काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीचको दूरी बढ्दै गएको चर्चा चुलिएको छ ।
पछिल्ला दिनमा भएका राजनीतिक गतिविधि, सरकार सञ्चालन र नियुक्तिसम्बन्धी विषयले दुई नेताबीचको सम्बन्धमा असहजता बढेको रास्वपा स्रोतहरूको दाबी छ । भदौ २९ गते प्रधानमन्त्री बालेनले रसुवाको भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका स्थानीय तहका प्रमुखसँग संवाद गरे । बाढी आएको १९ दिनपछि भएको उक्त छलफलमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्दै विस्थापित परिवारलाई जीविकोपार्जन गर्न सक्षम बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । स्थानीय तहका प्रमुखहरूले भने जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेर वन तथा नदी किनारका जोखिमयुक्त जग्गाको विकल्प खोज्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
बाढीपछि प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय नगरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । राहत तथा उद्धारमा नुवाकोटलाई बढी प्राथमिकता दिइएको भन्दै रसुवाका स्थानीय तह र प्रभावित परिवारमा असन्तुष्टि देखिएको थियो । बेपत्ता आफन्तको खोजीमा रहेका परिवार र राहतको प्रतीक्षामा रहेका प्रभावितको आक्रोशसमेत बढ्दै गएको अवस्थामा बालेनले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग संवाद गरेका हुन् ।
तर, बालेनले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेको दुई दिनपछि नै सभापति लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाए । यही घटनालाई लिएर रास्वपाभित्र दुई नेताको राजनीतिक दृष्टिकोण र कार्यशैलीबारे बहस सुरु भएको छ । रास्वपा स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन अहिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लगायतका दलका शीर्ष नेताहरूसँगको परम्परागत राजनीतिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन चाहँदैनन् । गगनकुमार थापा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका पुराना नेतृत्वलाई आगामी राजनीतिक प्रक्रियामा पुनः महत्त्व दिन नहुने बालेनको बुझाइ रहेको स्रोतको दाबी छ । त्यसको सट्टा उनी विभिन्न दलका सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न रुचाउने गरेको बताइएको छ ।
लामिछाने भने सर्वदलीय संवादमार्फत सबै राजनीतिक शक्तिलाई समेट्ने प्रयासमा देखिएको स्रोत बताउँछ । पुराना दलका नेताहरूसँग समेत संवाद बढाउने लामिछानेको शैलीप्रति बालेन पक्ष असन्तुष्ट रहेको रास्वपा नेताहरूको भनाइ छ । सर्वदलीय बैठकमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विवादमा परेका नेताहरूलाई समेत सहभागी गराउँदा जनजी विद्रोहको मर्मसँग जोडेर प्रश्न उठ्न सक्ने बालेन पक्षको बुझाइ रहेको स्रोतको दाबी छ ।
दुई नेताबीच दूरी बढाउने अर्को विषय संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति बनेको छ । आगामी माघदेखि संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको कार्यकाल सकिँदैछ । ती पदमा हुने नियुक्तिका लागि लामिछानेले अहिलेदेखि नै चासो राखेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ । राजदूत नियुक्तिमा समेत लामिछानेले चासो बढाएपछि सरकारको सिफारिस प्रक्रिया प्रभावित भएको स्रोतको भनाइ छ ।
यता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा दीपक साहलाई नियुक्त गरिएको विषयले पनि रास्वपाभित्र असन्तुष्टि बढाएको छ । लामिछानेले संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीलाई मन्त्री बनाउन चाहेको भए पनि बालेनले साहलाई नियुक्त गरेको स्रोत बताउँछ । सरकार सञ्चालनमा लामिछानेले हस्तक्षेप नगर्ने र पार्टी सञ्चालनमा बालेनले हस्तक्षेप नगर्ने समझदारीअनुसार साहलाई नियुक्त गरिएको बताइए पनि लामिछाने पक्ष सन्तुष्ट नरहेको दाबी गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार साहले शपथ लिएलगत्तै लामिछानेले मन्त्रालयमा नयाँ निर्णय नगर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि मन्त्री साहले तत्काल महत्वपूर्ण निर्णय नगरेको बताइएको छ । यी घटनाक्रमले सरकारको नेतृत्व र पार्टी नेतृत्वबीच अधिकार, प्रभाव र राजनीतिक प्राथमिकतालाई लिएर अन्तरद्वन्द्व बढ्दै गएको संकेत गरेको रास्वपाभित्र चर्चा हुन थालेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
