काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले फेसबुकमार्फत फिर्ता लिएको घोषणा गरेको शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क बिहीबारबाट पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ ।
आर्थिक ऐन, २०८३ अन्तर्गत व्यवस्था गरिएको शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्कमा पूर्ण छुट दिने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । सरकारको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो । नेपाल सरकारले आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै समता शुल्क खारेज गरेको जनाएको छ। राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार आर्थिक ऐनको दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क तथा दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्णरुपमा छुट दिइएको हो । सरकारले राजपत्रमा साउन ६ गतेको मिति राखेर साउन १४ गते बिहीबार सूचना प्रकाशन गरेको हो ।
सरकारले जेठ १५ गते संसदमा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने घोषणा गरेको थियो। तर, निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाबाट सेवा लिने नागरिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने भन्दै यसको सुरुदेखि नै आलोचना हुँदै आएको थियो । नागरिक तहमा समता शुल्कको व्यापक विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री शाहले साउन ५ गते आफ्नो फेसबुक पेजमा स्टाटस् लेखेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको शुल्क फिर्ता लिएको घोषणा गरेका थिए । सरकारले यसअघि शिक्षा वा स्वास्थ्य समता शुल्कका रूपमा असुल गरिएको रकमसमेत सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सूचनाअनुसार, शुल्क उठाउने निकाय वा व्यक्तिले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र भुक्तानीकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
तोकिएको अवधिभित्र रकम फिर्ता गर्न सम्भव नभएमा उक्त रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले यो निर्णय मुद्रण विभागबाट प्रमाणित भएपछि लागू हुने उल्लेख गरेको छ । समता शुल्क हटाउने निर्णयसँगै सरकारले अपेक्षा गरेको राजस्व संकलन प्रभावित हुने सम्भावना छ। व्यापक विरोधपछि लागू भएको केही समयमै शुल्क फिर्ता लिनुपरेको घटनाले आगामी दिनमा कर नीति निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग थप परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
