एनआरएनए टर्कीका अध्यक्ष विनोद पौडेलद्वारा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण, पाँच बुँदे सुझाव प्रस्तुत

टर्की । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) टर्कीका अध्यक्ष विनोद पौडेल ले हालै नेपालमा आएको प्राकृतिक विपत्तिपछि राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पाँच बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।

अध्यक्ष पौडेल ले प्राकृतिक विपत्तिका कारण भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै नेपालभित्र तथा विदेशमा रहेका नेपाली समुदाय र नेपालप्रति सद्भाव राख्ने विदेशी नागरिकहरूको सहयोगलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार नेपाल सरकारले विपद् प्रभावितहरूका लागि एकद्वार प्रणालीमार्फत सहयोग संकलन गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि विदेशमा रहेका नेपाली तथा विदेशी दाताहरूलाई सहयोग गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्न थप व्यवस्थापन आवश्यक छ। विभिन्न देशमा फरक–फरक मुद्रा, बैंकिङ प्रणाली तथा भुक्तानी प्रक्रियाका कारण इच्छुक दाताहरूले सहयोग गर्न कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

अध्यक्ष विनोद पौडेल ले नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका पाँच मुख्य सुझावहरू निम्न छन्ः

१. विदेशस्थित नेपाली संस्था तथा समुदायलाई आधिकारिक रूपमा परिचालन गर्ने।
२. व्यक्तिगत रूपमा चन्दा संकलन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने।
३. आधिकारिक तथा गैरनाफामूलक संस्थामार्फत मात्र सहयोग संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
४. संकलित रकमको पारदर्शी हिसाब–किताब तथा स्पष्ट जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने।
५. तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने नीति अवलम्बन गर्ने।

अध्यक्ष पौडेल का अनुसार प्रत्येक देशमा रहेका विश्वसनीय नेपाली संस्थाहरूलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा परिचालन गरी स्थानीय मुद्रामै सहयोग संकलन गर्ने व्यवस्था गर्न सके विदेशमा रहेका नेपाली मात्र होइन, नेपालप्रति सद्भाव राख्ने विदेशी नागरिकहरूलाई समेत सहयोग गर्न सहज हुनेछ । यसरी संकलित रकमलाई पारदर्शी र आधिकारिक प्रक्रियामार्फत नेपाल सरकारको सम्बन्धित कोषमा पठाउन सकिने उनको सुझाव छ ।

उनले विपद्को समयमा संसारभर रहेका नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई एकै अभियानमा जोड्न सके राहत, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। साथै नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गरी आवश्यक पहल गर्ने अपेक्षा समेत अध्यक्ष विनोद पौडेल ले गरेका छन्।