काठमाडौं । विभिन्न सात राजनीतिक दलले साझा राजनीतिक एजेन्डासहित नयाँ मोर्चा गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । मधेश, संघीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय तथा लोकतान्त्रिक अधिकारका मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर दलहरू एउटै मोर्चामा आबद्ध हुन लागेका हुन् ।
मोर्चामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालदेखि जनार्दन शर्मा नेतृत्वको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीसम्म सहभागी हुने तयारी गरिएको छ । यससँगै पछिल्लो समय फरक–फरक रूपमा राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका दलहरू साझा मञ्चमार्फत आफ्नो राजनीतिक भूमिका थप सशक्त बनाउने रणनीतिमा देखिएका छन् ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतका अनुसार आगामी साउन २३ गते काठमाडौंको बानेश्वरस्थित काठमाडौं बैंकेट, थापा गाउँमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी ‘अग्रगामी मोर्चा’को औपचारिक घोषणा गरिनेछ । उक्त कार्यक्रममा मोर्चामा सहभागी सबै दलका शीर्ष नेताहरू उपस्थित हुने र साझा घोषणापत्र तथा आगामी राजनीतिक कार्यदिशासमेत सार्वजनिक गरिने तयारी रहेको उनले बताएका छन् ।
राउतका अनुसार मोर्चामा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी तथा बहुजन एकता पार्टी नेपाल सहभागी हुनेछन् । आवश्यकता अनुसार समान विचार र एजेन्डा भएका अन्य राजनीतिक शक्तिलाई पनि भविष्यमा मोर्चामा समेट्ने विषयमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।
मोर्चा गठनको तयारीलाई आगामी राजनीतिक समीकरणका दृष्टिले पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । सहभागी दलहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानमा रहेका समावेशी तथा संघीय व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सामाजिक न्याय, पहिचान र अधिकारका सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर संयुक्त रूपमा आवाज उठाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा मधेश तथा अन्य क्षेत्रका अधिकारका मुद्दा उठाउँदै आएका यी दलहरूबीच समय–समयमा सहकार्यको प्रयास भए पनि औपचारिक मोर्चाबन्दी हुन सकेको थिएन । अहिले भने साझा राजनीतिक उद्देश्यका आधारमा एउटै प्लेटफर्ममा आउने सहमति बनेको नेताहरूको भनाइ छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि यस मोर्चाले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ समीकरणको संकेत गर्न सक्ने बताएका छन्। विशेषगरी संघीयता, समावेशिता, पहिचान र अधिकारका विषयलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गरिरहेका दलहरू एकै ठाउँमा आउँदा उनीहरूको सामूहिक प्रभाव बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ । साउन २३ गते हुने घोषणा कार्यक्रमपछि मोर्चाले आफ्नो संगठनात्मक संरचना, नेतृत्व व्यवस्था, साझा नीति तथा आगामी राजनीतिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
त्यससँगै देशभर संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जनस्तरमा संगठन विस्तार गर्ने तथा साझा एजेन्डालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने रणनीति पनि तय गरिने बताइएको छ । मोर्चा गठनसँगै सहभागी दलहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षण तथा संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारको कार्यान्वयनका पक्षमा संयुक्त रूपमा भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अब साउन २३ गते हुने औपचारिक घोषणापछि यस मोर्चाको भावी राजनीतिक दिशा र प्रभाव कस्तो रहने भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तको चासो केन्द्रित भएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
