काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको अवरोध हटाएर सदनलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रयासस्वरूप सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग भेटवार्ता गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुनुअघि सभामुख अर्याल सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै पुगेर प्रधानमन्त्री शाहसँग भेट गरेका हुन् ।
सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीच करिब ४५ मिनेट छलफल भएको थियो । भेटका क्रममा सभामुख अर्यालले लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध हुँदा जनताका महत्वपूर्ण विषय ओझेलमा परेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भएर प्रतिपक्षी दलले उठाएका विषयमा आफ्नो धारणा राखेमा अवरोध हटाउन सहज हुने सभामुखको भनाइ थियो ।
सभामुखले संसद् नियमावलीमा नै प्रधानमन्त्रीले महिनामा कम्तीमा एकपटक नियमित प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुने तथा समसामयिक विषयमा सदनलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएका थिए । सरकार प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्दै उनले सदनमा उपस्थित हुन आग्रह गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री शाहले तत्कालै सदनमा उपस्थित हुने प्रतिबद्धता भने नजनाएको स्रोतको दाबी छ । सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित भएर प्रतिपक्षीका प्रश्नको जवाफ दिन आग्रह गर्दा प्रधानमन्त्रीले ‘विचार गरौँला’ भन्ने जवाफ दिएको बताइएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक शीर्ष नेताका अनुसार सभामुखले प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर सदन अवरुद्ध गरिरहेको र त्यसको समाधानका लागि प्रधानमन्त्री स्वयं सदनमा आएर एकपटक बोलिदिनुपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे विचार गर्ने जवाफ दिएको ती नेताले बताए । सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीचको भेटमा बर्खे अधिवेशनका बाँकी काम, संसद्मा विचाराधीन विधेयक तथा पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभामा उठिरहेका समसामयिक विषयबारे पनि छलफल भएको थियो । सदनको अवरोध लामो समयसम्म कायम रहँदा विधायिकी काम प्रभावित हुनुका साथै सांसदहरूले जनताका समस्या उठाउन नपाएको विषय सभामुखले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए ।
सभामुखले आफू नियमावली र संसदीय परम्पराअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आएको उल्लेख गर्दै सदनमा उपस्थित भएर राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘सदन चलाउन गाह्रो भइसक्यो, विपक्षीले निरन्तर अवरोध गरिरहनुभएको छ । यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ’, सभामुखको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले जनाएको छ ।
सभामुखको सचिवालयले भने प्रधानमन्त्रीसँगको भेटलाई नियमित भेटवार्ताका रूपमा व्याख्या गरेको छ । सचिवालयका अनुसार सदनमा उठेका विषय र समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका हुन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री संसद् बैठकमा उपस्थित हुने वा नहुने विषयमा कुनै निश्चित निर्णय भइसकेको छैन । पछिल्लो समय सभामुख अर्यालमाथि पनि विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराएर प्रतिपक्षीका प्रश्नको जवाफ दिलाउन सभामुखले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप विपक्षी दलहरूको छ । प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।
गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री शाह प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएका बेला दिएको अभिव्यक्तिपछि विवाद चर्किएको थियो । प्रधानमन्त्रीले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै नेपालले भारतको भूभागसमेत मिचेको रहेछ भन्ने थाहा भएको आशयको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै उनीहरूले सदनमा निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन् । संसद् अवरुद्ध भएपछि सभामुखले पटक–पटक बैठक स्थगित गर्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग छलफल गर्दै आएका छन् । तर प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं सदनमा उपस्थित भएर आफ्नो अभिव्यक्तिबारे जवाफ नदिएसम्म अवरोध हटाउन नसकिने अडान राख्दै आएका छन् । यही कारण सभामुखमाथि पनि दबाब बढेको छ ।
संसदीय मामिलाका जानकार हरिबहादुर थापाले संसद् अवरोध अन्त्य गर्न सभामुखले अझ सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार सभामुखले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल, कानुनमन्त्री तथा सरकारका सम्बन्धित प्रतिनिधिलाई बोलाएर सर्वदलीय बैठक गर्नुपर्ने थियो । थापाका अनुसार संसद् लामो समय अवरुद्ध हुँदा सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भए पनि समाधानका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई एउटै ठाउँमा राखेर छलफल गर्न आवश्यक छ । सरकारसँग संवादका लागि सभामुखले सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकमार्फत पनि प्रभावकारी पहल गर्न सक्ने उनको सुझाव छ ।
सभामुख आफैं प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्नुपर्ने अवस्थामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । संसदीय परम्पराअनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद् सचिवालय वा सभामुखको कार्यकक्षमै पुगेर सभामुखसँग छलफल गर्ने अभ्यास रहेको जानकारहरू बताउँछन् । अर्याल सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित सभामुख हुन् ।
उनले यसअघि पनि सदन सञ्चालनका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरिसकेका छन् । तर प्रधानमन्त्री शाह भने सभामुखको कार्यकक्षमा पुगेर छलफल गर्न नआएको बताइएको छ । यसैबीच, संसद् अवरोध र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर सत्तापक्षभित्रै असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । केही दिनयता सत्तारुढ दलका सांसदहरूले समेत संसद् बैठकमा सरकारको कार्यशैली र प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । सदन सञ्चालन हुन नसक्दा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र तथा जनताका समस्या उठाउन नपाएको भन्दै सांसदहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू एक्लिएको संकेत गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसले पनि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस जन्माएको छ । त्यही दिन सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही सांसदले सरकारको कामकारबाही र भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको चर्चा भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले आफू एक्लिएको संकेत गर्नुको कारण के हो भन्ने प्रश्न विपक्षी दलका सांसदहरूले उठाइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो अवस्था किन आयो भन्नेबारे संसद्मै जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् । सत्तारुढ दलभित्रकै सांसदहरूबाट सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठ्न थालेपछि प्रधानमन्त्रीमाथिको राजनीतिक दबाब थप बढेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको असन्तुष्टि र संसद् सञ्चालनमा देखिएको गतिरोधबीच सम्बन्ध रहेको हुन सक्ने भन्दै राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले ‘एक्लिएको’ संकेत गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । उनीहरूबीच पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र पार्टी तथा सरकारका गतिविधिबारे छलफल भएको बताइएको छ ।
यता प्रतिनिधि सभा अवरोधको निकास खोज्ने जिम्मेवारी सभामुखमाथि थपिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउने, प्रतिपक्षी दलसँग सहमति जुटाउने र लामो समयदेखि रोकिएका विधायिकी काम अघि बढाउने चुनौती सभामुखसामु छ । प्रधानमन्त्री स्वयं सदनमा उपस्थित भएर प्रतिपक्षीका प्रश्नको जवाफ दिन तयार भएमा अहिलेको गतिरोध अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
