ्क्रमणकालीन समयमा प्राधिकरणले साउन महिनामा जारी गरेको बिलमा असार महिनामै खपत भएको विद्युत्मा समेत भ्याट जोडेर पठाएपछि देशभरका उपभोक्ता आक्रोशित बनेका हुन् । असारको खपतमा साउनको नयाँ कर नियम लागू गरी अतिरिक्त आर्थिक भार पारिएको भन्दै जनस्तरबाट व्यापक विरोध सुरु भएको छ ।
सर्वसाधारणको तीव्र असन्तुष्टिपछि मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूलाई डाकेर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी असुल गरिएको कर वा त्यसको भ्रमबारे प्राविधिक एवं कानुनी निरूपण गर्न ताकेता गरेका थिए । मन्त्रीको कडा निर्देशनपछि प्राधिकरणले असार महिनामा खपत भई साउनमा जारी हुने बिलमा भ्याट लाग्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या खोज्दै आन्तरिक राजस्व विभागसँग लिखित राय मागेको छ ।
यसैगरी, विद्युत् प्राधिकरणले गार्हस्थ तथा औद्योगिक ग्राहकको न्यूनतम डिमान्ड चार्ज (डिमान्ड शुल्क) मा समेत भ्याट लागू हुने वा नहुने विषयमा विभागको आधिकारिक धारणा मागेको छ। डिमान्ड चार्ज बिजुली प्रयोग गरेबापतको प्रत्यक्ष महसुल नभई पूर्वाधार प्रयोग गरेबापत लिइने न्यूनतम शुल्क भएकाले त्यसमा कर जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा प्राविधिक अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्राप्त हुने आधिकारिक रायका आधारमा आगामी महिना जारी हुने बिलहरूमा आवश्यक मूल्य समायोजन (एडजस्टमेन्ट) गरिनेछ । यदि राजस्व विभागले असारको खपतमा भ्याट लगाउन नमिल्ने वा डिमान्ड चार्जमा कर छुट हुने व्याख्या गरेमा, साउन महिनामा बढी असुल भइसकेको रकमलाई भोलिका दिनमा आउने बिलमा समायोजन गरी उपभोक्तालाई राहत दिइने तयारी प्राधिकरणको छ । यस प्रक्रियाबाट हाल बजार र जनस्तरमा उठेका सम्पूर्ण गुनासाहरू पूर्ण रूपमा समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघि पनि सरकारले जनदबाबका कारण आफ्ना कतिपय करसम्बन्धी निर्णयहरू फिर्ता लिनुपरेको उदाहरण छ । चालू बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउन खोजिएको समता शुल्क (इक्विटी फी) का विरुद्ध चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछि हट्दै सो निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो। शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक सेवामा कर बढाउँदा सर्वसाधारण प्रभावित हुने भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले पछाडि हटेर नागरिकको पक्षमा निर्णय लिएको थियो । बिजुली पनि नागरिकको अति आवश्यक मौलिक अधिकार र दैनिक जीवनसँग जोडिएको विषय भएकाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा जस्तै विद्युत् महसुलमा लगाइएको करको निर्णय वा त्यसको विवादित कार्यान्वयन प्रक्रियाबाट पनि सरकार पछि हट्ने तयारीमा रहेको सङ्केत मिलेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागको स्पष्टीकरण आएलगत्तै प्राधिकरणले महसुल र करको विषयमा नयाँ सूचना जारी गरी अन्योल अन्त्य गर्ने बताएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
