काठमाडौं । स्थानीय तहले विधिभित्र रहेर काम गर्न चनाखो रहे पनि संघीय संसद्बाट समयमै आवश्यक मार्गदर्शन र अभिभावकत्व प्राप्त हुन नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासघंले गुनासो गरेको छ ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा विधायिकी अन्तर सम्बन्धबारे धारणा राख्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासघं नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थानीय तहले काम गर्ने ढङ्ग पुर्याएन भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन । तीन तहको सरकार बनेपछि संघीय संसद्बाट स्थानीय तहलाई समयमै स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त हुने अपेक्षा भए पनि सुरुआती चरणमा स्थानीय तहले सिक्दै र गर्दै अघि बढ्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
उनले स्थानीय तहलाई सुधारका लागि अभिभावकत्व र सहयोग आवश्यक पर्नेमा जोड दिइन महासघंका अनुसार सुरुआती चरणमा संघीय संसद्को अभ्यास सिकेर त्यसलाई स्थानीय तहमा लागू गर्ने प्रयास गरिए पनि ७५३ वटै स्थानीय तहमा संसदीय अभ्यास लैजान कठिन भएको जनाएको छ । “तीन तहको सरकार बनेपछि संघीय संसद्बाट समयमै एउटा मार्गदर्शन प्राप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । तर सुरुआती चरणमा हामीले धेरै विषय सोधेर, सिकेर अघि बढ्नुपर्यो”, उनले भनिन्, “हामीले संसदीय अभ्यासलाई स्थानीय तहमा लैजान धेरै मेहनत गर्यौ, सुरुमा त्यही अभ्यासलाई नक्कल पनि गर्यौ । तर समग्र ७५३ स्थानीय तहमा संसदीय अभ्यास लैजान कठिन भयो ।”
अध्यक्ष पाण्डेले कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष छायाँमा सभा परेको तथा सभामा विधेयक पेस, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियामा अझै अलमल रहेको उल्लेख गरिन । उनले संविधान कार्यान्वयन र तीन तहका सरकारबिचको सम्बन्ध बलियो बनाउन विधायिकी अन्तर सम्बन्धमा सुधारको आवश्यकता औँल्याइन । स्थानीय तह क्रमशः विधायिकी अभ्यासमा अभ्यस्त हुँदै गए पनि गैरविधायिकी कार्य खासै हुन नसकेको उनको भनाइ छ । महासघंका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले स्थानीय सरकार सेवा प्रवाहमा अब्बल भए पनि स्थानीय शासन प्रणालीको प्रवर्धनमा कमजोर रहेको बताए । केन्द्रमा रहेको ज्ञान र सीप प्रदेशसम्म हस्तान्तरण भए पनि स्थानीय तहसम्म पुग्न नसकेको उनले गुनासो गरे ।
