काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रस्तुत गर्ने लिखित सम्बोधन तयार भएको छ ।
सम्बोधनमा जलवायु संकटका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षति, जलवायु न्याय, विकसित मुलुकबाट क्षतिपूर्ति तथा सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण, सहज जलवायु वित्त र विपद्पछिको पुनर्निर्माणका विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ । प्रधानमन्त्री शाह असोज ६ गते अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गर्दै छन्। महासभालाई उनले असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईसहित पाँच सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल भने आइतबार नै न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गरिसकेको छ ।
रसुवामा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएपछि प्रधानमन्त्री स्वयं महासभामा सहभागी भएर नेपालको अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनुपर्ने दबाब बढेको थियो । त्यसअघि महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री खनालले गर्ने तयारी थियो । प्रधानमन्त्री शाहको सहभागितासँगै नेपालको पछिल्लो विपद्, त्यसबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विषय पनि उच्च प्राथमिकतामा परेको हो । प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा करिब १४ मिनेट सम्बोधन गर्नेछन्। सोही समयलाई ध्यानमा राखेर करिब १५ सय शब्दको लिखित भाषण तयार गरिएको छ। सम्बोधनको अन्तिम सम्पादनको काम भने जारी रहेको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन तयारीमा संलग्न एक अधिकारीले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको प्रारम्भिक मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको थियो। मन्त्रालयका सचिव तथा केही सहसचिवको संलग्नतामा तयार गरिएको मस्यौदा अघि विभिन्न सरोकारवाला तथा विज्ञसँग महासभामा नेपालले उठाउनुपर्ने विषयबारे सुझाव लिइएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा समेत प्रधानमन्त्रीको महासभा सहभागिता र नेपालले उठाउनुपर्ने विषयबारे छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पनि जलवायु परिवर्तन, वातावरण र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा काम गरेका व्यक्तिसँग सुझाव संकलन गरेको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण सल्लाहकार डा. पपुलर जेन्टलम्यान भुसाल, जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका डा. विमलराज रेग्मी तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता अरनिको पाण्डेलगायतले लिखित सुझाव दिएका थिए । सचिवालयले संकलन गरेका सुझावसमेत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको थियो ।
त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री शाह र उनको सचिवालयसँग छलफल गरी सम्बोधनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्रधानमन्त्रीले उठाउने विषय र सरकारका प्राथमिकता समेटिएपछि सम्बोधनलाई कूटनीतिक भाषाशैलीअनुसार बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयको टोलीले पुनः सम्पादन गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । तयार भएको सम्बोधन परराष्ट्रमन्त्री खनालले अध्ययन गरेपछि न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगमा अंग्रेजी भाषाको परीक्षण र सम्पादनका लागि पठाइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका कार्यक्रममा प्रस्तुत हुने सम्बोधनको भाषाशैली, शब्द छनोट र कूटनीतिक मर्यादा परीक्षण गर्ने यो नियमित प्रक्रिया हो ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा मुख्यतः चार विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघबीचको सात दशक लामो सहकार्य, पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र सरकारका प्राथमिकता, जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र पुनर्निर्माणका विषय त्यसमा समेटिएका छन् । सम्बोधनमा नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघबीचको ७० वर्ष लामो सहकार्यलाई स्मरण गर्दै लैंगिक समानता, समावेशिता र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा संयुक्त राष्ट्रसंघले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गरिएको छ । त्यस्तै २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलन, त्यसपछि फागुनमा भएको निर्वाचन, नयाँ सरकार गठन तथा वर्तमान सरकारले अघि बढाइरहेका काम र प्राथमिकताका विषय पनि सम्बोधनमा समेटिएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा भदौ १७ गते प्रतिनिधिसभामा गरेको सम्बोधन र भदौ ३० गते मुस्ताङमा भएको घरपझोङ जलवायु सम्मेलनमा प्रस्तुत लिखित मन्तव्यका केही विषयवस्तु पनि समावेश गरिएको छ ।
तर महासभाको सम्बोधनको मुख्य जोड भने जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट नेपालले भोगिरहेको असरमा रहनेछ। अत्यन्त न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुक भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेको र त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि विकसित मुलुकले सहयोग गर्नुपर्ने विषय प्रधानमन्त्रीले उठाउनेछन् । भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति र त्यसपछि आवश्यक पर्ने पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विषयलाई समेत सम्बोधनमा विशेष रूपमा राखिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बढी प्रभावित नेपालजस्ता मुलुकलाई विकसित देशहरूले वित्तीय सहयोगसँगै आवश्यक प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषय पनि प्रधानमन्त्रीले महासभामा राख्ने तयारी छ ।
नेपालसँग आफ्नै स्याटलाइट नभएकाले जलवायु तथा विपद्सम्बन्धी स्याटलाइट तस्बिरका लागि अन्य देशमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वसूचना प्रणाली विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको विषय पनि सम्बोधनमा समेटिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुन सक्ने विपद्को पूर्वानुमान, सूचना प्रणाली तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि आधुनिक प्रविधि र प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको नेपालको धारणा प्रधानमन्त्रीले राख्नेछन् ।
त्यस्तै जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच सहज बनाउनुपर्ने विषय पनि सम्बोधनको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ। जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकले पाउने वित्तीय सहयोगको वर्तमान प्रक्रिया जटिल र पहुँचमा कठिन रहेको भन्दै नेपालले अनुदानमा आधारित तथा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिने जलवायु वित्तको माग राख्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले जलवायु संकटबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ऋणभन्दा अनुदान र क्षतिपूर्तिमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको विषय पनि उठाउनेछन् । जलवायु संकट सिर्जना गर्न नेपालको भूमिका न्यून रहेकाले त्यसको भार ऋणका रूपमा नेपालले बोक्नुपर्ने अवस्था उचित नहुने तर्क सम्बोधनमा राखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रमुख अंगमध्ये महासभा सबैभन्दा व्यापक प्रतिनिधित्व हुने निकाय हो। यसमा १९३ सदस्य राष्ट्रले ‘एक राष्ट्र, एक मत’को आधारमा सहभागिता जनाउँछन्। ८१औँ महासभामा ८१ मुलुकका राष्ट्रप्रमुख तथा ५० मुलुकका सरकार प्रमुख सहभागी हुने तयारी छ । नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधनमार्फत जलवायु संकट, त्यसको असर र नेपालले अपेक्षा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेका छन् ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
