एक आश्चर्यजनक तैपनि अप्रत्याशित नरहेको घटनाक्रममा अमेरिकी प्रतिनिधि सभाले १६ सेप्टेम्बरमा २६२–१५९ को भारी बहुमतले ‘लिन्डसे ओ. ग्राहम स्यांक्सनिङ रुस एन्ड इरान एक्ट’ पारित गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई रुसी कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यासका शीर्ष ५ विश्वव्यापी खरिदारहरूबाट हुने आयातमा १००% सम्म भन्सार महसुल (ट्यारिफ) लगाउने स्पष्ट वैधानिक अधिकार प्रदान गरेको छ ।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) ले ट्यारिफ उपायहरूको पात्रता निर्धारण गर्न प्रत्येक १८० दिनमा शीर्ष ५ खरिदार राष्ट्रहरूको पुनर्मूल्यांकन गर्नेछ । युरोपेली युनियन (ईयू) द्वारा कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यासको आयात तथा अमेरिकाद्वारा युरेनियम, आणविक सामग्री, मल आदिको आयातलाई यस कानुनबाट छुट दिइएको छ ।
विधेयकको पक्षमा मतदान गर्नेहरूमध्ये ५८ जना डेमोक्र्याट थिए, जसले यसलाई दुवै दलको साझा कदम बनाएको छ । यस कानुनबारे १ वर्षभन्दा बढी समयदेखि छलफल चलिरहेको थियो, विधेयक गत वर्ष १ अप्रिलमा अमेरिकी सिनेटमा पेश गरिएको थियो । सेनेटर लिन्डसे ग्राहमले रुसी कच्चा तेलका खरिदारहरूलाई ‘रगतको पैसा’को वित्तपोषण गरेको आरोप लगाउँदै विधेयकको आक्रामक रूपमा प्रचार गरेका थिए ।
यसै वर्ष जुलाइमा सेनेटर ग्राहमको निधन भएपछि कानुन निर्माताहरूले एक स्मृति विधायिकी प्रयासका रूपमा यस उपायलाई पुनः जीवित गर्न र कंग्रेसबाट अगाडि बढाउन ऐक्यबद्धता जनाए । ७ अगस्टमा सिनेटले ८६–११ को भारी मतले विधेयक पारित गर्यो । राष्ट्रपतिले १८ सेप्टेम्बरमा विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरी कानुनको रूप दिए ।
भारतले यस घटनाक्रममा तुरुन्तै प्रतिक्रिया दियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत आफ्ना १.४ अर्ब जनताका लागि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न दृढ प्रतिबद्ध रहेको र विविधीकृत स्रोतहरू तथा परिवर्तनशील बजार गतिशीलता अनुसार यसो गर्न जारी राख्ने बताएको छ । तथापि अमेरिकालाई एउटा अप्रत्यक्ष तर सिधा चेतावनी पनि दिइएको थियो । मन्त्रालयले भारतले हालैका महिनाहरूमा अमेरिकी समकक्षीहरूसँग उच्च स्तरमा यस मुद्दामा छलफल गरेको र अमेरिकी उपायले भारत–अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा पार्न सक्ने सम्भावित परिणामहरू वासिङ्टनलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी गराइएको थप्यो । नयाँदिल्ली यस कुरामा स्पष्ट छ कि यसको परिणाम व्यापक भारत–अमेरिका सम्बन्धमा विस्तार हुन सक्छ ।
भारतको अडान
भारतले निरन्तर रूपमा आफ्ना तेल खरिदहरू ऊर्जा सुरक्षा, बहनयोग्यतातर्फ र राष्ट्रिय हितबाट प्रेरित रहेको बताउँदै आएको छ । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि पश्चिमी प्रतिबन्धहरूपछि भारतीय रिफाइनरहरूका लागि रुसी कच्चा तेल झन्–झन् महत्वपूर्ण बनेको थियो । भारतको सन्देश कूटनीतिक तर दृढ छ – भारतको ऊर्जा आयात र ऊर्जा सुरक्षाबारे निर्णयहरू भारतले मात्र लिनेछ र कुनै पनि तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप सह्य छैन ।
प्रस्ट छ कि अमेरिकी कानुनले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई भारत र अन्य प्रभावित पक्षहरूलाई धम्क्याउन एउटा शक्तिशाली र रुखो हतियार दिएको छ । स्मरण गर्न सकिन्छ कि ट्रम्प र प्रधानमन्त्री मोदी १३ फेब्रुअरीमा ह्वाइट हाउस भ्रमणका क्रममा अन्तरिम व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन सहमत भएका थिए । यो अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
ट्रम्पले भारतलाई कृषि, दुग्ध र एमएसएमई क्षेत्रहरू खोल्न लचिलो नभएसम्म अतिरिक्त भन्सार महसुलको धम्की दिने प्रलोभनमा पर्न सक्छन् । अमेरिकाले कम्तीमा २०२५ जुलाईदेखि यस्ता अमेरिकी उत्पादनहरूलाई भारतमा प्रवेश गराउन बल प्रयोग गर्दै आएको छ । तर नयाँदिल्लीले यी क्षेत्रहरू साना किसानहरू, साना उद्योगीहरू र अमेरिकी प्रतिस्पर्धाको सामना गर्दा अस्तित्व नै संकटमा पर्ने अन्य मानिसहरूको जीविकोपार्जनसँग जोडिएकाले संरक्षित छन् भनी स्पष्ट पारिसकेको छ ।
रुसी तेल आयात गरेकोमा अमेरिकाले ५०% को जरिवाना भन्सार महसुल लगाउँदा भारतले निरन्तर दबाबको सामना गर्यो । तर त्यतिबेला पनि यसले घुँडा टेक्न अस्वीकार गर्यो । यस्ता दबाबहरूले अहिले भारतलाई आफ्नो लामो समयदेखिको अडान बदल्न बाध्य पार्न सक्ने सम्भावना छैन ।
यो पनि ध्यान दिन सकिन्छ कि विगत केही महिनाहरूमा रुसबाट भारतको तेल आयात दैनिक २५ लाख ब्यारेलभन्दा केही बढी रहेको छ, जसले हाम्रो दैनिक आयातको ५०% भन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्दछ । यदि भारतमाथि भन्सार महसुलको धम्की बढ्यो भने यसले रुसबाट हुने आफ्नो आयातलाई सामान्य रूपमा घटाउन सक्छ तर पनि यसलाई आफ्नो ऊर्जा आयातको एक महत्वपूर्ण स्तम्भका रूपमा कायम राख्न सक्छ । यसले यसलाई अमेरिकी भन्सार धम्कीबाट राहत पाउन मद्दत पुर्याउनेछ भने यसको ऊर्जा सुरक्षाका साथै अमेरिकी बजारमा हुने यसको निर्यातलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित गर्नेछ, जसमा रत्न तथा गहना, औषधि, छाला र कपडा उत्पादनहरू समावेश छन्, जसमध्ये धेरैजसो हाल कम भन्सार महसुलमा र श्रम–सघन, साना उद्योगहरूद्वारा निर्यात गरिन्छन् ।
बाइडेनको अनुरोध
स्मरण हुनेछ कि रुस–युक्रेन द्वन्द्व सुरु हुँदा बाइडेन प्रशासनले तेल र पेट्रोलियम पदार्थको विश्वव्यापी मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न रुसी तेलको आयात बढाउन भारतलाई विशेष अनुरोध गरेको थियो । भारतले सो अनुरोधमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको थियो । अमेरिका र युरोप दुवै भारतको रुसी तेल आयातका ठूला लाभग्राही भएका छन्, किनभने यस तेलबाट प्रशोधित उत्पादनहरू उनीहरूका बजारमा पुगेका छन्, जसले गर्दा त्यहाँ ती उत्पादनहरूको मूल्य कम र उचित रहेको छ । यो तर्कसंगत छ कि यदि रुसी तेललाई विश्वव्यापी बजारबाट हटाइयो भने विश्वभर प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पर्ने प्रभाव अमेरिका, युरोप र अन्य देशका अर्थतन्त्रका लागि हानिकारक हुनेछ ।
भारतका लागि विशेषगरी कष्टकर कुरा के हो भने विगत २५ वर्षदेखि दुवै देशले यति मिहिनेतका साथ हुर्काएको भारत–अमेरिका व्यापक विश्वव्यापी रणनीतिक साझेदारीलाई अहिले यति सजिलै उपेक्षा गरिएको छ । भारत यस विधेयकको मुख्य निशाना होइन भन्ने कुरा तर्कसंगत देखिन्छ । मुख्य निशानामा रुस र चीन भए पनि भारतले अप्रत्यक्ष क्षति भोगिरहेको छ । तर अमेरिकी सिनेट र हाउसका सबै बहसहरूमा विगत एकचौथाइ शताब्दीमा एकआपसमा लाभदायक हुने गरी विकसित भएको भारत–अमेरिका साझेदारीका उपलब्धिहरूलाई जोगाउने र रक्षा गर्नेबारे कुनै सन्दर्भ नहुनु निकै चिन्ताजनक छ ।
अधिकांश डेमोक्र्याटहरूले विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्नका लागि अघि सारेको एक मात्र तर्क थियो कि उनीहरू ट्रम्पलाई यस्तो अनियन्त्रित शक्ति र अधिकार दिन चाहँदैनथे, जसको उनले दुरुपयोग गर्ने सम्भावना बढी हुन्थ्यो, जस्तो उनले विगतमा गरेका छन् । विगत २५ वर्षमा भारत–अमेरिका सम्बन्धले हासिल गरेका उपलब्धि र उचाइको रक्षा गर्ने पक्षमा एउटा सानो आवाज पनि सुनिएन ।
ब्ल्याकमेल र कपटको मिलन
यो स्पष्ट छ कि यो कदम ब्ल्याकमेल र कपटपूर्ण दुवै होः ब्ल्याकमेल यस अर्थमा कि यसले कृषि, दुग्ध, एमएसएमई आदिमा भारतको भन्सार महसुलसम्बन्धी सैद्धान्तिक अडानलाई बदलेर फाइदा उठाउन खोज्छ र कपटपूर्ण यस अर्थमा कि माथि उल्लेख गरिएझैँ अमेरिकाले युरोपेली युनियनलाई प्राकृतिक ग्यासको आयातमा र स्वयं आफूलाई रुसबाट आउने मल र आणविक सामग्रीका लागि छुट प्रदान गरेको छ ।
द्विपक्षीय भारत–अमेरिका मोर्चामा भारतका लागि अगाडिको बाटो भनेको भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघले लगाएका प्रतिबन्धहरूलाई मात्र मान्यता दिन्छ र कुनै व्यक्तिगत देशले एकपक्षीय रूपमा लगाएका प्रतिबन्धहरू मान्ने छैन भनेर स्पष्ट रूपमा व्यक्त गर्नु हो । यो मुद्दालाई सन्तोषजनक रूपमा समाधान गर्न कूटनीतिक वार्ता जारी राख्दै गरिनुपर्छ ।
भारतका विकल्पहरू
आन्तरिक मोर्चामा भारतले वस्तु तथा सेवाका लागि आफ्ना निर्यात बजारहरूका साथै आफ्ना ऊर्जा आवश्यकताहरू पूरा गर्ने स्रोतहरू दुवैलाई द्रुत रूपमा विविधीकरण गर्न आवश्यक छ । भारतले आफ्ना निर्यातका लागि अमेरिकी बजारमाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउनुपर्छ । विगत केही वर्षदेखि यसले युरोपेली युनियन, यूके, ईएफटीए, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, यूएई आदि जस्ता महत्वपूर्ण बजार र प्रविधि केन्द्रहरूसँग महत्वाकांक्षी व्यापार सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेर आक्रामक रूपमा यसो गरिरहेको छ ।
ऊर्जाको क्षेत्रमा पनि भारतले तेल र ग्यासका आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि अन्य स्रोतहरूको तीव्रताका साथ खोजी गरिरहेको छ । केही वर्ष अघिसम्म भारतले करिब २७ देशबाट ऊर्जा आयात गरिरहेको थियो । आज केही वर्षको अवधिमै यो संख्या बढेर ४३ पुगेको छ ।
भारतले आफ्नो ऊर्जाका लागि १ वा २ स्रोतहरूमा मात्रै अत्यधिक निर्भर नरहेको कुरा पनि सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । उदाहरणका लागि होर्मुज संकट आउनुअघि भारत आफ्नो एलएनजी र एलपीजी आयातका लागि खाडी मुलुकहरूमा ९०% भन्दा बढी निर्भर थियो, आज यो रुसी तेलको आयातमा करिब ५०% निर्भर छ । यसलाई बदल्न आवश्यक छ ।
भारतले आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाउनका साथै रक्षा उत्पादन र आपूर्तिमा आत्मनिर्भरतालाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ । अगाडि बढ्ने एक मात्र उपाय भनेको आफ्नो अर्थतन्त्र, सैन्य क्षमता, प्रविधि विकास, सामाजिक र भौतिक दुवै पूर्वाधारको विस्तार र विश्वव्यापी साझेदारीलाई उल्लेख्य रूपमा सुदृढ गरेर आफ्नो व्यापक राष्ट्रिय शक्ति अभिवृद्धि गर्नु हो । भारतले माथि उल्लेखित बहुआयामिक दृष्टिकोण अपनाइसकेको छ, जसले आफ्ना मानिसहरूको जीवनस्तर सुधार्न मात्र नभई आफ्नो विश्वव्यापी अधिकार र प्रभाव बढाउन पनि सकारात्मक र उत्साहजनक परिणामहरू दिइरहेको छ । (एनडीटीभीबाट भावानुवाद)
